बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले शिलान्यास र उद्घाटन गर्न भ्याईनभ्याई देखिए पनि विकास खर्चको स्थिति भने दयनीय देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले गरेको विकास देखेर विरोधीहरुलाई सरकार ढलाउन खोजेको आरोप लगाए पनि तथ्यले भने विकासको गति निकै सुस्त देखाएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो आठ महिनाको स्थिति हेर्दा विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) जम्मा २२ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै छ । कोरोना कहरपछि निजी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि निकै बढेको देखिए पनि सरकारको गति भने सुस्त हुन पुगेको छ । आलोचकहरुको विरोधको स्वर कम गर्न सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएर तथा समय नै नभई शिलान्यस र उद्घाटन गर्ने गरेको देखिको छ । विकास आयोजनाहरुलाई तीब्रता दिन नसक्दा विनियोजित रकम खर्च भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक बर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा कुल विनियोजनको पाँच भागको एक भाग मात्रै खर्च भएको छ । यो हिसावले हेर्दा यस बर्ष पनि सरकारले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा असार बिकास गर्दै विनियोजित रकम अधिकतम् खर्च गरेर टार्ने संभावना बढेको छ ।
यो वर्ष सरकारले कुल तीन खर्ब ५२ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मध्यावधि समीक्षा गर्दै कटौती गरिएको थियो । हालसम्म जम्मा ७९ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । जबकी चालु खर्च भने निकै उच्च छ । आठ महिनामा ४८ प्रतिशतभन्दा बढि चालु खर्च भएको छ ।
यस आर्थिक बर्षमा चुनाव हुन नसके पछि कोरोनाविरुद्धको खोप किनेर तथा एउटा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई छुट्टाएको रकम अर्को आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गरेर भए पनि खर्च बढाउने दाउमा सरकार रहेको देखिन्छ ।
यसै अवधिमा राजश्व संकलनको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । आठ महिनामा बार्षिक लक्ष्यको ५६ दशमलव ४६ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको सरकारले आन्तरिकरुपमा अपेक्षाअनुसार राजश्य बढाउन सकेको छैन् । यस अवधिमा पाँच खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँ राजश्व संकलन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
