फर्निचर तथा फर्निसिङ संघमा नयाँ नेतृत्व, वन पैदावारको सदुपयोग गर्न नसक्दा आयात वृद्धि

काठमाडौं । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघमा सर्वसम्मत रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न संघको २१ औं साधारणसभा तथा अधिवेशनले कार्यसमितिका सबै पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको हो । 

संघको अध्यक्षमा सुभेन्द्र जोशी चयन भएका छन् । कुल १५ सदस्यीय कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिनेश अग्रवाल, उपाध्यक्षमा मनिष अग्रवाल र अरुण चौधरी, महासचिवमा अर्जुन घिमिरे र सचिवमा सञ्जय लामा, कोषाध्यक्षमा सुष्मा लम्साल र सहकोषाध्यक्षमा केदारनाथ बस्ताकोटी चयन भएका छन् । त्यस्तै, कार्यसमिति सदस्यमा योगेन्द्र कार्की, रमिला श्रेष्ठ, दिलबिक्रम श्रेष्ठ, भोला योञ्जन, सम्यकमान सिंह, डम्बर पराजुली र प्रविण कुमार थापा चयन भएका छन् । 

उत्पादित काठ पनि समयमा कटान नहुने, संरक्षण नहुने, लिलाम र व्यवस्थापन हुननसक्दा फर्निचर व्यवसायीले समस्यामा खेप्नु परिरहेको व्यवसायीको भनाई छ । चाहिएको बखतमा उचित मूल्यमा सुलभ तरिकाले पैदावर नपाउँदा आयातित काठजन्य कच्चा पदार्थमा भर पर्ने दिन आएको उनीहरुको भनाई छ । 

सरकारी तथ्यांकले पनि वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको काठ आयात भएको देखाउँछ । संघले फर्निचर उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कर नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । नत्र, हाल सरकारी निकायले पनि आवश्यक फर्निचर सामग्री विदेशबाट आयात गर्ने प्रचलन बढेर जाने संघको ठहर छ । 
संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभेन्द्र जोशीले कोभिड १९ का कारण माग कटौति हुँदा व्यवसाय संकटमा परेको बताए । उनले भने, ‘फर्निचर उद्योगमा श्रमिकको पनि समस्या छ । यस्तै उद्योग खोल्ने ठाउँको पनि अभाव रहेकाले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति ल्याउन सरकारसँग संघ आग्रह गर्छ ।”

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउनका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताए । उनले वर्षेनी १० देखि १२ अर्ब रुपियाँ बराबरको काठ आयात भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन र काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको तर्क गरे । 

आलेले भने, ‘वैज्ञानिक वन व्यबस्थापनका नाममा काम भएको देखाए पनि बास्तवमा यहि व्यवस्थापनका नाममा हरियो वन नेपालको धन विनास भएको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर कार्यविधि खारेज गर्ने प्रस्ताव पास गराइएको हो ।’

आलेका अनुसार देशका २१ हजार ७५५ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाल्न सकिन्छ र काठ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न लागिएको छ । 

फर्निचर वर्गभित्र पर्ने फ्लोरिङ कार्पेट, गलैंचा, म्याट्रेस, तकिया, डोरम्याट तथ प्लास्टिकजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मर्भिर हुँदै गएको छ । देशभर १२ हजारको संख्यामा फर्निचर व्यवसायी छन् । यो व्यवसायले दुई लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको दाबी छ । 

फर्निचर व्यवसायमा करिब ३० अर्ब रुपियाँको लगानी रहेका र वार्षिक कारोबार ४० अर्ब रुपियाँभन्दा माथि हुने गरेको जिकिर गर्दै व्यवसायीले कुल कारोबारको ६० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात हुने गरेको बताउँछन् ।