सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुन बैंक वित्तीय संस्थाको भूमिका के रह्यो ? मूल्यांकन गर्नेछौं’

महाप्रसाद अधिकारी

कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिले विश्व अर्थतन्त्रमा जुनखाले त्रास थियो, त्यो अहिले छैन् । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा राम्रो रिकभरी भइरहेको छ । भारतकै कुरा गर्दा पनि अर्थतन्त्र क्र्याक होला भन्ने थियो । तर, त्यस्तो भएन् । अहिले दोस्रो, तेस्रो चरणको संक्रमणले तर्साएको छ । तर, संक्रमणका बीच पनि नयाँ किसिमले काम गर्ने, रोगलाई पचाएर काम गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई चलाएरै अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ । विश्वभर यस्तो अभ्यास भइरहँदा पर्यटन र त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भने अझै केही समय प्रभाव कायमै रहने देखिएको छ । 

आन्तरिक देशभित्रको पर्यटन जति फस्टाए पनि क्रस–बोर्डर पर्यटन भने अझै केही समय प्रभावित नै हुने देखिएको छ । अन्य देशमा पर्यटन बाहेकका क्षेत्रको रिकभरी सतप्रतिशत जस्तै भइसकेको छ । नेपालको अवस्था पनि ठिकै छ । जेठमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्दा ६ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय मात्रै सञ्चालनमा थिए । 

अहिले गरेको अध्ययनले ५६–५७ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । यसको सन्देश भनेको निश्चित क्षेत्रबाहेक अधिकांश क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चल्न थालिसकेका छन् भन्ने नै हो । 

साथै, बैंकहरुमा पनि सुरुका महिनाहरुमा ऋणको प्रवाह राम्रो थिएन् । अहिले त्यो पनि बढिरहेको छ । मंसिर र पुसमा कर्जा प्रवाहमा व्यापक वृद्धि भएको छ । त्यसअघिको अधिक तरलता पनि अब बजारमै खपत हुँदै जाने अवस्था बनिरहेको छ । कोरोनापछिको इन्टरभेन्सनका लागि के के आवश्यक छ ? भन्ने सन्दर्भ पनि छ । हामीले कोभिडको असरलाई कसरी न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ? थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ ? कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? भनेर नै काम गरेका हौं ।

यहीबीच सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न पनि लागिपरेका छौं । त्यसकै आधारमा मौद्रिक नीति अघि सारेका हौं र त्यसै अनुसार समीक्षा गरिरहेका छौं । अहिलेसम्मको अवस्थामा बजारलाई सहज बनाउने, राम्रोसँग तरलता व्यवस्थापन गर्ने, उद्योग व्यवसायले, अर्थतन्त्रले चाहेको स्रोत सहज ढंगले उपलब्ध गराउन लागिपरेका छौं ।

हामीले लिएको नीतिका कारण उद्योग व्यवसायले राहत पाएका छन् । चौथो त्रैमासिकमा २ प्रतिशत ब्याज छुट दिँदा उद्योगी व्यवसायीले ९ अर्ब भन्दा बढीको राहत उपलब्ध भएको थियो । पुनर्कर्जाका लागि हामीले ८२ अर्ब स्वीकृत गरिसकेका छौं । बैंकहरुले यसैबाट आफ्ना ऋणीहरुलाई सुबिधा दिनुहुन्छ । यसले पनि कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राहत नै मिल्छ । यसभित्र पनि १५ लाखभन्दा साना ऋणी मात्रै ३३ हजार भन्दा बढी छन् । करिब ४१ हजार ऋणीका लागि पुनर्कर्जा स्वीकृति गरिएको छ । यसले साना तथा मझौला उद्यमी यो सुबिधाबाट लाभाम्वित हुनेछन् । 

त्यसबाहेक सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नभएकोमा हामीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई घचघच्याईरहेका छौं । बैंकहरुलाई लाइसेन्स दिएकै ठिक ढंगको वित्तिय मध्यस्थता र राज्य, अर्थतन्त्रले खोजेको योगदान होस भनेर नै हो । हामी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि घचघच्याईरहेका छौं । 

अहिलेको अवस्था भनेको बजारमा तरलता बढी छ । बैंकहरुसँगै न्यून लागतको पैसा प्रशस्तै छ । त्यसकारण हामीले दिईरहेको पैसा लिन उहाँहरुले हिचकिचाउनु भएको छ ।  तर, भोली हाम्रो पनि दिन आईहाल्छ । अहिले त ऋण प्रवाहको दर पनि राम्रो हुँदै गइरहेको छ । हामी आशावादी छौं कि सबै सुबिधाहरु यसै वर्ष परिचालित हुनेछन् । सँगसँगै हामी बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कम्प्लायन्स र साउण्डनेश मात्रै होइन कि सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कसको भूमिका के रह्यो ? भन्ने पनि हेर्छौ । कुन संस्था कति सक्रिय रह्यो भनेर चैत पछि मूल्यांकन गर्नेछौं । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत हित बाहेकका कुनै काम पनि गर्दैन् । प्रणालीको हित बाहेकका काम गर्दैनौं । वित्तिय व्यवस्था भनेको सम्वेदनशिल क्षेत्र हो । एनबी बैंकको समाचार नआएको भए एक दिनमै चार अर्ब रकम झिक्ने अवस्था आउने थिएन् । बैंकिङ क्षेत्रको सम्वेदनशिलतालाई बुझेर राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु होला । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को बुधबारको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)