विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय संशोधन गर्न नेपाल डेरी एसोसिएशनको माग

हेटौँडा । कृषि प्राथमिक विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेपालका विभिन्न पेशागत कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीको छाता सङ्घ सङ्गठनले सो निर्णय संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । दुग्धजन्य सामग्रीको कारोबार गर्ने व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल डेरी एसोसिएशन केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा आज वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारसँग निर्णय सच्चाउन माग गरेका हुन् । 

नेपालको सन्दर्भमा हाल स्वदेशी पूँजी नै प्रर्याप्त भएको कृषि प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिनुले राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलामा नै ठूलो असर पुग्ने हुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्न नहुने व्यवसायीको निष्कर्ष छ । सो निर्णयबाट नेपाली बजारमा समग्र कृषि क्षेत्रसहित (दूधजन्य सामग्री उत्पादन, पशुपक्षीपालन व्यवसाय, कृषि बीउ तथा तरकारी सम्बन्धी व्यवसाय, मौरीपालक व्यवसाय, मत्स्यपालन व्यवसायी,  कुखुरापालक तथा अण्डा उत्पादन गर्ने व्यवसाय र केरा उत्पादक व्यवसाय) प्रत्यक्ष मारमा पर्ने व्यवसायीको निष्कर्ष छ । 

नेपालमा वर्तमान परिप्रेक्षमा कृषि प्राथमिक विभिन्न क्षेत्रमा हालसम्म निजी डेरी उद्योगमा ३० अर्बभन्दा बढी लगानी, पोल्ट्री व्यवसायमा करीब रु ४० अर्बको लगानी, मत्स्यपालनमा रु ११ अर्बको लगानी र मौरीपालनमा करीब रु चार अर्बको लगानी रही कृषिका मुख्य यी चार वटा क्षेत्रका मात्र करीब रु ८५ अर्बको लगानी भएको दाबी गरिएको छ । यी व्यवसायमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करीब १५ लाखभन्दा बढी मानिस  संलग्न रहिआएकामा यी स्वदेशी पूँजीसमेत धारासायी हुनसक्ने भन्दै सो निर्णय सच्चाउन सरकारसँग माग गरिएको नेपाल डेरी एशोसिएशनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । कृषिको प्राथमिक तहमा कुनै पनि शर्तमा वैदेशिक लगानी आउँदा ठूलो जनसङ्ख्याको आयस्रोत गुम्ने खतरा भएकाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन व्यसायीले माग गरेका हुन् । 

नेपालमा स्थापित कृषि क्षेत्र सक्षम हुँदाहुँदै स्वदेशी लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा सर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षीपालन, माहुरीपालन, माछापालन, फलफुल तरकारी आदी र कृषिका प्राथामिक उत्पादनसँंग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय नेपाली किसानको विपक्षमा रहेको व्यसायीको ठम्याइ छ । कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्दा त्यस क्षेत्रमा स्वदेशी पूँजी नै पर्याप्त भई समयसापेक्ष प्रवद्र्धन र विकसित रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं महासङ्घअन्तर्गतको कृषि उपज केन्द्रका संयोजकसमेत रहनुभएको अरुणराज सुमार्गीले बताए ।  

डेरी उद्योगमा करीब ३० हजारले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारसमेत पाएकाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउँदा उक्त पूँजी डुब्न गई व्यवसायीलाई नै मजदूर बनाउने काम हुन्छ र रोजगारीसमेत गुम्न गई नेपाली युवा शक्ति विदेश पलायन भई देश परनिर्भरतातिर धकेलिने व्यवसायीको बुझाइ छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०७५ को दफा ३ उपदफा (२) (अनसूची)मा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरिएका उद्योग व्यवसायमा स्वदेशमै फस्टाउँदै गरेका मत्स्यपालन, बुग्ध उत्पावनर प्रशोधन, पशुपक्षी तथा माहुरीपालन, पोल्टी उद्योगलगायत कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रलाई साविकअनुसार कुनै संशोधन नगरी यथावत् राख्न माग गरिएको छ  । 

निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी भएको अवस्थामा प्रमुख सरोकारवालासँग आवश्यक र सल्लाहबिना राष्ट्र र किसानको हित विपरीत  गरिएको निर्णयले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्ने भएकोले सो निर्णय खारेज गर्नुपर्ने नेपाल डेरी एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले बताए । यी पेशामा आवद्ध व्यवसायीलाई मजदूर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा जाने, स्वदेशी व्यवसायीको उद्यमशीलता विकासमा घाटा पुग्ने भएकाले किसानको हातमुख जोर्ने मुख्य आयआर्जनको बाटोसमेत अवरुद्ध भई देश चरम गरीबीमा धकेलिनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ । कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउँदा विद्यमान् उद्योग कलकारखाना एवं किसान वर्गमा प्रत्येक्ष असर पुग्ने व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा करीब ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । प्रायः सबै निर्वाहमुखी कृषि गरेर स्वरोजगार रहेका छन् । स–साना लगानी गरेर आफ्ना परिवार पाल्ने औषधि उपचार गर्न पढाइ खर्च गर्ने गरिरहेकामा अब यस्तो विदेशी लगानी आएमा पेशा धरासायी बन्न सक्ने व्यवसायीको गुनासो छ । 

स्वदेशीमै लगानी गर्न नसकिने वा सम्भावना नभएको व्यवसायमा मात्र वैदेशिक लगानी ल्याउनु उपयुक्त भएपनि आफैँ आत्मनिर्भर रहने, जनताले लगानी गर्न इच्छुक रहेका क्षेत्रमा विदेशी लगानी बन्द गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।  नेपाली किसान र उद्योगीको हित चाहेको भए वैदेशिक लगानी गर्न आउँदा सरकारले भनेको आवश्यक पूर्वाधार बिजुली बत्ती, सडक, पानी र जमीन स्वदेशी उद्योगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुुँदा यद्यपि सो सहयोग नेपाल किसान र व्यवसायीलाई गरेमा स्वदेशी उद्योगले अहिलेको भन्दा तेब्बर थप लगानी लगाउने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले सरकारले यसप्रति ध्यान दिन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । 

व्यवसायीको सो मागप्रति नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घ, राष्ट्रिय किसान समूह महासङ्घ, नेपाल डेरी एशोसिएशन, केन्द्रीय पशुपक्षीपालन सहकारी सङ्घ लिमिटेड डेरी उद्योग सङ्घ, कृषि बीउ तथा तरकारी सहकारी सङ्घ नेपाल, दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ, बाख्रा व्यवसायी महासङ्घ मौरीपालक महासङ्घ नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ नेपाल कुखुरापालक किसान सङ्घ, आइपिएम किसान सङ्घ, केरा उत्पादक सङ्घ र राष्ट्रिय किसान समूह महासङ्घको ऐक्यबद्धता रहेको छ । रासस