एनआरएनको विवाद उत्कर्षमा, विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन

काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विवादकै कारण गर्न लागिएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा समूहले निवेदन दर्ता गरेको छ । 

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का चार जना सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले संघको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरित नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन् ।

संघका आइसीसी सदस्यहरु चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), शंकर खड्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), दीपक शर्मा (अष्ट्रेलिया), विजय मोक्तान (जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक  रोशन थापाले संयुक्तरुपमा मन्त्रालयलाई अधिवेशन रोक्न आग्रह गर्नुका साथै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि आग्रह गरेका छन् । 

संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत नगराई नेतृत्वले जबरजस्ती आउँदो  जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष अधिवेशन तोेकेको असन्तुष्ट पक्षको गुनासो छ । भौतिकरुपमा उपस्थित भई हुनुपर्ने विशेष अधिवेशन अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले भर्चुएलरुपमा गर्न खोजेको र त्यो विधान विपरीत हुने असन्तुष्ट समूहको भनाई छ । 

‘२०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजन गर्ने भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यहरुको भावना विपरित हुन लागेको, सो विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनवाई नगरेकोले वाध्य भई गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावलीको २०६६ को नियम १६ (१) बमोजिम अनुगमन गरी नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन दिई सो विशेष महाधिवेशन स्थगित गराई पाउँ’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २००३ मा स्थापना भएको संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । यसका गतिविधि अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयमा रहेको छ ।
‘विशेष अधिवेशन मन्त्रालयको निर्देशन र शर्त विपरित’ 
निवेदनमा संघको नेतृत्वले घोषणा गरेको विशेष अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र शर्त विपरित  समेत रहेको दावी गरिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको शर्तसमेत विपरित हुने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।
“संघको नियमित अधिवेशन आउन अब करिव आठ महिना बाँकी छ । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने नियमित अधिवेशन आउन थोरै समय मात्रै बाँकी रहँदा किन विशेष अधिवेशन गर्नु  पर्यो ?“ भन्ने प्रश्न पनि उनीहरुले तेर्साएका  छन् ।
संघको नवौं अधिवेशन गत २०१९ अक्टोबरको तेश्रो साता काठमाडौंमा भएको थियो । सो अधिवेशनले  २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि समिति चयन गर्यो । तर, उत्पन्न विवादका कारण अघिल्लो कार्यसमितिले तयार पारेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेनन् । तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न तीन महिना भित्र विशेष अधिवेशन गरी दुवै प्रतिवेदन पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसबीचमा विशेष अधिवेशन नै नगरी कार्यकाल सकिनै लाग्दा घोषणा गरिएको विशेष अधिवेशनले आशंकासमेत उब्जाएको छ ।
‘प्रतिवेदन भन्दा विधानमा ध्यान’
संघको वर्तमान नेतृत्वले प्रतिवेदन पारित गर्नु भन्दा ’हठात् रुपमा विधान संशोधन गर्ने बदनियतका साथ विशेष अधिवेशन गर्न खोजेको’ निवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)हरु र आइसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुएल रुपमा विशेष अधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको उनीहरुको दावी छ ।

विशेष अधिवेशनका लागि संघको केन्द्रीय समितिले नै पारित नगरेको र संघको विधानको धारा १५ अनुसार संघको विशेष महाधिवेशनका लागि कसैले माग पनि नगरेको अवस्थामा कसका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो ? भनी प्रश्न पनि निवेदनमा गरिएको छ ।  ‘झण्डै २,६०० सहभागीलाई भर्चुएल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउन समेत प्राविधिकरुपमा सम्भव हुने देखिंदैन,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कोभिड १९ बिरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकहरुमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघको विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न निकट भविष्यमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरी प्रत्यक्षरुपमा नेपालमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन तथा हाल आयोजना गर्न लागिएको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिन हुन हामी माग गर्दछौं,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदकहरुले विधानसम्मत र व्यावहारिक हुने गरी विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया शुरु गर्न सकिने भन्दै विधानको प्रतिकूल हुने गरी र अव्यावहारिक हुने गरी विशेष अधिवेशन नगर्न पनि माग गरेका छन् ।

निवेदकहरुले संघलाई अवैध मार्गमा जानबाट जोगाउन पहिलो चरणमा यो प्रयास गरिएको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षले समयमै सुनुवाइ नगरे थप कदम चालिने पनि उनीहरुको चेतावनी छ ।

विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएकोबारे संस्थापन पक्षले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन् । शनिबार एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रद्वारा नयाँ वर्ष २०२१ का अवसरमा आयोजित भर्चुएल शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघका केन्द्रिय महासचिव डा. हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा विकृतिको मुख्य स्रोत पैसा र राजनीति भएको बताएका थिए  ।
‘संघको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनमा पैसा र पोलिटिक्सको प्रभाव रोक्नु रहेकाले यो च्यालेन्ज उठाएर विधान संशोधन गर्न लागिएको हो’, उनले भने ।
आउँदो अक्टोबर महिनामा काठमाडौँमा हुन गइरहेको दशौँ अधिवेशन अगावै संघ भित्र विवाद चर्केर जाने देखिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरिएको निवेदन

