‘लोडसेडिङ’को राजनीति अति नै भयो, अब बन्द हुनुपर्छः मुकेश काफ्ले

इन्जिनियर मुकेशराज काफ्ले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्यापन गराउँछन् । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भएर २२ महिना काम गरे । उनीपछि कुलमान घिसिङ उक्त जिम्मेवारी सम्हालन आइपुगे । विशेषगरी लोडसेडिङको विषयलाई लिएर एकले अर्कोलाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने क्रम लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । काफ्ले भने यो लोडसेडिङको राजनीति अति भयो भन्दै अब यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सारः 

अहिले बिद्युत लोडसेडिङ हटाए जस लिन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएकाहरुसम्म लागेको देखिन्छ । तपाईं पनि प्राधिकरणको पूर्व कार्यकारी निर्देशक । तपाईं दाबी गर्नुहुन्न ? 
म यो लोडसेडिङको राजनीति सदाका लागि बन्द हुनुपर्छ भन्नु । यो जसअपजसभन्दा पनि राजनीति बढि भयो । मैले धेरै पटक धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु कि हामीले खास समयावधिलाई मात्रै लिएर लोडसेडिङ भयो वा हट्यो भनेर भन्यौं भने त्यो अपूरो हुन्छ । त्यो कसैका लागि अन्याय पनि हुन्छ । 

त्यसपछि मुलुकमा सशस्त्र द्धन्द्ध पनि बढ्दै थियो । कुनै पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेनन् । यद्यपि त्यो बेलामा प्लानिङ भने नभएको होइन् । मध्यमस्याङ्दी ६५ मेगावाट आउनुअघि बीचमा १० बर्ष कुनै पनि आयोजना थप हुन सकेन् । त्यो समयमा माग बढेको बढ्यै, तर आपूर्ति भने स्थिर रहँदा माग र आपूर्तिको बीच असन्तुलन बढ्यो । त्यो खाडललाई पुर्न हामीसँग अरु कुनै उपाय थिएन् । त्यतिबेला सत्ता सञ्चालन गर्नेहरुले एउटा योजना बनाए जुन महत्वपूर्ण साबित  भयो अहिले आएर । कुनै पनि विद्युत आयोजना रातारात बन्नसक्ने कुरा भएन् । हामीसँग बिद्युतको अरु कुनै स्रोत पनि छैन् । डिजेल प्लान्टको विकल्पको कुरा हुन्थ्यो । तर, त्यो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकरुपमा स्वीकार्य नभइसकेपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात  गर्नुको विकल्प छैन् । आयात गर्न पनि हामीसँग एउटा कन्ट्यान्ट छ । अर्को देशबाट आयात गर्नुपर्यो । प्रसारणलाइनहरु बनाउनुपर्यो । 

बरु त्यतिबेला पनि सानो ३३ केभी भोल्टेजका प्रसारणलाइनबाट बिद्युत आयात भइरहेकै थियो । तर, त्यो पर्याप्त थिएन् । त्यही भ्याकुमका बीच के प्लानिङ गरियो भने ‘अब भारतबाट बिद्युत आयात गर्नुपर्छ । नगर्दा यहाँ समस्या हुन्छ । आयात  गर्न हाइभोल्टेज ट्रान्सिमिशन लाइन् बनाउनुपर्छ । त्यसको विकल्स छैन्’ भनेपछि अहिलेको ढल्केबर–मुज्जफपुर ४०० केभी, कटाहा–कुशैया १३२ केभी, रक्सौल–पर्वानीपुर १३२ केभी, टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु भयो । 

आजको मितिमा हेर्नेहुन्छ भने भारतबाट आठ सय मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ । अहिलेको सुख्खा याममा कुल खपतको आधा बिजुली भारतबाट आएर लोडसेडिङको व्यवस्थापन भइरहेको छ । यो परिस्थिति अगाडि रहँदाखेरी लोडसेडिङ कस्ले हटायो ? कसरी हट्यो ? यसमा कस्ले जस लिने ? कस्ले नलिने ? विषयमा धेरै पर्सनलाइज भएर कुरा गर्नु त्यति उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन् । 

