डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको १५ अर्ब ४४ करोड महशुल मिनाहा गर्नेबारे प्राधिकरणभित्र चर्को विवाद

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्यत उपभोग गर्ने उद्योगहरुलाई लगाइएको अतिरिक्त महशुलवापतको १५ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ  विद्युत महशुल मिनाहा गर्ने नगर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र विवाद चर्किएको छ । 

नयाँ उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसमेत पहिलो पटक सहभागी भएको आइतबारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा विवादित उक्त महशुल छुट दिने विषयमा विवाद भएको थियो । प्राधिकरणले २०७२ पछि छुट महशुल भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहकहरुलाई बिल पठाएको थियो । उक्त महशुल प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मिनाहा गर्न विद्युत नियामन आयोगलाई सिफारिस गरेर आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्छ । 

लामो समयदेखि अलपत्र परेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा उक्त महशुल छुट दिने विषयमा कुरा उठे पनि निर्णय भने हुन सकेन् । प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार अधिकांश सञ्चालकहरु छुट दिने पक्षमा नभएपछि यस विषयलाई अहिले थाँती राख्ने निर्णय भएको छ । 

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा उक्त विवादित महशुललाई संस्थाको आम्दानीको रुपमा देखाइसकिएको छ । उक्त महशुल अहिले छुट दिने कुरा उठेपछि प्राधिकरणभित्र नेपाली काँग्रेसनिकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् । 

उनले विद्युत महशुल छुट दिएर सस्था धारासायी बनाउने कोही कसैले जानी नजानी सोच बनाएको छ भने ऊ आफै समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन् । यता निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संगठनहरु नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले  यसअघि नै संयुक्तरुपमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा अतिरिक्त महशुल लगाउने कुराको विरोध जनाइसकेका छन् । विद्युत आपूर्ति सहज भएसँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लगाइनमा लगाइँदै आएको अतिरिक्त महशुल अहिले कटौती गरिसकिएको छ । 

प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘१५ अर्ब ४४ करोड विवादित रकम के गर्ने भन्नेबारे सञ्चालक समितिमा एक मत हुन सकेको छैन् । धेरैको मत चाहीं के छ भने अदालतहरुले जुन आदेश दिएको छन् रकम उठाउन भनेर, त्यही कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नै छ । यो विषय पेचिलो भएकोले, मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलको निचोक एक खालको भएको, नियामन आयोगको पनि नाम जोडिएकोले छलफल गरेर पछि माइन्युट गर्ने कुरा भएको छ ।’

मन्त्रिपरिषदले उर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा बनाएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । शिवम् सिमेन्ट उद्योगसँग जोडिएकोसहित कतिपय मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छन् । विशेषगरी सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरुले यस विवादलाई चाँडै सल्टाउन दबाब दिँदै आएको अवस्थामा प्राधिकरणभित्र विवादित ठूलो रकम मिनाहा दिने विषयमा कुरा उठेको हो । 

प्राधिकरणका कर्मचारी र युनियनहरु नियमानुसार लगाइएको महशुल छुट दिने कुराले प्राधिकरण धरासायी हुने र सर्वसाधारण ग्राहकले पनि त्यसरी नै छुट खोज्ने अवस्था आउने भन्दै सरकारले जिम्मा लिएर तिर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक महशुल मिनाहा गर्ने कुरा संभव नरहेको बताउँँछन् । 

काँग्रेसनिकट एक कर्मचारी नेतृले भनिन, ‘महशुल छुट दिने कुरा प्राधिकरणको बोर्डले मात्रै होइन्, आयोग वा मन्त्रिपरिषदले पनि सक्दैन् । यसरी मिनाहा गर्दै जाने हो भने अरु ग्राहकले पनि मिनाहा खोज्ने अवस्था आउँछ । जनताले आवाज उठाउँछन् । जुन महशुल तिर्न व्यवसायीले आनाकानी गरेका छन्, त्यो उनीहरुकै आग्रह र सहमतिमा अतिरिक्त महशुल तिर्न तयार भएपछि नियमावली जारी भएर बिल काटिएको हो । तिर्दिन भन्न नै पाइन्न । जनतालाई अँध्यारो भएर पनि उद्योगीहरुलाई थप विद्युत सुविधा दिएको हो ।’

उद्योगीहरु त्यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरुका अनुसार जो जोस्ले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत माग गरेर प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी, सम्झौताअनुसार दैनिक २० घण्टा विद्युत उपयोग गरेको छ भने मात्रै प्राधिकरणले अतिरिक्त महशल लगाउनसक्ने बताउँदै तर नियमको गलत व्यख्या गर्दै बिल पठाउने काम भएकाले आफूहरु तिर्न बाध्य नहुने बताउँछन् ।