श्री परराष्ट् मन्त्रालय,
 काठमाडौ 

बिषयः गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६९२० बमोजिम निर्देशन दिई संघको प्रस्तावित विशेष अन्तराष्ट्यि महाधिवेशन रोकि पाउ ।
आगामी २०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजन गर्ने भनिएको गैर आवासिय नेपाली संघको भर्चुल विशेष महाधिवेशन, प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यहरुको भावना विपरित हुन लागेको, सो विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत कुनै सुनवाई नगरेकोले, बाध्य भई गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावलीको २०६६ को नियम १६९१० बमोजिम अनुगमन गरि नियम १६९२० बमोजिम निर्देश दिई सो विशेष महाधिवेशन स्थगित गरि पाउन हामी निवेदकहरु निम्न बमोजिमको निवेदन गर्दछौ । 

क. गैरअवासिय नेपाली संघ नेपाल, सन् २००३ (विस २०६०) साल स्थापना गर्ने निर्णय भएपश्चात नेपाल सरकार परराष्ट् मन्त्रालयमा विधिवतरुपमा दर्ता भई नेपाल तथा विदेशमा समेत आफना विविध गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको गैर आवासिय नेपालीहरुको एकमात्र साझा संघ हो । संघको विधानको धारा ७ बमोजिम हामी निवेदक आफु बसोवास गरिरहेको मुलुकको समन्वय समितिमार्फत संघको सदस्यता प्राप्त गरि क्रियाशील रहेको सदस्यहरु तथा पदाधिकारीहरु हौ । संघको विधानको बमोजिम हरेक २ बर्षमा संघको विश्व सम्मेलन मार्फत संघको केन्द्रिय नेतृत्वको चयन हुने व्यवस्था रहेको, सोहि बमोजिम मिती २०७६।६।२८,२९,३० (तदअनुसार १५,१६,१७ अक्टोवर २०१९) गते काठमाडौमा सम्पन्न भएको विश्व सम्मेलनबाट गैर आवासिय नेपाली संघको बर्तमान कार्यसमिती निर्वाचित भएको थियो । निर्वाचित भएको विगत १५ महिनामा संघको केन्द्रिय नेतृत्वले विधान र यसका सदस्यहरुको भावना विपरित कार्यहरु गर्दै आएको, सोको निरन्तरता स्वरुप संघले मिति २०७७।४।३२ मा यस मन्त्रालयलाई लिखित अनुरोध गर्दै पत्र पठाएअनुसार मिति २०७७।६।१५ मा यस मन्त्रालयबाट ३ बुँदे शर्त सहित २३ र २४ जनवारी २०२१ मा भर्चुल माध्यमबाट संघको बिशेष महाधिवेशन गर्न अनुमति दिएकोमा, मन्त्रालयको सो शर्तको समेत बेवास्ता गरि, बर्तमान नेतृत्वले आफनो निहित स्वार्थ पुरा गर्न मात्र सो विशेष महाअधिवेशन आयोजना गर्न लागेको हुँदा उक्त भर्चुल विशेष महाधिवेशन तत्काल रोकि पाउँन निर्देशन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।

ख. गत २२ नोभेम्वर २०२० मा बसेको संघको ७५ औ बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्तले २३ र २४ जनवरी २०२१ म संघको विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव राख्नु भएको तर त्यस बारे निर्णय वा छलफल नहुँदै वहाँ स्वयं बैठक छाडि बाहिरीनु भएको थियो । जबकी अहिले जनवारी २३, २४ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको भनेर अध्यक्षले अभिव्यक्ति दिनु र कुनै आधिकारीक निर्णय पुर्व नै यस मन्त्रालयसँग विशेष महाधिवेशनका लागि अनुमति माग्नु सर्वथा गैर कानुनी छ । विशेष महाधिवेशन गर्ने सम्बन्धमा संघले अधिकारिकरुपमा निर्णय नै गरेको छैन । तसर्थ अध्यक्षले आफुखुगी निर्णय गर्न पाउने होइन । आफु खुशी निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण समेत खुलाउनु पर्ने, आधार र कारण विनाका निर्णयहरु मान्य हुँदैनन् । फेरी संघको विधानको धारा १५ अनुसार संघको विशेष महाधिवेशन अन्तराष्ट्यि समन्वय परिषदका साधारण बहुमत सदस्यहरुले माग गरे पछि ३ महिना भित्र बोलाउने हो, अध्यक्षले प्रस्ताव गर्ने होइन । विधानको उक्त व्यवस्था बमोजिम अन्तराष्ट्यि समन्वय परिषदका कति साधारण सदस्यहरुले, कुन मितिमा यस्तो विशेष महाधिवेशनको माग गरेका हुन सो समेत प्रष्ट छैन । फेरी  विधानको धारा १३.७ बमोजिमका झण्डै २६०० सहमागीहरुलाई हाल भर्चुल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउन समेत प्राविधिकरुपमा सम्भव हुने देखिदैन । यसरी विधानमा तोकिएको प्रकृया विपरित तथा प्रविधिकरुपमा असम्भव सम्मेलनको आयोजना गर्न खोज्नु संघको स्थापित मान्यता र सिद्धान्त समेत विपरित छ । तसर्थ, कोभिड १९ बिरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकहरुमा आई सकेको परिप्रक्ष्यमा, संघको विधान संशोधन जस्तो महत्वपुर्ण बिषयमा छलफल गर्न निकट भविष्यमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरि प्रत्यक्षरुपमा नेपाल मै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने हुँदा सोहि बमोजिम गर्न गराउन तथा हाल आयोजना गर्न लागिएको भर्चुल विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिन हुन हामी माग गर्दछौ ।

