शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो सात महिनामा जम्मा २५ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को प्रतिवद्धता आएको छ । गएको आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा २८ अब ४६ करोड रुपियाँको एफडीआई प्रतिवद्धता आएकोमा यस पटक तीन अर्ब १५ करोडले घटेको उद्योग विभागको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
यस आर्थिक बर्षमा आएको प्रतिवद्धतामध्ये अधिकांश चिनियाँ लगानी छ । चीनको मात्रै ७१ प्रतिशत छ भने बाँकी १२ मुलुकको छ । चीनबाट मात्रै १८ अर्ब १६ करोड रुपियाँको प्रतिवद्धता आएको छ । पछिल्लो दिनमा आक्रामक ढंगले लगानी बढाएको चीन निकै रणनीतिक देखिन्छ ।
नेपालमा आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव विस्तारलाई निकै जोड दिएको चीनले १०५ वटा उद्योग स्थापनाका लागि लगानी गर्न इच्छा देखाएको हो । आफ्नो बीआरआई योजना कार्यान्वयन तथा अमेरिकी परियोजना एमसीसी अनुमोदन रोक्न पनि आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव बढाउनुपर्ने देखिएकाले चीनले नेपालमा लगानी विस्तारलाई जोड दिएको देखिन्छ ।
विश्लेषक अरुण सुवेदीले भने संविधानमै समाजवादउन्मुख भनेर लेखिनुका कारण चीनबाहेक अन्य धेरै मुलुकहरुले नेपालमा अब लगानी नगर्ने दाबी गर्छन् । उनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादउन्मुख भन्ने शब्दले गर्दा ठूला कम्पनीहरु नेपालमा लगानी गर्न नआउने भन्दै संविधानबाटै यस्ता कुराहरु हटाउनुपर्ने बताउँछन् । चीनले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा पनि १७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढिको लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
पहिलो सात महिनामा भारतको लगानीको प्रतिवद्धता जम्मा तीन अर्ब ८६ करोड रुपियाँ मात्रै छ । यद्यपि यो रकम अघिल्लो बर्षको साही अवधिभन्दा धेरै हो । अघिल्लो बर्ष भारतको दुई अर्ब ९३ करोड रुपियाँको लगानी प्रतिवद्धता विभागले स्वीकृत गरेको देखिन्छ । भारत र चीनबाहेक बेलायतको तीन अर्ब, सिंगापुरको एक अर्ब ६५ करोड, अमेरिकाको एक अर्ब ५७ करोड लगानी प्रतिवद्धता स्वीकृत भएको छ ।