समग्रमा भन्दा हिजो गरेका कामहरुको परिणाम आज आयो । यो काम विद्युत प्राधिकरणले गरेको भन्दा पनि उपयुक्त हुन्छ । विभिन्न कालखण्डमा जो जो  रहे काम गर्ने क्रममा, उनीहरुको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न विल्कुलै हुँदैन् । अन्याय हुन्छ । 

तर, लोडसेडिङको विषयलाई लिएर कुलमानलाई हिरो, तपाईंलाई भिलेनको कुरा हेरिएको छ नि ? 
प्रायोजितरुपमा यसरी प्रस्तुत गर्ने कोशिष गरियो । जो हिजो यस्तो प्रयास नजानेर सामेर भए, आज उनीहरुले कुरो बुझ्दै गएका छन् । समय कालखण्डमा सबैले यो विषयमा थाहा पाउँछन् । भर्खरै यहाँहरुले सुन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो सबस्टेशन ४०० केभीको उद्घाटन गर्नुभयो । त्यो सबस्टेशनको निर्माण हामीले नै सुरु गरेका थियौं । यो तीन चरणमा थियो । वास्तवमा मेरै समयमा...., म २२ महिना प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएको हुँ । त्यो अवसर धेरै हिसावले प्रतिकुल थियो । धेरै हिसावले किनभने विनाशकारी भूकम्पको त्यतिबेलै हामीले सामना गर्यौं । नाकाबन्दी त्यतिबेलै भयो । भूकम्पका कारण धेरै जलविद्युत आयोजना त्यतिबेलै क्षतिग्रस्त भएका थिए । नाकाबन्दीका कारण धेरै आयोजनाहरुको काम पछाडि धकेलियो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अझै बन्न नसकेको एउटा कारण त्यो पनि हो । 

हामीले २०७२ साल माघ ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट ९९ बुँदे ‘उर्जा संकट निवारण काल र उर्जा विकास दशक’ भन्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यो कार्ययोजनाको ३९ नम्बरको बुँदा हेर्नुहुन्छ भने मिति नै तोकेर भनिएको छ एक बर्षभित्र मुलुकमा आधारभूतरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने । त्यो कसरी अन्त्य हुन्छ ? भन्ने कुरा बुँदागतरुपमा भारतबाट यति बिद्युत आयात गर्ने, हाम्रो उत्पादन यति थपिन्छ भनेर लेखिएको छ । त्यो बेलामा संयोगले अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओली र अहिलेकै उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी हुनुहुन्थ्यो । अहिलेकै प्रधानमन्त्री ओलीले अबको एक बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर त्यही आधारमा घोषणा गर्नुभएको थियो नि । त्यो घोषणा गर्दा मानिसले पत्याएका थिएनन् । उहाँले त्यो घोषणा एउटा आधारमा गर्नुभएको थियो । अरु राजनीतिक विषय उहाँहरुका आफ्ना होलान् । त्यसमा मलाई जानु छैन् । तर, यो विषयमा हाम्रो रिपोर्टको आधारमा उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसै आधारमा काम पनि भएको थियो । २०६३ सालमा घोषणाअनुसार नै आधारभूतरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य पनि भयो । तर, औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ कायमै थियो । त्यसको अर्को एक बर्षपछि औद्योगिक क्षेत्रमा अन्त्य भयो । 

त्यो योजनावद्ध ढंगबाट भएका कामहरुकै परिणाम हो लोडसेडिङ अन्त्य । बाहिर यो तथ्य कति प्रचारमा आयो आएन आउन जरुरी थियो थिएन् । त्यो अर्को पाटो हो । तर, तथ्यमा गएर हेर्न चाहनेका लागि यो तथ्य पर्याप्त छ । 

