शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत र दर्ता नभई सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मापदण्ड विपरित सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगलाई बन्द गरी नदी दोहन नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको गृहले जानकारी दिएको छ ।
बैठकले आआफ्ना जिल्लाभित्र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य उद्योग कति सञ्चालनमा रहेका छन् ? मापदण्डअनुसार भएनभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाएनबुझाएको र दर्ता भएनभएको समेत एकीन विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न पनि मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न पनि निर्देशन दिने निर्णय भएको जनाइएको छ । देशभर राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच, प्रभाव र बाहुबलका आधारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र बिना दर्ता व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि गृहले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
धेरै मुनाफा हुने यस व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति गुण्डागर्दी र अपराधमा समेत मुछिँने गरेको समाचार पनि आउने गरेका छन् । पछिल्लो तीन बर्षमा क्रसर व्यवसायका नाममा गुण्डागर्दी र अपराधका घट्ना बढेर गएका छन् ।
