‘भन्सारबाट छुटेको सामान राजश्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा किन रोक्छ ?’: गोल्छा

काठमाडौँ । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार र सीमा नाकाका पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उद्यमी व्यवसायीले दिएका छन् । हाल रेलमा आधारित सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्जको मात्रै भएकाले विराटनगर, भैरहवालगायत भन्सारमा पनि त्यस्तै सुविधा विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी उद्यमी व्यवसायीले विराटनगर र भैरहवा  नाका अत्याधिक मात्रामा सञ्चालनमा आएकाले पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाल भारत सीमामा बन्दै गरेका एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण तत्काल पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीले व्यापार सहजीकरणका साथै लागत घटाउनेतर्फ जोड दिए । उनीहरुले भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभई अन्य सुविधा र प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । 

राजश्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक र अर्थमन्त्रालयअन्तगत विभिन्न निकायका पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीले नेपाल भारत सीमामा बन्दै गरेका एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताए । नेपाल भारतबीचको खुला सीमाका कारण हुने अनधिकृत व्यापारलाई रोक्नेतर्फ ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै भन्सार प्रशासनले यसको नेतृत्व लिन सुझाव दिएका थिए । भन्सारमा हुने सम्पूर्ण भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुनुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड थियो । 

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडको विश्वव्यापी महामारिका कारण यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको नारा पनि दिगो  आपूर्ति श्रृंखलाको लागि भन्सारको पुनरुत्थान, नवीकरण र दृढता रहेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे । अध्यक्ष गोल्छाले भने, “भन्सारमा मुख्य विषय भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरणको हो । हाम्रो भनाइ भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण दुवै यथार्तपरक हुनुपर्छ । यसमा सरकारको राजश्व पनि नगुमोस र पैठारीकर्तालाई पनि भन्सार मूल्याङ्कन बढी भयो र वर्गीकरण फरक भयो भन्ने गुनासो आउने ठाउँ राख्नु भएन ।”

भन्सारबाट छुटेको सामान राजश्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेका घटना छन् भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले एउटा विभागले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने वातावरण नहोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको उल्लेख गरे । भन्सारसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न शीघ्र एक विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनको थियो । भन्सारलगायत राजश्व नीति निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । 

भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले प्रशासनको नियमित सुधारका लागि विभाग क्रियाशिल रहेको र कार्यस्थलमा देखिएका समस्या समाधानमा आफूहरु सधैँ तयार रहेको बताए । उनले विभागमा निकै धेरै सुधार भएको र यो नियमित रहेको पनि स्पष्ट पारे ।  

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामशरण पुडासैनीले हरेक सुधारका अभियानमा सरकारलाई निजी क्षेत्रबाट बलियो सहयोग प्राप्त भएको भन्दै कर राजश्व सुधारमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक भएको बताए । “निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय गर्दा कहाँ समस्या छन् तपाईंहरु स्पष्ट रुपमा भन्नुहोस् सरकार सहयोग गर्न तयार छ”, सचिव पुडासैनीले भने ।  

कार्यक्रममा महासङ्घको कर तथा राजश्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवाल, उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भन्सार प्रशासनको समसामयिक सुधार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघईं, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, कार्यकारिणी समितिका सदस्यको सहभागिता थियो ।