बालाजु, बानेश्वर, खोकनाका बासिन्दाको घर जबरजस्ती नभत्काउन आयोगको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बालाजु, बानेश्वर, खोकना लगायतका क्षेत्रहरुमा सडक विस्तारका नाममा जबरजस्ती व्यक्तिका घरहरु नभत्काउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

प्रहरीहरु प्रयोग गरी काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले ती क्षेत्रमा जबरजस्ती र जथाभावी घरहरु भत्काई व्यक्तिहरुको आवासको अधिकार हनन गरेको भनिएको घटनाका सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएपछि अनुगमन पनि गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

काठमाडौको बालाजु वाइपास लगायतका क्षेत्रहरुमा रहेका ३९ घरहरुमा काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा चाडवाडको समयमा समेत विना सूचना अचानक ठूलो संख्यामा प्रहरीहरु परिचालन गरी पटक पटक डोजर, स्काभेटर प्रयोग गरी सम्पत्ति नष्ट पारिएको र हालसम्म पनि निजहरुको नष्ट पारिएको सम्पत्तिको कुनै क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइएको र निजहरुलाई कुनै वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था समेत नगरिएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको आयोगको भनाई छ । 

साथै आफ्नो अधिकारको संरक्षणको लागि स्थानीय नागरिकहरुबाट विभिन्न समयमा शान्तिपुर्ण आन्दोलन र रिले अनसन समेत भइरहेको र त्यस्तो आन्दोलन तथा अनसन स्थलमा प्रहरी हस्तक्षेप र दुरव्यवहार समेत हुने गरेको पनि अनुगमनबाट बुझिएको भन्दै आयोगले नागरिकको हक अधिकारको संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यका निकायहरुकै भएको हुँदा संविधानको धारा २५ र ३७, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६, आइएलओ महासन्धि नं. १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघिय आन्तरिक रुपमा विस्थापन सम्बन्धि निर्देशक सिद्धान्त १९९८ समेतको विपरित हुने गरी कार्य हुनु अत्यन्त दुखद भएको बताएको छ । 

यस प्रकृतिको कार्यले व्यक्तिको आवास तथा सम्पत्ति सम्बन्धी हक लगायतका अधिकारहरुको उल्लंघन भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत व्यक्तिको घर भत्काई विस्थापित बनाउनुको साथै सम्पत्ति समेत नष्ट गरिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी आवास तथा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग आयोगले आग्रह पनि गरेको छ ।