जाँदाजाँदै अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेका विवादास्पद निर्णय

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भदौँ सप्ताहान्तमा कार्यकाल सकिएर बिदा हुनै लाग्दा गरेको निर्णय गम्भीर विवादमा तानिएको छ।

आयोगले एक अर्बभन्दा बढी रुपियाँ अनियमितता भएको भनिएको बहुचर्चित जग्गा खरिद प्रकरणमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको खबर प्रकाशमा आएको छ।

पौडलको भनाइ छ, ूआयोगमा भएका यावत लापरवाही उपर छानबिन गर्न र त्यसका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी सदस्यहरूलाई जिम्मेवार बनाउन एकजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सबैको भरोसायोग्य उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस् भन्ने माग गर्दछु।

गर्नुपर्ने दुई काम
सामान्यतया कुनै उच्च नेताले विज्ञप्ति जारी गरेरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियतप्रतिको शङ्का सार्वजनिक गरेको बिरलै पाइन्छ।

तर के पौडेलले भने जस्तो एउटा संवैधानिक अङ्ग अख्तियारमाथि नै छानबिन सम्भव र आवश्यक छ ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका विचारमा अख्तियारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा दुईवटा काम गर्न आवश्यक छ।

पहिलो, कुनै पदाधिकारीले बदनियत राखेर निर्णय गरेको भए अवकाशपछि पनि कारवाही हुने कानुन निर्माण। किनकि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई पदमा रहँदा महाभियोग लगाएर हटाउन सकिने व्यवस्था छ।

दोस्रो, यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जग्गा खरिदको अनुसन्धान तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको हो कि होइन भन्ने अध्ययन गर्न आयोग गठन। किनकि तामेलीमा राखिएको अनुसन्धान फाइल नयाँ प्रमाण प्राप्त भए मात्र खुल्न सक्छ।

अवकाशपछि पनि कारवाही
जग्गा खरिद प्रकरणमा प्रशस्त प्रमाण रहेको विवरण आएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश केसी भन्छन्, ूसंसद्‌को तागत वा इच्छाशक्ति छ भने बदनियत राखेर आफूपछिको नेतृत्वको पनि हात बाँध्ने निर्णय गर्नेलाई अवकाशपछि पनि कारबाही गर्ने कानुन बनाउनुपर्‍यो।ू

आयोगको ऐनमा ुआयोग, आयुक्त, कर्मचारी वा आयोगद्वारा अधिकार प्रत्यायोजित कर्मचारी वा कार्यालयले उक्त ऐनबमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीबारे कुनै अदालतमा मुद्दा नचालइनेु व्यवस्था छ।

तर सोही ऐनमा भनिएको छ, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनका लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय त्यसअनुसार अनुसन्धान हुन सक्ने बताउँदै पौडेलको मागको औचित्य देख्दैनन्।

उनी भन्छन्, अनुत्तरदायी संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी दिनु हुँदैन, जसले अनुसन्धान गर्छ त्यसमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको अनुसन्धान फेरि कसले गर्ने ? त्यसको त कुनै सीमा नै रहँदैन। कतै न कतै विश्वास त गर्नै पर्छ।

बीबीसी नेपालीबाट ।