पर्यटक व्यवसायीको पीडा: सवारी साधनको ऋण तिर्न जग्गा बेच्न सुरु

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन यातायात व्यवसायीले कोरोना महामारीपछि ऋण तिर्न जग्गा र भएकै सवारी बिक्री गर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न, कर्मचारी पाल्न र आगामी पर्यटकीय सिजनसम्म धान्न पनि भएको भौतिक सम्पती बेच्न थालिएको पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायीले बताएका छन् ।

७० वटासम्म पर्यटक सवारी राखेर सेवा दिएका नेपाल पर्यटन यातायात व्यवसायी संस्था सम्बद्ध एक व्यवसायीले नै ११ वटासम्म सवारी बन्दाबन्दीपछि मात्रै बिक्री गरेका छन् । ती व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न सानेपाको एउटा घडेरी नै बिक्री गरेका छन् । बैंकको ऋण र किस्ताको तनावले जग्गा नै बेचेर एनआईसी एसियाबाट लिएको ऋण चुक्ता गरेको र अरु बैंकमा भएको ऋणलाई पनि आवश्यक ब्यवस्थापन मिलाउँदै गरेको ती व्यवसायीले बताए ।

कोभिड—१९ महामारीको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले ११ चैत २०७६ देखि गरेको लकडाउन र त्यसपछि पनि पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा पर्यटक सवारीको व्यवसाय नै धरासायी हुँन पुग्यो । सरकारले आवश्यक सहुलियत नदिँदा यो क्षेत्र जोगाउनै गाह्रो पर्न थालेको शर्माको बुझाइ छ । सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेका कारण महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा व्यवासायी संघर्ष समिति सार्वजनिक सरोकारको विषय लिएर सरकार विरुद्ध अदालत जाने तयारीसम्ममा पुगेका छन् । समितिमा विभिन्न ११ वटा संगठन आवद्ध छन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणदेखि मौद्रिक नीति र सरकारी निकायकै महामारीले पारेको असरसम्बन्धि विभिन्न अध्यनससम्ममा पर्यटन व्यवसाय महामारीबाट बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले औपचारिक रूपमै पर्यटन क्षेत्रलाई कर्जामा सहुलियत, व्यवासाय बचाउँन आर्थिक राहतसहितको सुविधा दिने भनेपनि त्यो सुविधा पर्यटक सवारीका व्यवसायीले अहिलेसम्म नपाएको गुनासो एनटीभीले गरेको छ । पर्यटक सवारीलाई सञ्चालनमा नआएको समयदेखि, बार्षिक सवारी नवीकरण, बीमा, बैंकको ब्याज छुट, जरीवानासहितमा छुट दिन पटकपटक गरेको आग्रहलाई सरकारले बेवास्था गरेका कारण अव सडक संघर्षदेखि सार्वजनिक सरोकारका विषयसम्मलाई लिएर अदालतको ढोका ढकढकाउने निर्णय गरिएको एनटीभीएका अध्यक्ष शर्माले बताए ।

व्यवसासीले निर्णय गरेर सरकारले दिन्छु भनेको सहुलियत तथा सुविधा नदिएको र मारमा परेका व्यवसायीले आफ्नो हक र अधिकार खोज्न आफू कहाँ आइपुगेको अधिवक्ता विष्णु भुसालले बताए । उनले भने ‘व्यवसायीको माग अनुसार अदालत जाने विषयमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ । छिट्टै व्यवासीका एजेण्डलाई अदालतमा प्रवेश गराउने गरी तयारी भइरहेको छ ।’

एनटीभीएका अध्यक्ष शर्माले भने ‘पर्यटन व्यवसायका ६ हजार पाँच सय र एनटीभीएमा मात्रै आवद्ध २७ सय पर्यटक सवारीले अहिलेसम्म पनि लकडाउन जत्तिकै अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।’ एक वर्षभन्दा अगाडिबाटै पर्यटक आउँन छोडेका कारण व्यवसाय ठप्प छ भने यस क्षेत्रमा गरिएको अर्बौको लगानी खेर जाने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारी निकायबाट कुनै वास्ता नभएको बुझाई शर्माको छ । 

‘कर छुट दिने कुनै निर्णय भएको छैन’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रथान श्रेष्ठ सरकारले कर छुट महामारी पछि कुनै पनि क्षेत्रमा दिएको छैन र करछुटका विषयमा कुनै निर्णय पनि नभएको बताए । यातायातमा जारीवाना छुट दिन सकिने चाहिँ हुन सक्ने विषया भयो तर कर छुट भने दिने भने नसकिने बताउँछन् । कुनै क्षेत्र वा व्यवसायीलाई कर छुट दिनै परे अर्थ मन्त्रायले दिन्छ । महामारी पीडित यातायात व्यवसायीलाई पनि कुनै पनि प्रकारको कर छुटको सुविधा हामीले दिन प्रस्ताव नगरेको र दिने योजना पनि नभएको मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले बताए । 

१५० पर्यटक सवारीमा गरेको नयाँ लगानी खेर
पर्यटन सवारीमा भ्रमण वर्ष २०२० लाई दृष्टिगत गरेर गरेको थप लगानी खेर नै गएको छ भने भएको लगानी जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले पेशा नै परिवर्तन गर्ने मनस्थिति बनाइसकेको शर्माले बताए । 

