बुधबार ५ बैशाख, २०८१ | Wednesday Apr 17, 2024
काठमाडौं । जग्गा कित्ताकाटको विषय जटिल बन्दै गएको बेला संसदीय समितिले भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्यमा अर्याललाई छलफलका लागि बोलाएको छ । जत्ता कित्ताकाट खोल्नुपर्छ र खोल्नहुन्न भन्ने दुईखाले बहस चलिरहेको बेला राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले मन्त्री अर्याललाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
समितिले आउँदो मंगलबार भूमि मन्त्री अर्याललाई बोलाएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ कृषियोग्य भूमि कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भने नियम मिचेर मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको तर्क गर्दै ऐनअनुसार नियमावली बनाएर काम गर्नुपर्ने बताएको छ । भूउपयोग ऐन २०७६ ऐनअनुसार नियमावली बनाएर मात्र कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेमा मन्त्री अर्यालले स्वार्थ समूहको स्वार्थमा कित्ताकाट फुकुवा गरेको समितिको भनाई छ ।
