राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने कुनै कारण छैन-सीईओ अर्याल

डा. डिल्ली राज अर्याल 

काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को वित्तिय विवरणले ठूलो समस्या ल्याएको रहेछ । म यहाँ सञ्चालक भएर आउँदा त्यो विवरण तयार भएर अघि बढेको थियो । सिइओ भएर आउँदा पनि त्यहि वित्तिय विवरणले मलाई पनि दुःख दियो । ०६८/६९ को वित्तिय विवरणको जगलाई आधार मानेर २०६९।७०, ७०।७१, ७१।७२ र ७२।७३ का  वित्तिय विवरणहरु तयार भए । बाह्य लेखापरिक्षकबाट स्वीकृत गरेर  महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पठाईसकेका छौं । 

त्यसपछि २०७०/७१ सालमा बीमा संस्थान र कम्पनी छुट्टियो र त्यसलाई नै बेञ्चमार्क मानेर हामी हिसाब किताब मिलानमा लाग्यौं । त्यसकै आधारमा थप कामहरु अघि बढायौं । पुराना वित्तिय विवरणहरुको अध्ययनका लागि स्वतन्त्र लेखा परिक्षकको समिति नै बनाएर काम गर्यौं । त्यसकै रिपोर्ट आएपछि पुनः अध्ययन भयो र देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सञ्चालक समितिले ठोस काम गर्यो । 

प्रतिवेदनका आधारमा वित्तिय विवरणहरुको आन्तरिक पुनसंरचना गरियो । २०६८/६९ को वित्तिय विवरण सकेसम्म चाँडो बीमा समितिले स्वीकृत गर्ने र कम्पनीले साधारण सभा नगर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि थियो । २०६८/६९ को वित्तिय विवरण मदन शर्माले बनाउनु भएको रहेछ, उहाँ आइक्यानको अध्यक्ष बनेपछि लेखा परिक्षण गर्न नमिल्ने रहेछ । यो समस्या पनि हामी कहाँ थपियो, बीमा समितिले बाटो खुलाउन सहयोग गरेन् । हामी रफ्तारमा काम गरिरहेका थियौं, त्यहि बीचमा कोरोनाको महामारी आयो । त्यसले धेरै काम रोकिदियो । 

अनि भयो ब्रोक थ्रो 
बीमा समितिले २०६८/६९ को हिसाब नमिलेसम्म लाभांश वितरण नगर्नु भनेको थियो । एक महिना अघि लाभांश वितरण नगर्ने गरि वित्तिय विवरण स्वीकृत गरिदिएको छ । त्यो स्वीकृत हाम्रा लागि आइसब्रेक हो । अहिले २०६९/७०, ७०/७१, ७१/७२ र ७२/७३ को वित्तिय विवरण तयार गरेर महालेखा परिक्षकको कार्यालय पठाएका छौं । हिजो सरकारी लगानीका नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको समस्या समाधानमा नियामक निकाय समन्वयकारी बनेको थियो । नेपाल बैंकको अरबौं रकम त अहिले पनि उठेको छैन् । तर हाम्रो हकमा नियामक निकायले समन्वय गरेन्, सहयोग गरेन् । 

नियामकको डण्डा र प्रतिफल 
मेरो बुझाई स्पष्ट छ, कम्पनी नराम्रो छैन्, घाटामा छैन । व्यवसाय विस्तार राम्रो छ । केहि पुराना कुराहरुलाई देखाएर लाभांश वितरणमा रोक लगाइनु आवश्यक थिएन्
 । नियामकले सहयोग गर्ने हो भने २०७३।७४ सम्मको वित्तिय विवरण एक दुई महिना भित्रै पास गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । २०६८।६९ को समस्या समाधान भैसकेको छ । हामी निरन्तर नाफामा छौं, यस्तो अवस्थामा नियमनकारी निकाय कठोर बन्नु पर्ने कुनै कारण छैन् । 

