लघुवित्तलाई कस्दै राष्ट्र बैंकः लाभांशमा कडाईदेखि सम्पति शुद्धीकरणसम्म

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुमाथीको नियमनलाई थप कडा बनाउदै लगेको छ । मौद्रिक नीतिपछि जारी गरिएको एकिकृत निर्देशिकालाई थप परिस्कृत गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको नियमनलाई बलियो बनाउँदै लगेको हो ।  राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई लाभांश वितरणमा कडाईदेखि सम्पति सुद्धिकरणको व्यवस्था समेत गरिदिएको छ । अब बर्षको कुनै पनि समयमा न्युनतम पुँजी कोष पुर्याउन नसक्ने लघुवित्तहरुले बोनस सेयर पनि बाढ्न  पाउने छैनन् । यस अघिसम्म आर्थिक वर्षको अन्तिममा पुँजी कोष कायम गरेका कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर बोनस सेयर बाढ्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब भने बर्षको कुनै समयमा पुँजी कोष पुर्याउन नसक्ने लघुवित्तहरुले बोनस सेयर पनि बाढ्न पाउने छैनन् । यसले अधिकांश नयाँ लघुवित्तहरुले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था सृजना गर्नेछ । 

त्यस्तै, लघुवित्तहरुलाई १५ प्रतिशत ब्याजदरको सिमा साउन १३ गतेदेखि नै लागु गरिदिएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सक्ने छन् । ब्याजदर सम्बन्धी यो ब्यवस्था निर्देशन जारी भएको मिति २०७७/०४/१३ मा बक्यौता रहेका तथा तत्पश्चात प्रवाह भएका÷हुने कर्जामा लागू हुनेछ ।’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । अब लघुवित्तहरुले पनि नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान(एनएफआरएस) अनुसार तयार पार्नुपर्नेछ ।

अबदेखि लघु वित्त कम्पनीहरुको नायब कार्यकारी प्रमुख पदमा बढुवा वा नयाँ पदपुर्तिमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)को अधिकार खोसिएको छ । अबदेखि त्यसरी नियुक्त गर्दा प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा दुई जना विषयगत वाह्य विशेषज्ञ रहने गरी गठित उप समितिको सिफारिसमा समितिले गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, एउटा सञ्चालक एक कार्यकाल भन्दा बढी लगातार एउटै समितिमा संयोजक रहन पाउने छैनन् । आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।

लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले न्युनतम पुँजी कोषको नयाँ व्यवस्थाले अधिकांश लघुवित्त कम्पनीहरु लाभांश वितरण गर्नै नपाउने अवस्थामा पुग्ने बताए । उनले लघु वित्त कम्पनीहरुलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउन राष्ट्र बैंक केन्द्रित भएको पनि बताए । ‘लघुवित्तहरुलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउने बाटोमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित भएको देखियो, कोभिड महामारीको समयमा पनि प्रवद्र्धन भन्दा नियमनले प्राथमिकता पायो’, शर्माले भने । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव तथा राम बहादुर यादवले पनि नयाँ लघु वित्त कम्पनीहरु लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने सक्ने स्वीकार गरे । 

अब लघुवित्तहरुलेसम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्नेछ । सञ्चालक समितिले एक जना गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा एउटा सम्पत्ति शुद्धीकरण समिति गठन गर्न सक्नेछ । समितिको सदस्यहरु मध्ये कर्जा विभागका विभागीय प्रमुख सदस्य र सञ्चालन (अपरेसन) वा अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख सदस्य–सचिव हुनेछ । संस्थाको प्रमुखकार्यकारी अधिकृत समितिको पदेन सदस्य हुनेछ । समितिमा आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गरिने विशेषज्ञ सहित बढीमा ५ जनासम्म सदस्य हुन सक्नेछन् । समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एक पटक बस्नु पर्नेछ ।