शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । कोरोना महामारी र विकृत राजनीतिका कारण मुलुकको आर्थिक विकासमा गम्भीर असर परेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ । आर्थिक वर्षको आधा अवधि समाप्त हुँदा संघीय सरकारका अधिकांश मन्त्रालयको विकास खर्च १० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । तर, मन्त्रालयहरूको चालू खर्चमा भने कुनै पनि कमी आएको छैन । संघीय सरकारका १८ मध्ये १० वटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको हो । बाँकी ८ मध्ये ६ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्, २ मन्त्रालयले मात्रै २५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकेका छन् ।
समग्रमा यस अवधिमा सरकारले १४ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ५० अर्ब ८२ करोड रुपियाँ मात्रै खर्च हुन सकेको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ । सरकारको कुल बजेट भने १४ खर्ब ७४ अर्ब ६५ करोड रहेकोमा पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् २८ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ ।
पुँजीगत खर्चमा सबैभन्दा कमजोर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय देखिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले ६ महिनामा वार्षिक बजेटको १.९९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गृह मन्त्रालयले गरेको छ । यस अवधिमा गृहले वार्षिक विनियोजित बजेटको २५.४८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि १५ जेठमै बजेट आएको भए पनि विकास खर्च भने निराशाजनक देखिएको हो । गत आवको तुलनामा सरकारको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १९.६० प्रतिशतले कमी हो ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
