विश्वमै धेरै मौलिक हक भएको संविधान हाम्रो होः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुल्ला दिमागले विना बहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।     
     
संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडू स्कुल अफ ल र साउथ एसिया ट्रष्टद्वारा प्रकाशित ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल’ पुस्तकको शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लोकार्पण गर्दै ओलीले विश्वकै तुलनामा सम्भवतः बढी मौलिक हकहरुको प्रबन्ध गरिएको नेपालको संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको बताए । उनले भने, “नयाँ संविधानलाई नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम पारित हुन नदिने चलखेल पनि शुरुमा नभएका होइनन् तर जनताले त्यसलाई पराजित गरिदिए । अब यसको सही कार्यान्वयन गर्दै जाँदा व्यवहारका क्रममा देखिएका विषयमा औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार तयार छ ।” 

उनले कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै राष्ट्रियताका सवालमा सबै एक भएर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई दोस्रो संशोधनमार्फत सर्वसम्मतरुपमा समेटिएको घटनाले राष्ट्रिय एकता गराउने देन र तागत संविधानमा रहेको पुष्टि भएको दावी गरे ।      
     
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको लामो समयको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाले जनताको स्वामित्व निर्माण गरी संविधान जारी गरेकाले यसले अवसरको समान उपलब्धता सिर्जना गरी जन्मसिद्ध श्रेष्ठता (कोही शासक, केही शासित)को अवैज्ञानिक मान्यतालाई तोडिदिएको उल्लेख गरे । मानवीय सुरक्षा, सभ्यता र विकालाई प्राथमिकतामा राखेको संविधानले समृद्धिका साथै मानवोचित र विकसित वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य प्रतिविम्बित समेत स्पष्ट गरेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादलाई सामाजिक न्याय, समानता र उपलब्धिमा सबैको हिस्सेदारीसहितको प्रणालीका रुपमा बुझ्न आग्रह गर्दै त्यस्तो समाजमा खुल्लापन, शान्तिसुरक्षा, विधिको शासन र न्यायका सुप्रबन्धहरु हुने स्पष्ट गरे ।     
     
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले नेपालको संविधान मौलिक चरित्रसहितको न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएकाले यो विश्वका अन्य विकासोन्मुख मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री महतले संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएकाले ती तहको क्षमतावृद्धि र सबै तहमा धान्न सक्ने चुस्त प्रशासनको निर्माण अबको चुनौती भएको बताए ।