विदेशी प्रकाशकका पुस्तक पैठारीमा भन्सार छुट दिने निर्णयको विरोधमा उत्रिए स्वदेशी व्यवसायी

Advertisement

काठमाडौं । विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरु आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महशुल पूरै छुट दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा स्वदेशी मुद्रण व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । 

चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका उनीहरुले शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको प्रस्तावमा यही कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरी पैठारी गरिएका पुस्तकमा भन्सार महशुल पूरै छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

Advertisement

आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १८ को उपदफा (१) को ब्यवस्था अनुसार ‘विदेशी प्रकाशकद्वारा प्रकासित पुस्तकको पैठारीमा लाग्ने १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई पुरै छुट दिईएको र यस निर्णयबाट नेपाली प्रकाशकले विदेशमा मुद्रण गरी पैठारी गर्ने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने साविकको ब्यवस्थालाई यथावत राखेको’ भनी गरेको निर्णयको विरुद्धमा नेपाली मुद्रण ब्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । 

विरोधका बिभिन्न कार्यक्रमहरुमध्ये आज बिहान ८ बजेदेखि ९ बजेसम्म माईतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको महासंघको भनाई छ । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतम, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुनिल गोपाल श्रेष्ठ, नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका केन्द्रीय सदस्य पीबी पोखरेल पूर्वकेन्द्रीय सदस्य गणेश खनाल र काठमाडौ मुद्रण उद्योग संघका अध्यक्ष घननारायण श्रेष्ठले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका थिए । 

सरकारले तत्काल उक्त निर्णयलाई खारेजगरी कम्तिमा पनि यही सरकारले नै ल्याएको आार्थिक बर्ष २०७६–७७ को संसदबाट पारित बार्षिक नीति तथा कार्यक्रको साविकको ‘जुनसुकै प्रकाशकको नाम उल्लेख भएर आउने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने तर मुल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने’ भन्ने ब्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न उनीहरुको माग छ । 

यस्तो छ मुद्रण उद्योगको धारणाः 
नेपाली मुद्रण उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने कागज लगायतका कच्चा पदार्थहरुमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) गरी २८ प्रतिशत कर तिरी पैठारी गरिनु पर्ने तर विदेशी प्रकाशकद्वारा प्रकाशित पुस्तकको पैठारीमा कुनैपनि कर नलाग्ने ब्यवस्थाले नेपाली प्रकाशनहरुले बिदेशी प्रकाशनका पुस्तकसंग मुल्यमा प्रतिसपर्धा गर्न नसक्ने हुँदा बिदेशी प्रकाशनका पुश्तकले नेपालमा बजार लिन सक्ने अवस्था आउने भएको छ । 

साथै नेपाली प्रकाशकहरुलाई समेत २८ प्रतिशत कच्चा पदार्थमा कर तिरी नेपालमा मुद्रण गरिनु भन्दा भारत लगायत अन्य मुलुकमा मुद्रणगरि जम्मा १० प्रतिशत मात्र कर तिरी पुस्तकको पैठारी गरिदा मुल्यमा स्वतः कमी आउने भएकाले बिदेशमा मुद्रणका लागि आकर्षित हुनेछन् । जस्का कारण मुद्रण कार्यकै लागि भनी अरबौंको लगानीमा देशभर गरी निजी स्तरबाट स्थापित करिव चार हजार चार सय मुद्रण उद्योगहरु करमा भएको असामनताकै कारणले प्रतिसपर्धा गर्न नसकी  काम बिहिन बन्ने, रिणको ब्याज तथा संचालन खर्चको ब्ययभारलाई थाम्न नसकि बिस्थापित बन्ने, नियमित आंसिक गरी मुद्रण उद्योगको क्षेत्रमा संलग्न संचालक, कर्मचारी तथा मजदुरहरुगरी करिव दुई लाख जनताको रोजगारी असर पर्ने र सरकारलाई समेत प्राप्त हुने राजश्वमा नोक्सानी हुने अवस्था छ । 