ग. २०७६।६।२८,२९,३० मा सम्पन्न संघको नवौ महाधिवेशन संघको आर्थिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पारित नै नगरि सम्पन्न भएको थियो । विधानतः तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाई ती दुई प्रतिवेदनहरुमा मात्र छलफल गरि पारित गरिनु पर्दथ्यो सो हालसम्म गरिएको छैन । तर आफु निर्वाचित भएको करिव १५ महिना पछि, आफनो निहित स्वार्थ पुरा गर्न निशुल्क सदस्यता वितरण, अनलाइन भोटिगं जस्ता संघको आधारभुत संरचना र भविष्यमा नै दिर्घकालिन असर पार्ने बिषयहरु समाविष्ट गरि विधान संशोधन समेत गर्ने कार्यसुची राखि आयोजना गर्न लागिएको बिशेष महाधिवेशन गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६(१) तथा संघको विधानको धारा १५ समेतको विपरित रहेको हुँदा यस्तो अवैधानिक विशेष महाधिवेशन तत्काल रोकी पाउँन निर्देशन जारी गरि पाउँ ।

घ. संस्थाको विशेष महाधिवेशन संघको हितमा, अति आवश्यक हुने अबस्थामा मात्र बोलाईने कुरा संघ विधानको धारा १५ मा उल्लेख छ । यस्तो संवेदनशिल कुरामा विधानले गरेको ब्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै विशेष महाधिवेशनको मिति देखि छलफलका बिषय बारे आवश्यक प्रकृया पुरा गरी छलफलका आधारमा मात्र अगाडी बढाउन समेत निर्देशन हुन हामी माग गर्दछौ । संघ जस्तो पवित्र संस्थालाई नेपाल तथा विश्व समक्ष नै बदनाम गर्ने गराउने, संघको स्वच्छता र व्यवसायीकतालाई नै धुमिल पार्ने जस्ता कार्य कोहि कसैबाट हुन हुँदैन । संघको बिशेष महाधिवेशनबाट आगामी दिनमा हुने दिर्घकालिन परिवर्तन संघको हितमा हुनु पर्ने, त्यस्तो परिवर्तन विधिसम्मत ढंगबाट र सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्र गर्नु पर्छ । कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीको लहडमा संघको पवित्रता र विश्वसनियतामा आँच आउन दिनु हुन्न । नेतृत्वमा हिजो हुने आज छैनन, आज हुने भोलि रहने छैनन तर संघ सधै रहिरहने भएको हुँदा यसको पवित्रताको संरक्षण, बैधताको पृष्टपोषण गर्ने दायित्व हामी तमाम सदस्य, पदाधिकारी र यस मन्त्रालयको समेत रहेकोमा दुई मत हुन सक्दैन ।

अतः माथि उल्लेखित तथ्य, कानुन तथा कानुनी सिद्धान्तहरु समेतका आधारमा गैरआवासिय नेपाली संघले २३ र २४ जनवारी २०२१ मा आयोजना गर्न लागेको भन्ने भर्चुल विशेष महाधिवेशन प्रचलित कानुन र संघको विधान समेतको विपरित रहेको प्रष्ट छ । साथै सोहि प्रयोजनका लागि यस मन्त्रालयलाई समेत गुमराहमा राखेर जारी गराइएको मिति २०७७।६।१५ को पत्र समेत प्रयोजनहिन हुन पुगेको हुँदा उक्त पत्रलाई समेत निष्कृय गर्दै, प्रस्तावित विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्नु भनि गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम १६(२) अनुसार संघको नाममा निर्देशन जारी गरि पाउँन सादर अनुरोध गर्दछौ । साथै हामी निवेदकहरुको परिचय पत्रहरु प्रतिलिपि यसै निवेदनपत्रसाथ संलग्न छन ।
निवेदकहरु
     

चिन्तामणी सापकोटा, एनआरएनए स्पेन

शंकर खड्का, एनआरएनए संयुक्त राज्य अमेरिका

दिपक शर्मा, एनआरएनए अष्टे्लिया,

विजय मोक्तान, एनआरएनए  जर्मनी

रोशन थापा, एनआरएन अफ्रिका


इति सम्बत २०७७ साल पौष १५ गते रोज ४ सुभम.....