मोदी सरकारलाई धक्का, किसानको पक्षमा अदालतको निर्णय, नयाँ कृषि कानुनहरु निलम्बन

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको लागि नयाँ कानुन ल्याएको भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारलाई धक्का लाग्नेगरी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले विशेष फैसला गरेको छ । अदालतले मोदी सरकारले ल्याएको कृषिसम्वन्धी नयाँ कानुनलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । 

कृषिहरु उक्त कानुनको विरोधमा उत्रिरहेको बेला अदालतले पनि किसानहरुको पक्ष लिएको छ । मोदी सरकारले ल्याएका तीन वटा कृषि कानुनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइपछि  प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीशहरू एएस बोपना र भी रामासुब्रमण्यमको संयुक्त इजालसले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि नयाँ कानुनहरु निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

साथै, अदालतले विगत पाँच महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका किसानहरुसँग वार्ता गर्न समिति बनाउने आफै निर्णय पनि गरेको छ । समितिमा तीन जना कृषिविज्ञहरु रहेका छन् । समितिले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरि समस्या समाधानका लागि रिपोर्ट दिने जनाइएको छ । 

किसानहरुले याँ कृषि कानुन खारेज हुनुपर्ने, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य ९एमएसपी० निर्धारण गर्नुपर्ने जस्ता माग अघि सारेका छन् । समस्या समाधानका लागि सरकार र किसान पक्षबीच कुरा भए पनि मिलेको थिएन् ।