कानुनको कुनै दफाले अन्तिम वर्षको वित्तिय विवरण पास नगरि लाभांश दिन मिल्दैन भनेको छैन् । नेपाल बैंकको अरब भन्दा बढी पैसा उठ्न बाँकी छँदा पनि लाभांश बाढ्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छैन् । हामीमाथि मात्रै किन नियामक निकाय पूर्वाग्राही हुनुपर्ने कारण छैन् । हामीले २०७३।७४ को वित्तिय विवरण तयार पारेसँगै त्यसपछिको एनएफआरएसको विवरण तयार हुन्छ । २०७२।७३ सम्मको वित्तिय विवरणको पुनंसरचना मिलान गर्ने हो, २०७३।७४ को वित्तिय विवरण तयार भएर बसिसकेको छ । 

पुनसंरचना गरिएको वित्तिय विवरणको क्लोजिङ हालेर ओपनिङ तान्दा तुरुन्तै वित्तिय विवरण तयार हुन्छ । म फेरी पनि भन्छु, हामीले लाभांश वितरणको प्रस्ताव नगर्नुपर्ने कारण छैन् । हाम्रा वित्तिय विवरणहरु ठिक ठाक देखिएका छन् भने लाभांश प्रस्ताव किन नगर्ने ? हामीले एक दशकदेखि लाभांश दिन सकिरहेका छैनौं अब पनि किन रोक्नु पर्ने ?

केहि समय अघि अर्थमन्त्रालयमा बीमा समितिको उच्च पदस्थ नेतृत्वसँग हाम्रो र अर्थ सचिवको छलफल भएको थियो । अर्थ सचिवले यत्रो लामो समयसम्म संस्थापक लगानीकर्ताका नाताले लाभांश किन नपाउने ? अन्तिम वर्षसम्मको वित्तिय विवरण पास हुनुपर्छ भनेर किन कुर्ने ? भन्नु भएको थियो । संस्थागत लगानीकर्ताले त लाभांश खोई भन्नु भएको छ भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताले किन नखोज्ने ? 

जोखिम छैन भन्ने निष्कर्षसहित व्यवस्थापनले लाभांश प्रस्ताव गर्ने हो, त्यसमा नियमनकारी निकाय सकारात्मक बनिदिनुपर्छ । त्यसले दुईवटा काम गर्छ, पहिलो काम भनेको लगानीकर्ताहरुको बनोबल बढाउँछ । दोश्रो काम भनेको हामीलाई पुँजी वृद्धि गर्न पनि सहयोग गर्छ । हामीले एक अर्ब पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ । आन्तरिक पुँजीबाटै सक्दो प्रयास गरेपछि बाँकी पुँजीको खोजी गर्ने भन्ने तयारी छ । 

म २०७५ पुस २६ गते कम्पनीको सिइओ बनेर आएको हो । त्यस वर्ष ५५ करोड नाफा भएको थियो । २०७५।७६ मा ७८ करोड नाफा भयो । र त्यसपछि पुनः ६३ करोड नाफा कमाएका छौं । तीन वर्षको नाफा नै डेढ अर्ब हाराहारी छ । एनएफआरएसले जति नै प्रोभिजन गर्नुपरेछ भने पनि नोक्सानी हुन्न । लाभांश वितरण गर्न कुनै समस्या छैन् । हाम्रो पुँजी थोरै छ, ३०।३२ करोड बराबरको लाभांश प्रस्ताव गरेका हौं । त्यति पैसा बाढ्न कुनै समस्या हुन्न । लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन ढिला भएकोमा हामी दुःखी नै छौं । 

म निजामति कर्मचारी हुँ । मन्त्रालयले संस्थागत लगानीकर्ताका तर्फबाट मलाई कम्पनीको नेतृत्वमा पठाएको हो । समन्वय गरेर काम गर्न निकै मुस्किल हुने रहेछ । यद्यपी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा एक खाले आइसब्रेक भैसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र २०७५।७६ सालसम्मको वित्तिय विवरण पास हुनेछ । जब वित्तिय विवरण तयार छ भने लाभांश वितरणमा किन रोक लगाउनु परो र ?
(राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)