म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री प्रकरणः विशाल ग्रुपलाई जोगाएर अन्यलाई कारवाहीको निर्णय

काठमाडौं । म्याद गुज्रेका दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री प्रकरणमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विशाल ग्रुपलाई जोगाएर अरुलाई मात्रै कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । 

विभागले यस प्रकरणमा विशाल ग्रुपको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उक्त समूहलाई जोगाएर अन्यलाई मात्रै कारवाही गरेको हो । गैरव्यवसायिक चरित्र प्रदर्शन गरेको भन्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलगायतका संस्थाहरुले विज्ञप्ति निकाले विशाल ग्रुपलाई अबदेखि यस्तो काम नगर्न सचेतसमेत गराएका थिए । 

स्नीकर्स चकलेट, हर्लिक्स, बर्नभिटा, केकको परिकारलगायतका दर्जनौँ म्याद गुज्रेका उपभोग्य वस्तुमा नयाँ लेबल लगाएर बिक्री गरेको अवस्थामा कर्मचारीहरु पक्राउ परेका थिए । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीको इजालासले उनीहरुलाई आइतबार एक वर्ष कैद र जनही तीन लाख रुपियाँ जरिवाना सुनाएको छ । विशाल ग्रुप यस्ता सामानहरु आयात तथा बिक्री गर्ने नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । 

चालु आर्थिक बर्षको बजेट जारी गर्ने क्रममा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामार्फत चकलेटमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाउनेदेखि नेपाल पूर्वाधार कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हात पार्न खतिवडामार्फत लबिङ गरेको जस्ता दर्जनौ आरोप खेप्दै आएको विशाल ग्रुप यस पटक म्याद गुज्रेका दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री प्रकरणमा मुछिएको हो । यसअघि पनि उक्त समूहले म्याद गुज्रिएका हर्लिक्सहरु दुर्गम जिल्लाहरुमा पठाएको भन्दै उसकै बितरकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि ती हर्लिक्सहरु फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो । 

पछिल्लो प्रकरणमा आयानकी मुख्य सञ्चालक पुष्पादेवी अग्रवाल, कामदार मुन्ना ठाकुर, पुष्पकुमार ठाकुर, श्यामप्रसाद सिंह, रामबहादुर बयलकोटी र बिक्रमप्रसाद गुप्तालाई जनही तीन लाख १२ हजार रुपियाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । तर, यसका मुख्य  दोषीहरु विशाल ग्रुपका सञ्चालकहरुलाई भने कुनै कारवाही गरिएको छैन् । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले यस्ता मुद्धामा सुरु कारबाही गर्ने अधिकार विभागका महानिर्देशकलाई दिएको छ । तर यस प्रकरणका मुख्य दोषीहरु विशाल ग्रुपका सञ्चालकहरुलाई नछोइकन मतियारहरुलाई मात्रै सजाय तोक्नु शंकास्पद भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताएका छन् । म्याद गुज्रेका दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीमा अर्बौ्ं रुपियाँको अनियमितता भएको बताइएको थियो । तर, दोषी करार गरिएकाहरुलाई सामान्य जरिवाना तोकेर उन्मुक्ति दिइएको छ ।