अर्थमन्त्रीले फजुल खर्च घटाउने, एक दर्जन क्षेत्रमा खर्च कटौती

Advertisement

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता स्वीकृत गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड’ ले झन्डै दर्जन क्षेत्रमा खर्च गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अन्य दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न नपाइने तर आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयको सहमति र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण सरकारी स्रोतमाथि दबाब परिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक निकायका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो । मापदण्डले राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च भने कटौती गर्न नसकेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

Advertisement

मापदण्डअनुसार सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला गर्न पाइने छैन । सरकारी वा निजी आवास प्रयोग गर्ने सरकारी पदाधिकारीले आवास सुविधा शीर्षकमा रकम लिन पाउने छैनन् । ‘त्यस्तो रकम लिएको भए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने,’ मापदण्डमा भनिएको छ । विपद्, शान्तिसुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनेबाहेकको प्रयोजनमा लिइएको हेलिकप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएको छ । ‘नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गरिने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ ।’ पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा अब सवारीसाधनबापतको सुविधा एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ । ‘सोबाहेक थप सवारीसाधन, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति नलिई सार्वजनिक निकायको कार्यक्षेत्रबाहिर सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यसञ्चालन निर्देशिका जारी गर्ने र सोहीबमोजिम हुने उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी कार्यालयले प्रयोगमा आउन नसकेका सवारीसाधन हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र डिभिजनले ६ महिनाभित्र तिनलाई लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ । सवारीसाधन तीन महिनाभित्र डिभिजनलाई हस्तान्तरण नगरे त्यस्तो सरकारी निकायको खर्च रोक्का गरिने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।

Advertisement

Advertisement