हुनत् तपाईंले बाहिर भइरहेको आलोचनाको प्रतिरक्षा गर्नुभयो । तर, किन यस्तो आइरहेको छ ? कस्का कारण आइरहेको छ ? कसरी हेर्नुभएको छ ? 
त्यहाँ बस्ने व्यवस्थापक साथीहरुले यस्तो किन प्रचार गराउनुभयो ? अलिकति प्रायोजितरुपमै गरियो । मैले अहिलेसम्म धेरै कुरा बुझ्न सकेको छैन् । प्रचार मात्रै होइन्, हामीलाई नियोजितरुपमा फँसाउनका लागि प्रयन्तहरु पनि भए । मैले यो कुरा भन्दा अप्ठ्यारो पनि छैन् । विभिन्न तरिकाले दुःख दिने प्रयन्त पनि भए । विभिन्न किसिमका छानबिनका नाममा पहिले नै प्राधिकरणबाट पाँच–पाँच वटा कमिटि गठन गरेर, हामीले कहाँ गल्ती गरेका छौं ? भनेर न्वारनदेखिको बल निकालेर छानविनको नाममा बदनाम गर्ने प्रयास गरियो । मैले भन्ने गरेको छु केही गल्ती मात्रै गरेको भए आज म तपाईंहरुसँग यसरी गफ गरेर बस्नसक्ने अवस्थामा हुँदैन थिएँ । अरु धेरै कुरा नखोलौं । यतिमात्रै । 

भनेपछि तपाईंको आशय लोडसेडिङ अन्त्यको जस कुलमान वा कुनै खास व्यक्तिलाई भन्दा पनि प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ भन्ने हो ? 
निश्चय नै । तथ्य बुझेको मानिसले यो कुरै गर्दैन् । मैले अघि भने नि लोडसेडिङको राजनीति । यो राजनीति अझै पनि भइरहेको छ । यो बन्द हुनुपर्छ । यही लोडसेडिङलाई भजाउन मान्छेहरु लागिपरेको देख्छु । यस्ता कुरा बन्द हुनुपर्छ । 

चार बर्षभित्र (कुलमानको कार्यकालमा) कुरा गर्दा जति लोडसेडिङका गफ भए, त्यो अनुसारका पूर्वाधारका काम भएको भए चाहीं दीर्घकालिनरुपमा लोडसेडिङ अन्त्यमा मद्दत पुग्यो । तर, त्यो हुन सकेन् । अहिले पनि हामी ‘रिस्क जोन’मा छौं उत्पादनका हिसाबले । लोडसेडिङको प्राविधिक पक्ष के हो भने माग र उत्पादनको बीचमा सन्तुलन भएको दिन लोडसेडिङ नहुने हो । मागभन्दा आपूर्ति कम भयो भने लोडसेडिङ हुने हो । मागभन्दा आपूर्ति बढि भयो तर पूर्वाधार छैन भने लोडसेडिङ हुने हो । त्यो भएकोले तीन कुराबीच सन्तुलन आपश्यक छ । आजका मितिमा मागभन्दा आपूर्ति बढि छ । बर्खायाममा त धेरै बिजुली खेर जाने अवस्था छ । तर, पावर हाउसमा उत्पादन भएको बिजुली अथवा भारतबाट आयात गरेको बिजुली ग्राहककोमा पुर्याउन चाहिने जुन पूर्वाधार हो, त्यसमा पर्याप्त काम भएको छैन् । यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । 

उदाहणको लागि अहिले मानौं, हामीले ४०० केभीको सबस्टेशन ढल्केबरमा बनायौं । माथिल्लो तामाकोशी कुनैबेला आउला । यति चैत बैशाखमा आयो भने उक्त आयोजनाको बिजुली काठमाडौं ल्याउने त बाटो नै छैन् । माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली दुई ठाउँबाट ‘इभाकुवेट’ हुन्छ । हामीले ४०० केभी न्यू खिम्ती–तामाकोशी प्रसारणलाइन निर्माणको ठेक्का मैले नै लगाएको थिएँ । बिजुलीको मुल लोडसेन्टर काठमाडौं उपत्यका हो जहाँ अहिले चार सय मेगावाट बराबरीको लोड खपत हुन्छ । त्यो आयोजना अहिले १० प्रतिशत पनि खपत भएको अवस्था छैन् । 

