काठमाडौं । अप्रत्याशित रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेको चुनाब, कोभिड–१९ को एक वर्षदेखिको खर्च र वित्तीय अनुशासनबाहिर गएर काम गर्ने कर्मचारी प्रवृत्तिका कारण सरकारलाई आकस्मिक खर्चको दबाब परेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेटको आइतबार मध्यावधि समीक्षा गर्दै सरकारलाई आकस्मिक खर्चको दबाब परेको बताए। कोभिड–१९ का लागि सरकारले एक वर्षदेखि थप खर्च बेहोरिरहेको छ।
पछिल्लो समय कोभिडविरुद्धको खोपका लागि करिब ५० अर्ब रूपियाँ लाग्ने सरकारको अनुमान छ। यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि करिब २० अर्ब रूपियाँ थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। सामान्य रूपमा हेर्दा पनि करिब ७० अर्ब रूपियाँ आकस्मिक खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको हो।
स्रोतको चाप परेका बेला राजस्व असुली पनि त्यति राम्रो छैन। वैदेशिक सहयोग र ऋण पनि लक्ष्यअनुसार आउन सकेको छैन।
नागरिक दैनिकबाट ।