राजश्वमा पर्ने असरः 
२८ प्रतिशत कर तिरी आयातित कच्चा पदार्थमा नेपालमा मुद्रण गरिनु भन्दा करनै नतिरी बिदेशी प्रकाशनका पुस्तक पैठारी गरिदा होस वा नेपाली प्रकाशकहरुले समेत १० प्रतिशत मात्र भन्सार तिरी भारत लगायत अन्य मुलुकमा मुद्रणगरी पुस्तक पैठारी गरिदा मुल्यमा स्वतः कमी हुने भएकाले नेपालमा पैठारी हुने कागज लगायतका कच्चा पदार्थको आयातबाट कमी आई सो बापत प्राप्त हुने राजश्वमा समेत कमि आउने अवस्था छ ।  
शैक्षिक, साँस्कृतिक, धार्मिक लगायतका क्षेत्रमा पर्ने असरः 

मन्त्रिपरषदको यस निर्णयले बिदेशी प्रकाश्नका पुस्ततको आयातलाई बढवा दिएकाले नेपाल सरकारले नेपालको आवश्यकता अनुसार तय गरेको शिक्षाको परिधि र गुणस्तर भन्दा बाहिरका बिषयवस्तु रहेका पाठ्यपुस्तक अनुसार पठन पाठन हुने भएकाले नेपाली बालबालिकाको मस्तिष्कमा बिदेशी प्रभाव पर्ने र कतिपय अवस्था यसले शैक्षिक, साँस्कृतिक, धार्मिक लगायतका बिषयमा समेत नकारात्मक छाप पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्दछ ।  

तसर्थ नेपाल सरकारले स्विकृत दिएको पाठ्यक्रम अन्तर्गतरही नेपाली लेखकहरुद्वारा लिखित र नेपाली प्रकाशकहरुद्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकहरु अहिले पनि बिदेशी प्रकाशकहरु संग सबै किसिमले प्रतिसपर्धा गर्न सक्ने भएकाले बिद्यालय स्तरमा अनिवार्य रुपमा नेपाली प्रकाशनका पुस्तकको पठन पाठनको ब्यवस्था गर्न र उच्च तहमा नेपाली लेखकद्वारा लिखित तथा नेपाली प्रकाशनद्वारा प्रकासित पुस्तक नभएको अवस्थामा मात्र आवश्यकता र औचित्य हेरी स्विकृत दिने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।   

बौद्धिकतामा कर लगाईएको भ्रम बारेः
पुस्तकमा लगाईको करलाई बौद्धिकतामा कर लगाईएको भनी युनेस्कोको हवला दिँदै भ्रम सृजना गरिएको बिषय तथ्य संगत छैन । पुस्तक स्वयममा बौद्धिक नभई बौद्धिकताका लागि आवश्यक एक सामाग्री मात्र हो । शिक्षा प्राप्त गर्न अथवा बौद्धिकताका लागि पुस्तकका अलावा कपी, कलम, मसी, ईन्टरनेट, कम्प्युटर, मोबाईल लगायत शैक्षिक सामाग्रीहरु आवस्यक पर्ने हुन्छ । तर ती बस्तुहरुमा कर लगाईदा होस वा स्वदेशमा पुस्तक छपाईका लागि आवश्यक कागज लगायतका कच्चा पदार्थको आयातमा कर लगाईँदा बौद्धिकतामा कर लगाईएको भनी एक शब्द पनि नउठाउने तर बिदेशी प्रकाशनका तयारी पुस्तकको आयातमा १० प्रतिशत कर लगाईदा बौद्धिकतामा कर लगाईएको भनी आपत्ति जनाईनु कुनैपनि किसिमले युक्ति संगत मात्र छैन आफैमा हाँस्यास्पद पनि छ ।  युनेस्को लगायतका कुनै पनि निकायले पुस्तकको आयातमा कर लाग्ने वा नलाग्ने बिषयमा कुनै किटान ब्यवस्था नगरेको र छिमेकी मुलुक भारत लगायतका मुलुकमा समेत पुस्तकको आयातमा कर लाग्ने ब्यवस्था रहेकाले यस बिषयमा कुनैपनि भ्रम पालिनु जरुरी छैन ।  

अतः सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट विदेशी प्रकाशकद्वारा प्रकाशित पुस्तकको पैठारीमा लाग्ने १० प्रतिशत भन्सार महसुललाई पुरै छुट दिनेगरी गरेको निर्णयलाई तत्काल सच्याई तत्कालका लागि साविकको ब्यवस्थालाई कायम गर्ने र बिश्वब्यापी मान्यता अनुसार क्रमशः नेपाली उद्योगहरुलाई बढवा दिनेगरी तयारी बस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिने ब्यवस्था गर्न नेपाल मुद्रण उद्योग महासघ जोडदार माग गर्दछ ।

Advertisement

Advertisement