अर्को विकल्प भनेको ढल्केबर पुर्याएर पूर्व–पश्चिम प्रसारणलाइनमा इभाकुवेशन गर्ने । एउटा विकल्प छ । अर्को विकल्प भनेको भारत निर्यात गर्ने । सबस्टेशन त बन्यो । खिम्ची–ढल्केबर २२० केभी हामीले नै सम्पन्न गरेको हो । त्यहाँबाट ढल्केबर पुर्याउन समस्या छैन् । तर, ढल्केबर पुर्याएर खपत हुने त होइन् । त्यो सबस्टेशनबाट अर्को विकल्प भनेको पूर्व पश्चिम बिजुली लैजाने ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माणको काम हामीले सुरु गरेका थियौं । हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा लाइन । त्यो चार बर्षअघि सम्पन्न हुनुपर्ने । अहिले पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन् । त्यहाँबाट पनि इभाकुवेशन हुनसक्दैन् । भारत निर्यात गर्न बाटो छ । तर, बाटो मात्रै भएर निर्यात हुने होइन् । निर्यात गर्ने खालको समझदारी नै बन्न सकेको छैन् । न इनर्जी बैंकिङको कन्सेप्ट लागू हुनसक्यो, न ट्रेडिङ हुनसकिरहेको छ । पूर्वाधारको जुन मैले कुरा गरें, त्यसको अभावमा बिजुली इभाकुवेट हुनसक्ने अवस्था छैन् । 

काठमाडौं उपत्यकामा हेर्नुहुन्छ भने धेरै गफ गरिए । वास्तममा मेरै पालामा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको वितरण प्रणाली इण्डियाकै सहयोगमा..., वी ह्याभ टू एप्रिसियट । किनभने त्यतिबेला भारतले हामीलाई निकै सहयोग गरेको थियो । त्यो बेलामा हामीले व्यापकरुपमा ट्रान्सफर्मर फेरेर सिस्टमलाई बलियो बनायौं । त्यसपछि सिस्टम बलियो बनाउने कामै भएको छैन् । अहिले जुन भइरहेको छ नि ‘झ्याप्प–झ्याप्प’ बत्ति जाने, त्यो किनभने यहाँको प्रणाली नै कमजोर छ । वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्दैन् ? १३२ को काठमाडौं उपत्यकाको रिङ छ, त्यो रिङ पूरा भएको छैन् । मेरो पालामा चापागाउँ–भरतपुर, मातातीर्थ–बालाजुको स्टेशन मैले नै काम पूरा गरेको हो । अब बाँकी रहेको मातातीर्थ र चपागाउँको रिङ छ, त्यो पूरा भएको छैन्, १६–१७ भइसक्यो । त्यो पूरा नभएसम्म उपत्यकाभित्र ठूलो समस्या आउनसक्ने जोखिम छ । पूर्वाधार तयार हुन सकेन् भने त...., किनभने विद्युत वितरण गर्ने कुरा रेडियो वेभ ट होइन् । यहाँ बोलेर त्यहाँ पुग्ने । त्यसका लागि ट्रान्समिशन लाइन नै चाहिन्छ । 

