काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार ३ हजार १ सय ७६ वटा सरकारी कार्यालयबाट सञ्चालित १४ हजार ३ सय ६८ वटा कार्याक्रममा सो रकम खर्च भएको हो । त्यसरी खर्च गरिएको रकममध्ये ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तो बेरुजु कुल खर्चको १.०४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
बेरुजुमध्ये सबै भन्दा धेरै स्थानीय तहहरुमा देखिएको छ । स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु निकालेका छन् । दुई नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । यो मन्त्रालयले एक अर्ब ८४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम गरेको छ । धेरै बेरुजु राख्ने तेश्रो नम्बरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय देखिएको छ । यो मन्त्रालयको बेरुजु एक अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ छ । रक्षा मन्त्रालयको ९८ करोड १० लाख बेरुजु निस्केको छ भने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको ६० करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३(१) अनुसार संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा दफा ३(२) अनुसार संघीय सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक गरि वार्षिक विवरण तयार पार्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको कार्याललाई दिईएको छ । सोही ऐनको दफा ३३(११) ले संघीय सञ्चित कोषको हिसाब किताब आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र तयार पारि अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिचालन भएका थिए । बिहिबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष गत बर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।