बुधबार १२ बैशाख, २०८१ | Wednesday Apr 24, 2024
काठमाडौं । नेपालको मतले गाँजाले औषधिको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा बुधबार भएको मतदानमा नेपालको मत निर्णायक भएको हो ।
गाँजा लागू औषध होइन् र यसमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने विषयमा भएको मतदानमा पक्षमा २७ मत र विपक्षमा २५ मत परेको थियो । नेपालको एक मत विपक्षमा गएको भए प्रस्ताव पारित हुने थिएन । विश्वका ५३ देशका सदस्य रहेको राष्ट्र संघको बोर्डमा भएको मतदानामा एक सदस्य अनुपस्थित भएका थिए ।
गाँजा फुकुवा गर्ने पक्षमा अभियान चलाउँदै आएका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय राष्ट्र संघबाट गाँजाले औषधिको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएकोमा खुशी छन् । उनले सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् ।
उपाध्यायले अब नेपालको लागू औषध ऐनलाई तुरून्तै संशोधन गरी गॉजालाई लागू औषधको लिष्टबाट हटाएर साविक लागू औषध गॉजा सम्बन्धी कसूरमा जेलमा सजाय काटिरहेका नौ हजार सबै कैदीलाई तुरून्तै रिहा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
औषधिको रुपमा गाँजाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको खबरसँगै उनले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालबाट अवैध गरिएको गॉजा तस्करीबाट तस्करहरूले वार्षिक रू ५० अर्ब कमाउदै आएका थिए। सरकारले गॉजा कसुरमा ९ हजार कैदी पाल्न वार्षिक रू ६० करोड खर्च गर्दै आएको र विभिन्न नेता क्लब र प्रहरीले गॉजा फाड्ने नाममा वर्षेनी करिव रू ४० करोड राजश्व स्वाहा पार्ने गरेका छन्। प्रहरी जवानहरूले गाउँले जनतालाई गॉजाको बहानामा दुःख दिने ब्ल्याकमेल गर्ने, हप्ता असुल्ने, तस्करीबाट आउने अबैध अर्बौं रुपियाँ रकम भूमिगत अर्थतन्त्र, कालो अर्थतन्त्रमा, डनबाद र राजनीतिमा लगाउने, उच्चपदस्थ प्रशासनका अधिकारी, प्रहरी र सुरक्षा निकायका हाकिम कारिन्दाहरूको वर्षेनी सजिलै खल्तिमा जाने गरेर वर्षको करिब रू ४ खर्बको नेपालको गॉजा श्रोतलाई खरानी पार्दै आएका थिए। अब गॉजा लागू औषध हैन, यो अरू जस्तै औषधि हुने निर्णय युएनले गरेपछि अवैध बनाईएको गॉजाबाट विगतमा मस्ति लुटिरहेका कति नेपाली नेताहरू, प्रशासकहरू र सुरक्षा अधिकारीहरूको दानापानी च्वाट्टै सुक्ने होला !’