तपाईंले पूर्वाधार बनेन, प्रणालीमा पनि सुधार गरिएन् भन्नुभयो । तपाईंकै पालामा पनि किन भएन यस्ता कुराहरु ? भनेर प्रश्न उठ्नसक्छ नि ? 
ठिक छ । हामीले एउटा ढंगको प्रयत्न गर्यौं नि । हामीले योजना बनाएर प्रयत्न गर्यौं । यो पाला त्यो पाला भन्दा पनि मैले २२ महिनामा के के गरें ? भन्ने हो । त्यो समयमा त्यत्रो विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्न, भूकम्पबाट बिग्रिएको बनाउन कति समय लाग्योहोला ? हेर्नुस, भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको प्रणाली हामीले पाँच घण्टामा रेष्टोरेशन गरेको हो । संसारमा यस्तो उदाहरण विरलै छन् । काम हामीले नगरेको हो र ? हामीले रातभरी नसुतिकन जे जति सिस्टम थियो, त्यो इभ्याकुवेशन गरेको हो । 
योजनाकै कुरा गर्दै जस्तो तारलाई भूमिगत गर्ने कुरा मेरौ पालामा कर्जा सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । काम हुन समय त लाग्छ । रातारात हुने कुरा होइन् । त्यतिबेला कर्जाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्यो, काम सुरु हुन छ–सात बर्ष लाग्यो । 

भूकम्पको बेला राम्रो काम गर्यौं भन्नुभयो । तर, बाहिर ल्याउन सक्नुभएन त ? 
बाहिरै ल्याउनुपर्छ भन्ने के छ र ? त्यो प्रयास गर्ने ठाउँ हो र ? प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक ‘सेलिब्रेटिवाला’ पद होइन् नि । हामीले यस्तो काम गर्यौं भनेर कहिल्यै प्रयास गर्नतर्फ लागेनौं । किनभने त्यो हाम्रो स्वाभाविक दायित्व हो । नेपालमा यति धेरै निकायहरु छन्, कुनै कार्यकारी प्रमुखले हप्ता हप्तामा पत्रकार सम्मेलन गरेको देख्नुभएको छ ? त्यो गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मा लिने कुरा हो । सिस्टम नै त्यही हो । मैले त सरकारको वारेसको रुपमा काम गर्ने हो । जसअपजसको जिम्मा सरकारले लिने हो । म भनेको कानुनबाट बाँधिएको मानिस हो । सरकारको नीति नियम र योजनालाई सफल बनाउन मैले काम गर्नुपर्ने थियो । त्यो गरें । 

पछिल्ला दिनमा प्रसारणलाइनदेखि सबस्टेशनका परियोजनाहरु उद्घाटन भइरहेका छन् । ती तपाईंकै पालामा सुरु भएका हुन वा त्योभन्दा अगाडि हुन वा पछाडिका ? 
प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका दुई वटा परियोजना चाहीं मेरो पालामा सुरु भएका हुन् । तिनलाई ९९ बुँदे कार्ययोजनामा राखेका पनि छौं । सन् २०१४ मा जस्तो लाग्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयुक्तरुपमा ४०० केभी ढल्केबर सबस्टेशनको उद्घाटन गर्नुभयो दिल्लीमा । म त्यतिखेर ढल्केबरमा थिएँ । त्यतिखेर हामीसँग सबस्टेशन नै थिएन् । त्यो नभएकोले ट्यापिङ गरेर पावर इभाकुवेशन गरौं हामीले र ८० मेगावाट विद्युत आयात सुरु गर्यौं । 

त्यतिखेर हाम्रो योजना के थियो भने त्यतिखेर १३२ केभीको सबस्टेशन निर्माण गर्ने, दुई बर्षभित्र २२० केभीको निर्माण गर्ने र चार बर्षभित्र ४०० केभीको निर्माण गरिसकेपछि ढल्केबरको एक साइकल पूरा हुन्छ । अहिले त्यो पूरा भएको छ । त्यतिखेर उर्जा विकास दशकमा राखिएको यो योजना हो । यसमा तपाईंले जसलाई जस दिए पनि हुन्छ । नदिए पनि हुन्छ । अब त्यसमा एउटा चरण बाँकी छ । के भने माथिल्लो अरुणको ट्रान्समिशन लाइन त्यही प्वाइन्टमा आएर कनेक्ट हुन्छ । त्यो सबस्टेशन इण्डियाले छुट्टै बनाउने भन्ने छ । अर्को कालिगण्डकी करिडोर मेरै पालामा ठेक्का लागेको हो । त्यो बल्ल सम्पन्न भएर उद्घाटन भयो । 

प्रसारणलाइन निर्माणमा जुन ढिलाई भइरहेको छ ।  त्यस्तै विद्युत आयोजनाहरुमा पनि समस्या देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशी, मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी ढिलाई भइरहेको छ । यो ढिलाई हुनुको कारण चाहीं के हो ? 

