पुरक बजेट बिना कोभिड खोप खरिद र निर्वाचन खर्चको जोहो सम्भव छैन: आचार्य

केशब आचार्य, 

मुलुकमा प्रतिनिधी सभा विघटन भएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, यद्यपी निर्वाचन हुने वा नहुनेबारे समाजका आ आफ्नै धारण देखिन्छन् । कोरानाका कारण अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । कोरोना खोप किन्नका लागि पनि ठूलो रकमको आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यी सबै परिदृश्यहरुलाई हेर्दा सरकारले ठूलो मात्रामा अतिरिक्त बजेटको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

मैले त तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै पालामा संसोधित बजेट आउँछ भन्ने सोचेको थिएँ । डा. खतिवडाले संसोधित बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । किन भने धेरै खर्च त कोरोनाको भ्याक्सिनका लागि जाने  देखिएको थियो । बजेट वक्तव्य र रातो किताबमा प्रबन्धन गरिएको भन्दा बाहिरबाट त्यति ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि संसोधित बजेट आउनु पर्ने थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ महिना सकिँदा पनि पुरक बजेट आएन् । कोरोना महामारीले बजेटमा पारेको चाप त छदैँ थियो, सँगै अब निर्वाचन पनि थपिएको छ । 
हामी कहाँ ठूलो मात्रामा विनियोजन गरिएका पुँजीगत खर्चलाई असारमा सक्ने चलन कायमै छ । असारमा पुँजीगत खर्च सक्ने परम्परालाई तोड्ने र त्यसलाई रकमान्तर गर्न सकिने विकल्प थियो । तर पुँजीगत खाताबाट चालु खातामा बजेट सार्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नै रहेनछ । पुँजीगत खर्चलाई पुँजीगत खर्चमा र चालुलाई चालुमा मात्रै रकमान्तर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेछ । त्यसकारण अब सरकारले पुरक बजेट नल्याई निर्वाचन र कोरोना खोपका लागि श्रोत जुटाउन सकिने अवस्था छैन् । किन की वित्तिय जवाफदेहिता सम्बन्धि ऐनले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ । 

वित्तिय अनुशासनको अनुगमन
सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । कोभिडको खोप किन्नका लागि पनि ठूलो रकम चाहिने अवस्था छ । निर्वाचनलाई अनुकुल बनाउन मन्त्री र प्रभावशाली नेताहरुले गाउँ गाउँमा बजेट लैजाने परिपाटी पनि अब बढ्छ । डा. खतिवडाले नै पनि अर्थमन्त्री हुँदा दुई पटक त सरकारको आम्दानी र खर्चको दैनिक विवरण सार्वजनिक हुनबाट हप्तौंसम्म रोक्नु भएको थियो । त्यसकारण अब बजेटमाथिको निगरानी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत गर्न मुस्किल देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाका केहि समितिहरु थिए, त्यो पनि अब संसद अधिवेशन नै अन्त्य भैसकेको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयहरुमा धेरै पैसा हुन्छ । ति मन्त्रालयका लेखा अधिकारीहरुले कहिले कहिले कति कतिको चेक जारी गरे ? त्यसको सुक्ष्म अनुगमन आवश्यक छ । किन की सरकारको वित्तिय अनुशासनहिनतालाई निगरानी गर्ने, खबरदारी गर्ने नागरिक नियन्त्रण प्रणाली अर्थात संसद यतिबेला विघठन भैसकेको छ । राष्ट्रिय सभाका समितिहरुले पनि सरकारसँग विवरण माग्न सक्छन् । तर सरकारले त्यसरी विवरण उपलब्ध गराउँछ भन्ने विश्वास छैन् । र संसद अधिवेशन पनि अन्त्य भैसकेको छ । 
अब महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत वित्तिय अनुशासनलाई निगरानी गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कुन कुन दिन ढुकुटीमा कति पैसा आयो ? कति कति पैसा कुन कुन मन्त्रालय र निकायमा पठाईयो भन्नेबारे एकिन तथ्यांक केलाउनुपर्छ । 

निर्वाचन घोषणा भयो तर श्रोत खोई ? 
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले जिल्ला जिल्लामा गएर निर्वाचनका पक्षमा महोल बनाईरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि पार्टी विवाद निरुपणको काम थालिसकेको छ । निर्वाचनबारे छलफल पनि गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै ढुक्क भएर निर्वाचनमा लाग्नुस, जसरी पनि चुनाव हुन्छ भनिसक्नु भएको छ । तर बिना बजेटको चुनाव कसरी हुन्छ ? अहिले १० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई चाहिने र २० अर्ब रुपैयाँ सेना, प्रहरी, शसस्त्र र म्यादी प्रहरीलाई सुरक्षा प्रयोजननमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।  त्यस बाहेक पनि ४८ अर्ब रुपैयाँ कोभिडको खोप किन्न खर्चनु पर्ने भनिएको छ । यति ठूलो रकम कसरी जोहो गर्न सम्भव छ र ?

अर्थमन्त्रालयले माघ महिनामा मध्यावधि समिक्षा गर्ने चलन छ । त्यसमा समष्टिगत र मन्त्रालयगत तथ्यांक आउँछ । हाम्रो पालामा मध्यावधि समिक्षा मंसिरबाटै लेख्न सुरु हुन्थ्यो । अंक बाहेक अरु विषय लेख्दै जाने चलन थियो । अहिले ट्रेजरी सिंगल एकाउण्ट(टीएसए) छ, जसले देशभरका सबै तर निकायका खाताहरुको विवरण एकै दिनमा तयार पार्न सकिन्छ । 
अर्थशास्त्रिय कोणबाट अहिले पुरक बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन् । कोभिड खोप खरिद र निर्वाचनको विषय एकै पटक आएको छ । यसले एक दुई अर्ब होइन, ५०।६० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट माग्छ ।

पुस ५ गते निर्वाचन घोषणा भएको थियो बैशाख १७ र २७ गतेका लागि । पुस महिना सकिनै लाग्यो । तर पनि सरकारले तीन हप्तासम्म श्रोतको जोहो तर्फ ध्यान दिएको देखिन्न । यसको अर्थ या त सरकारलाई श्रोतको जोहो गर्नेबारे जानकारी नै भएन । या त निर्वाचन नै हुन्न भन्नेमा सरकार निश्चिन्त रहेको जस्तो देखिन्छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि तीन हप्तासम्म श्रोतको जोहो गरिसक्नुपर्ने थियो । सरकार निर्वाचनको घोषणा मात्रै गरेको हो, चुनाव चाँही हुन्न भन्ने तर्फ लागेको त होइन भन्ने लाग्छ ।(अर्थशास्त्री आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)