आयल निगम आफैले लगानी गरेको कम्पनीले निगमविरुद्ध मुद्दा हाल्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको समेत लगानी भएको नेपाल ल्युब आयल लिमिटडले जग्गाको विषयमा मुद्दा हालेपछि अमलेखगन्जमा पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि पूर्वाधार विस्तार प्रभावित बनेको छ । निगमबाटै छुट्याएर निजीकरण गरिएको लुब्रिकेन्ट उत्पादक कम्पनी ल्युब आयलले बाराको अमलेखगन्जस्थित १ बिघा ७ कट्ठा ५।५ धुर जग्गा आयल निगमले मिचेको दाबी गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगजन्जस्थित अस्थायी इजलासमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर भएपछि पाइपलाइन पूर्वाधार विस्तार कार्य रोकिएको छ । ल्युब आयलमा चौधरी ग्रुपअन्तर्गत अरुण चौधरीको ४० प्रतिशत, आयल निगमको साढे १४ प्रतिशतसहित सरकारी संस्थाहरूको २७ दशमलव ३८, कर्मचारीको ५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३२ दशमलव ७ प्रतिशत सेयर छ । 

२०२७ सालमा आयल निगम स्थापना हुँदा लुब्रिकेन्ट कारोबारका लागि भगिनी संस्थाका रूपमा पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहने गरी नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड सञ्चालनमा आएको थियो । तर, पछि सरकारले ०५१ सालमा चौधरी ग्रुप र विजयबहादुर श्रेष्ठलाई ४० प्रतिशत सेयर दिएर ल्युब आयल निजीकरण गरेको थियो । निजीकरणपश्चात् चौधरी ग्रुपले यहीँबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डमा लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्ने गल्फ कम्पनीसँग साझेदारी गरी उत्पादन सुरु गरेको छ । अहिले नेपालमा उत्पादन हुनेमध्ये गल्फ लुब्रिकेन्ट पहिलो स्थानमा रहेको कम्पनीको दाबी छ ।

बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका २१ मा आयल निगमको दुई नम्बर प्रादेशिक कार्यालय र निगमकै पर्खालसँग जोडिएर नेपाल ल्युब आयल कम्पनी सञ्चालनमा छन् । निगमले २० बिघा क्षेत्रफलमा डिपो सञ्चालन गरिरहेको छ भने ०५१ सालमा निजीकरण हुँदा कारखाना र क्वार्टर तथा त्यसले ओगटेको करिब साढे ३ बिघा जग्गा आयल निगमले नै नेपाल ल्युब आयललाई दिएको थियो । ल्युब आयल निजीकरण गर्ने निर्णय भएपछि अर्थ मन्त्रालयले १ असार ०५१ मा आयल निगमलाई पत्राचार गर्दै अमलेखगन्जस्थित जग्गामा ल्युब आयलका लागि बनाएको क्वार्टर, कारखाना र त्यसले ओगटेको जग्गा यथाशीघ्र हस्तान्तरण तथा नामसारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।