अर्थमन्त्रीलाई भेटेर परिसंघले भन्यो– पुसभित्र वित्तीय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगरियोस्

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर पुसभित्र वित्तीय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न आग्रह गरेको छ । 

भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउनको लागि आगामी चैत्र मसान्तसम्म समयावधि थप गर्न माग गरे । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि समय थपको माग गरिरहेकोले सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई मध्यनजर गरी पुस मसान्तसम्म आय–व्यय विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नगर्न उनले आग्रह गरे । यसअघि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पनि यस्तो जरिवाना नगर्न आग्रह गरेको थियो । 

पुनरकर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम रु. २० करोडको सीमा तोकिएकोले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनरकर्जाले खासै राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाइनुपर्ने परिसंघको माग छ । 

परिसंघले बजेटमा घोषणा भए अनुरुप विमानहरु अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको यस उद्योगलाई राहत दिन आग्रह गर्दै हाल केही शुल्क मात्र छुट गरेकोले कोभिडको मारमा परेको हवाई उड्ययन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिनु पर्ने र अन्य देशको तुलनामा हवाई इन्धनको मूल्य नेपालमा महँगो भएकोले यसलाई घटाउनु पर्ने बताएको छ । 

उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रमा इन्धनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको डिजेलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनु पर्ने, राजस्व न्यायाधिकरण लगायत अन्य अदालतहरुमा विचाराधिन रहेको कर सम्बन्धी मुद्दाहरुमा मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र जरिवाना छुट दिने व्यवस्था भए पनि मुद्दा अवधिमा सरकारले वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लगाउने निर्णय गरेकोले विचाराधिन मुद्दाहरु फिर्ता गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित गरेको भेटमा सहभागी व्यवसायीको भनाई छ । ब्याज लगाउने निर्णय फिर्ता लिई शुल्क तथा जरिवाना छुटको व्यवस्था सहित मुद्दा किनारा लगाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनहरुको माग छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले सुझावहरुलाई सकारात्ममक रुपमा लिई समस्या समाधान गर्न तर्फ पहल गर्ने बताए । आर्थिक बर्ष २०७६–७७ को आय–व्यय विवरण बुझाउन म्याद आज नै अन्तिम दिन रहेकोले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? त्यसतर्फ विचार गर्ने उनले बताए । 

अर्थमन्त्रीबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरी बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आपूm सकारात्मक रहेको बताए । 

अर्थमन्त्रीबाट डिमाण्ड शूल्क मिनाहा सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच समन्वय र छलफल समेत भएकोले यसलाई चाँडै टुंगो लगाउने पौडेलले बताए । भेटमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेश अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र विरेन्द्रराज पाण्डे, राष्ट्रिय परिसद् सदस्य सुधिर मित्तललगायत सहभागी थिए ।