लथालिंग भएर हो । ढिलो मात्रै होइन् अति ढिलो नि । एक–दुई बर्ष ढिलो हुँदा ठिकै छ । यहीनेर प्रश्न छ । बरु हामीले उत्पादनतर्फ धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन् । किनभने हामीसँग निजी क्षेत्र पनि उत्पादनमा छ । पब्लिक क्षेत्रको प्राधिकरण पनि उत्पादनमा छ । तामाकोशी एक बर्ष ढिलो भयो भनेर हामीलाई लोडसेडिङको चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन् । लोडसेडिङको चिन्ता नभए पनि अरु चिन्ता छ । अर्बौं रुपियाँको लगानी छ त्यहाँ छ । जनताको लगानी छ । लागत ३५ अर्बबाट ७० अर्ब पुगिसक्यो । 

मेरै पालामा माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न गरेर छाड्थें । यो भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा अनपेक्षित समस्या सिर्जना भयो । हामीले अमेरिकाबाट एक्सपर्टहरु मगाएर त्यसको ‘ड्यु डिलिजेन्स’ गरेर हेर्न नै हामीलाई एक बर्ष समय लाग्यो । त्यहाँको बाटो ध्वस्त भएको थियो । बाटो बनाउन समय लाग्यो । काम सकौं भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना पनि थियो । सकिन्थ्यो पनि । तर, परिस्थितिले सकिएन् । त्यो नसक्नुको कारण त ‘भ्यालिड रिजन’ थियो । ‘भ्यालिड रिजन’मा त कसैको केही लाग्दैन् । मैले छोड्दा ९० प्रतिशत प्रगति भइसकेको थियो । मैले छोडेकै पाँच बर्ष भइसक्यो । अझै पनि माथिल्लो तामाकोशी आएको छैन् । व्यवस्थापन नै गर्ने कुशलता छ भनेर दाबी गर्ने हो भने त त्यहाँ देखाएको भए हुन्थ्यो । 

अरु आयोजना त्यस्तै छ । रसुवागढीको हालत त्यही छ । मध्येभोटेकोशीको हालत त्यही छ । यी मेजर आयोजना हुन् । व्यवस्थापकीय पक्ष सामाजिक सञ्जालमा झल्काउनभन्दा त्यहाँ झल्काउनुपर्ने थियो नि । आफूले गर्न नसकेको काममा ठेकेदारले काम गरेर भनेर पन्छाउने ? काम त आखिरी जहाँ पनि ठेकेदारले नै गर्ने हो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक आफैं गएर त कहाँ गर्छ र ? उसले म्यानेज गर्ने हो । त्यसकारण माथिल्लो तामाकोशी के कारणले यति ढिलो भयो ? मैले बुझ्न सकेको छैन् । सधैं इण्डियन ठेकेदारले कम गरेर भनेर पन्छिन पाइन्छ ? ठेकेदारलाई फकाएर काम लगाउने वा कारवाही गर्ने जस्ता ‘कन्ट्राक्ट एडमिनिष्ट्रेशन’ गर्ने काम त प्राधिकरण व्यवस्थापनको हो नि । अब यो आयोजनालाई कसरी सफल आयोजना भन्ने ? कसरी राम्रो भन्ने । भन्नैनसक्ने अवस्थामा पुर्याइयो । अरु आयोजनाको हालत पनि त्यस्तै बनाइँदैछ । 

