राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी हुँदै, यस पटक आर्थिक र सामाजिक पक्षको पनि अध्ययन गरिने

काठमाडौ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा संख्या मात्रै नभई आर्थिक, सामाजिकलगायतका पक्षबारे समेत विस्तृत अध्ययन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बताएको छ । सपटकको जनगणनामा पहिलो पटक घर तथा परिवारसम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरहरुको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिने विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले सोमबार गरको कार्यक्रममा उनले कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा, पशुपंक्षीको तथ्यांक र वित्तीय पहुँच, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएको घरहरुको समेत तथ्यांक संकलन गरिने बताएका हुन् । प्रत्येक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना शुरु हुन अब २११ दिन बाँकी छ । श्रेष्ठले प्रारम्भिक अनुमानमा तीन करोड जनसंख्या र ७० लाख घरपरिवार भएको अनुमान गरिएको समेत बताए । 

उनका अनुसार तयारी स्वरुप आगामी माघदेखि मास्टर ट्रेनरहरुका लागि तालिम दिन शुरु गरिन्छ । त्यसैगरी चैत महिनादेखि ४ महिनाका लागि सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिने श्रेष्ठले बताए । 

उनले भने, ‘विगतमा गणकका रुपमा शिक्षकहरुलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भने यसपटक खुला विज्ञापनमार्फत् गणकहरु छनोट गरिन्छ ।’ श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धि र सुशासनको आधार स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जनगणना आवश्यक रहेको भन्दै यसपटकको जनगणनामा पहिलोपटक स्थानीय तहसम्म गइ विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिने बताए । 

राष्ट्रिय जनगणनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि राष्ट्रिय जनगणना निर्देशन समिति स्थापना गरिनेछ । साथै राष्ट्रिय जनगणना समन्वय समिति, राष्ट्रिय जनगणना प्राविधिक समिति र राष्ट्रिय जनगणनाका अन्य विषयगत समितिहरु पनि रहनेछन् । 

जनगणनाको समयमा ४ महिनाका लागि विभिन्न स्थानमा कार्यालय स्थापना हुन्छ । जसमध्ये केन्द्रसँगै ७ वटै प्रदेश, सबै जिल्ला र सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा समेत जनगणना समन्य समिति स्थापना हुनेछ । 

कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका सहसचिव सुमनराज अर्यालले हाल जनगणनाका शासकीय पक्षका बारेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘कुनै पनि तथ्यांकीय प्रक्रियामार्फत् उत्पादन भएका सेवाहरु सार्वजनिक चासोका विषय हुन् । अहिले विभाग, सरकारलगायतले प्रवाह गर्ने सेवालाई सार्वजनिक वस्तु बनाउने काममा लागिरहेका छौं । यसमा जनगणाका शासकीय पक्षका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । हामी विश्व विकासको नयाँ आयममा भएको भन्दै अर्यालले दीगो विकासले लिएका लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको बताए ।

तीन खाले प्रश्नावली

आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा सही र विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि ३ वटा प्रश्नावली तयार पारिएको छ । जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्यांक संकलन गरिन्छ । यसमा २५ वटा प्रश्न हुन्छन् । 

त्यसबाहेक मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्नहरु हुनेछन् । यो जेठ २५ गतेदेखि तथ्यांक संकलनमा प्रयोग गरिनेछ । यसमा सामूहिक प्रश्नावलीको प्रयोग गरिनेछ । 
मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्षरुपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानोपानी बत्ती, मोबाइल, सवारी साधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसायलगायतको पनि विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ । 

त्यसैगरी सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाहरुको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरुको पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ । जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन ? कस्तो काम गर्छन् ? उनीहरुले काम गर्ने ठाउँमाबाट कस्तो उत्पादन हुन्छ लगायतका तथ्यांकहरु संकलन गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

सामूदायिक प्रश्नावलीमा वडास्तरमा हुनेछ । यसमा पनि हाउसहोल्डबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई भेरिफाइ गर्ने काम हुन्छ । जसबाट वडा स्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ । 

इतिहास
नेपालमा सबैभन्दा पहिले सन् १९६८ मा चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा जनगणना गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा ५६ लाख मानिसहरु थिए । तर हालको २०७८ सालको जनगणना संघीय संरचनामा आधारित रहेन गरिने भएकाले यसमा संख्या मात्रै नभए निश्चित भूगोल, समयमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको संख्या र विशेषताको समेत तथ्यांक संकलन गरिन्छ । 
खासगरी आगामी जनगणनामा सामाजिक, भाषा, धर्म, जात, लिंग, वातावरणीय, जग्गा जमिनको विवरण संकलन गरिनेछ । त्यसका साथै आर्थिक विवरण, शैक्षिक योग्याता, स्वास्थ्य सम्बन्धीलगायतका तथ्यांक संकलन गरिनेछ । साथै सेवा सुविधामाथिको व्यक्तिहरुको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट रुपमा विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ । 

जनगणना के हो र किन चाहिन्छ ?
मुलुकभित्र बसोबास गर्ने निश्चित भूगोल र निश्चित समयमा गरिन्छ । यो प्रत्येक १० वर्षमा गरिन्छ । र नेपालमा सन् १९६८ सालमा गरिएको थियो । समग्रमा विभिन्न जाति, भाषा, लिंगलगायतको उमेर समूहका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीका लागि जनगणना आवश्यक पर्छ । यसैका आधारमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छ । लक्षित समूहको हितका लागि पनि राहत कार्यक्रमका लागि पनि जनगणना आवश्यक हुन्छ । 

जनगणनाको तथ्यांक विशेष गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको सदस्य, समानुपातिक, केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा स्रोत परिचालन गर्न र योजना तर्जुमा गर्न पनि यो आवश्यक हुन्छ । सामाजिक आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन पनि जनगणना आवश्यक हुन्छ । अर्को जनगणना नभएसम्मका लागि प्रक्षेपण गर्नका लागि कृषि गणनाका लागि पनि नमूना संकलन, लघु क्षेत्र अनुमान यो आवश्यक हुन्छ ।

साथै सामाजिक, आर्थिक हिसाब पनि जनगणनाको तथ्यांक आवश्यक पर्छ । जस्तै जीडीपी, प्रतिव्यक्ति आय निकाल्न पनि यो प्रयोग हुन्छ । यसपटकको राष्ट्रिय जनगणनामा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ ।