शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । सरकारले १ दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा जनताबाट कर उठाउँदै आए पनि खर्चको पत्तो नै छैन ।
प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीबाट हरेक वर्ष अर्बौं राजस्व संकलन गरे पनि यो रकम कहाँ केकसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारी निकायहरूले हिसाबै राखेका छैनन् ।
सरकारले १२ वर्षको अवधिमा प्रदूषण शुल्कबापत करीब रू. १० अर्ब असुल गरिसकेको छ । नेपाली उपभोक्तले आर्थिक वर्ष २०६५–६६ देखि आव २०७६–७७ सम्म सरकारलाई ९ अर्ब ८० करोड राजस्व बुझाएको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यो रकम संघीय सञ्चित कोषमा जाने भएकाले खर्चको हिसाब आयल निगमसँग नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नगेन्द्र साहले संघीय सञ्चित कोषमा हरेक वर्ष दाखिला भइरहे पनि खर्च आफूहरूले नगरेको बताउँछन् । ‘खर्चको हिसाब अर्थ मन्त्रालयसँगै होला,’ उनले भने ।
आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