प्रसारणलाइनमा हेर्नुस, मेरै पालामा सुरु भएका अत्यन्तै रणनीतिक महत्वका आयोजना, कोशी कोरिडोर २२० केभी, सोलु कोरिडोर १३२ केभी, कालिगण्डकी कोरिडोर २२० केभीमा एउटा खण्ड मात्रै केही दिनअघि उद्घाटन भयो । कुश्मा र बुटवलको त अझै निर्माणकार्य जारी छ । चिलिमे–त्रिशुली २२० केभी प्रसारणलाइन । समुन्द्रटार–त्रिशुली २२० केभी प्रसारणलाइन, कटैया–कुशाहा र रक्सौल–पर्वानीपुर १३२ केभी प्रसारणलाइन चाहीं सम्पन्न भयो, त्यसपछि न्यू खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी जस्ता महत्वपूर्ण प्रसारणलाइनहरु नबनिकन तपाईंले विद्युत उत्पादन गरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन् । यी प्रसारणलाइनको ठेक्का लगाउने काम मेरै कार्यकालमा सम्पन्न भएका हुन् । यीमध्ये केही अझै पनि अत्तोपत्तो छैन् । यिनलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने जरुरी छ । 

प्रसारणलाइनका आयोजनाहरु समयमा नबन्दा निजी क्षेत्रलाई पनि समस्या भएको छ । निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपियाँ लगानीमा बनेका आयोजनाहरुको बिजुली इभाकुवेशन हुन सकिरहेको छैन् । हेटौडा–भरतपुर २२० केभी, भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइन् सम्पन्न हुनै सकेका छैनन् । यस्ता आयोजना चाँडै सक्न पहल नै भएन् । 

अर्को विषय, यो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादको विषय छ । तपाईं पनि यसमा जोडिनुभएको छ । यसको महशुल विवाद दिनप्रतिदिन जटिल हुँदै जानुको कारण चाहीं के हो ? 

जटिल बनाइएको हो नि । कारण नै केही थिइन् । नियमितरुपमा बिलिङ गर्दै गएको भए यो समस्या नै आउने थिएन् । समस्या नै नभएको कुरालाई यति ठूलो समस्या बनाइयो, त्यसको पछाडि बदनियत छ । उहाँ (कुलमान)को ठूलो बदनियत छ । ठूलो कमजोरी छ । महशुल तिर्नुपर्ने स्पष्ट गाइडलाइन छ । म पछिको व्यवस्थापनले अशुल गर्न ध्यान दिएन् । तीन बर्षपछि कसैले बिलिङ गर्छ ? कार्यविधिमा स्पष्ट के छ ? भने २०७३ भदौदेखि ट्रंक लाइनसम्वन्धी प्रावधान लागू भयो । असोजबाट त्यसको अतिरिक्त महशुलको बिलिङ हुनुपर्छ । त्यो कुरा विद्युत महशुल संकलन नियमावलीमा स्पष्ट लेखेको छ । मैले २०७४ भदौ २४ मा प्राधिकरण छोडेको हो । अनि जिम्मेवारी कस्ले लिने ? यो समस्या आएको त नियमित बिलिङ नभएर हो नि । दुई–तीन बर्षपछि गएर उद्योगीलाई बिल पठाउने, अनि यसलाई राजनीतिक प्रोपोगाण्डा बनाउने ? त्यसरी गरेको बिलिङको एक पैसा उठेको छैन । तर, नाफामा देखाउने । मैले प्रगति गर्याँ भनेर प्रचार गर्ने । पैसा नउठेपछि अरुलाई दोष पन्छाएर आफू चोखिन खोज्ने । आफ्नो कमजोरी लुकाउन उद्योगीलाई दोष दिन पाइन्छ ? मलाई दोष दिन पाइन्छ ? 

