मङ्गलबार ११ बैशाख, २०८१ | Tuesday Apr 23, 2024
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा गर्नबाट रोकेको जिकिर गरेका छन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अरु संवैधानिक विकल्प नदिएको दाबी गरे ।
संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको भनेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नमिल्ने गुरुङको तर्क छ ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ । फैसलाले बहुमतप्राप्त दलको नेताले संवैधानिक हैसियतले, नैतिकताको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइँदैन।’
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुले राजनीतिबाट सन्यास लिए हुने उनको भनाई छ । सर्वोच्चले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको जिकिर गर्दै उनले थपे, ‘निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत पाएको र त्यसको संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन।’
प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरूले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने गरेको गुरुङले बताए । बरु प्रचण्ड–माधव पक्षको चाहीं नैतिक धरातल नरहेकाले राजनीतिबाट सन्यास लिनु उपयुक्त हुने उनले बताए । प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