सर्वसाधारण ग्राहकहरुको घरमा गएर सिङगल फेज मिटर हेरेर बिलिङ गरेजस्ते ट्रंक लाइनका ग्राहकहरुको टीओडी मिटर हेरेर बिलिङ गर्ने सामान्य कुरा थियो । टीओडी मिटरमा हरेक आधा–आधा घण्टामा बिलिङ दिन्छ । ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्नेको हकमा २० घण्टाभन्दा बढि विद्युत प्रयोग गरेको छ भने ट्रंक लाइन गर्ने हो । डेडिकेटेडको हकमा रेकर्ड छँदैछ । डेडिकेटेड लाइन भनेको उद्योगहरुमा लागू हुने बिषय नै होइन् । यहाँ मानिसलाई भ्रममा पार्ने काम भएको छ । २३९ जना ग्राहक डेडिकेटेड लाइनका छन् । त्यसमा सबै सरकारी निकायहरु छन् । उद्योगको विषय ट्रंक लाइनको मात्रै हो । ट्रंकको हकमा टीओडी मिटर हाउनलोड गर्ने । २० घण्टाभन्दा बढि समय विद्युत प्रयोग गरेको छ भने डेडिकेटेडको महशुल लाग्छ । नत्रभने लाग्दैन् । कुरा सिस्पल छ । 

यहाँ त बिलिङ भइसक्यो । उद्योगीहरु हामी पैसा तिर्दैनौं भन्दैछन् । प्राधिकरण छुट दिन सकिन्न भन्दैछ । बक्यौता झण्डै साढे १५ अर्ब रुपियाँ छ । के देख्नुहुन्छ समाधान ? 
त्यो त राज्यले खोज्छ । यसमा मैले के भन्नु ? राज्यको नियम कानुन विधि छ । छुट दिने भए पनि निर्णय गर्ने अधिकार छ । तर, यसमा म उद्योगीहरुलाई दोष दिन चाहान्न । यसमा उद्योगीहरुको दोष नै छैन् । टीओडी मिटर हेर्दा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढि विद्युत उपयोग गरेको देखिन्छ भने अतिरिक्त महशुल तिर्नुपर्ने नियम छ । छैन भने पर्दैन । बिना टीओडी मिटर हचुवाको भरमा सबैलाई अनुमानको भरमा, त्यो पनि दुई–तीन बर्षपछि बिल पठाएपछि त उद्योगीहरु रुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । उहाँहरुले पनि पैसा तिर्दिन भने जस्तो लाग्दैन् । मलाई आरोप पनि लाग्यो उद्योगीको पक्ष लियो भनेर । आखिर उनीहरु पनि त प्राधिकरणका ग्राहक हुन नि । वास्तममा भन्ने हो भने प्राधिकरण आर्थिकरुपमा धानिएकै उद्योगहरुका कारण हो । यहाँ जस्ले जेसुकै कुरा गरेर हुन्छ ? अहिले पनि ५३ प्रतिशत आम्दानी, त्यो पनि समयमा, उद्योगबाटै आउँछ । रिवेट लिन्छन् उनीहरु । आखिर विद्युत जति खपत गर्यो, त्यसको रिडिङ गर्ने विधि वैधानिक छ । बिलिङ पनि बैज्ञानिक छ । 

उद्योगीहरुले भनेको के हो भने हाम्रो टीओडी मिटर हेरेर बिलिङ गरिदिनुपथ्र्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भनेको पनि त्यही हो । कुरै त्यतिमा अडकिएको हो । यसलाई बढाईचढाई गर्नुपर्ने कुरै थिएन् । आज आएर यो विषय किन क्रोनिक भयो भने टीओडी मिटर आज आएर रिडिङ हुनसक्दैन् । त्यो मिटरको एउटा क्षमता छ । यसले एकदेखि डेढ बर्षअघिसम्मको मात्रा डाटा स्टोर गर्नसक्छ । यहाँ समस्या दुई बर्षपछि आयो । जब टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड हुनसक्दैन, त्यसपछि कुरा गोलमटोल गर्न थालियो । भकाभक उद्योगीहरुलाई चिट्ठी लेख्ने, बिल पठाउने काम भयो । यहाँनेर ठूलो कमजोरी भएको छ । तिर्नुपर्ने पनि नपर्ने पनि एउटै घाममा हालेपछि समस्या पैदा हुनु स्वाभाविक हो । नीति नियममा कुनै कमजोरी छैन् । त्यसको कार्यान्वयन नगर्दाको परिणाम हो ।