पर्यटन वर्ष लक्षित गरेर सन् २०२० मा पर्यटन व्यवसायीले करिब १५० वटा नयाँ सवारीमा लगानी गरेको भएपनि ति सबै अहिले बेकामे भएर बसेका छन् । एनटीभीएका पूर्व अध्यक्ष मनोज भडेल पनि सवारी साधन थन्किएको अवधिको बीमा र कर छुट भएको अवस्थामा राहत हुने बताउँछन् । भडेलसँग सानाठूला गरी २६ वटा पर्यटक सवारी छ भने कोरोना महामारी सुरु हुनु अगाडि मात्रै पाँच वटा सवारी थप गरेका थिए । उनले पनि थप गरेकै संख्यामा सवारी साधान बिक्री गरिसकेको बताए । 

एनआईसी एसियाले अझै सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महामारी पीडित व्यवसायीलाई सहुलियतमा कर्जा दिने, ऋणको पुनतार्लिकीकरण गर्ने र ब्याज छुटसहितको राहत दिने भनेपछि अझै सबै व्यवसायीले यो सुविधा पाएका छैनन् । बैंक अनुसारको नियम लगाउने र सकेसम्म व्यवासायीबाट कसेरै लिने गरेका कारण अझै सबै व्यवसायीले ब्याज छुट देखि सहुलियत कर्जा नपाएको नेपाल पर्यटक यातायात सम्बन्ध व्यवसायीको गुनासो छ । 

व्यासायीले माहामारी अगाडि लिएको ऋणको ब्याज १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज अझै छ । अरू बैंककका तुलनामा एनआईसी एसियाबाट लिएको ऋण सेटलेमन्ट गर्न निकै गाह्रो परिरहेको सम्बन्धित व्यवसायी बताउँछन् । सोही बैंकको तनाव कम गर्न  जग्गा बिक्री गरेर उक्त बैंकको ऋण चुक्ता गरेको  एक व्यवसायीले बताए।

लकडाउन अगाडि ८ देखि ९ प्रतिशतको ब्याज १४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने अरु बैंकसँग सहमतिमा ब्याजदर घटेको भएपनि एनआईसी एसियाले भने अझै नघटाएका कारण २ चैत (सोमबार) पर्यटक यातायात व्यवसायीको एक समूह एनआईसी बैंकमा ब्याज घटाउनुपर्ने माग लिएर जाँदै छन् । पटकपटकको छलफलपछि पनि बैंकले बेवास्था गरेकोले सोमबारै अन्तिम टुंगो नलागे पर्यटन व्यवसायीले आफ्ना गाडी बैंक परिसरमै लगेर विरोध जनाउने भएका छन् । 

एनआईसी एएसियाले पर्यटन व्यवसायीको अझै १२ प्रतिशतसम्म नै ब्याज लिइरहेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ ।  यो बैंकमा २० वटा पर्यटक यातायात व्यवसायी कम्पनीको ऋण छ । यो बैंकबाट पर्यटन व्यवासायीले एक देखि सात वटासम्म सवारी किन्दा ऋण लिएका छन् । सम्बन्धित व्यवसायीका अनुसार एनआईसी एसियामा मात्रै ४३ वटा पर्यटक सवारी साधानको करिब ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण छ । 

एनआईसी एसिया बैंकका क्वालीटी एसुरेन्स इकोसिस्टमका प्रमुख अर्जुनराज खनियाले व्यावसायीले मागेको सहुलियत कर्जा र ब्याज छुटको विषय अलग-अलग रहेको बताए । सहुलियत पुनजकर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार  हुने र ब्याज छुट बैंकले सबैलाई दिएको सुविधा अनुसार हुने भएकोले सोही अनुसार भइरहेको छ । धेरैवटा व्यवसायीसँग कुरा हुने भएकोले बैंकले आवश्यक सुविधा सबैलाई दिएको छ यदि कसैले नपाएको अवस्था रहेछ र समस्यामा परेकाले पाउनुपर्ने ब्याज छुट पाउने दाबी खनियाको छ । खनियाले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा दिन आफूहरू तयार भएको बताए । खनियाका अनुसार पर्यटक यातायात व्यवसायी संस्थासँग कुन ब्यवासायीको कति ऋण र ब्याजको दर छ त्यो संकलन गर्ने र पाउनुपर्ने छुट दिन आजै पहल गर्ने पनि बताए । 

सवारी साधनले हरेक ६–६ महिनामा प्रदूषण जाँच गराउनुपर्छ । कोरोना महमारीले थन्किएको अवधिको छुट नदिँदा जम्मा २२ रुपैयाँको प्रदूषण स्टीकर नलिएको बहानामा सरकारले ३५ सय रुपैयाँ जरीवाना लिने गरेको गुनासो पनि सम्बन्धित व्यवसायीको छ । यसका लागि पनि समय दिइएको छैन् । एउटा गाडीको औसतमा बार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ भने बार्षिक ५० देखि ६० हजार रुपैयाँको बीमा, शुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा शुल्क सवारी अनुसार फरक फरक हुने हुँदा ठूला सवारीले भने बार्षिक लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । तेस्रो पक्ष बीमाको लागि भने प्रतिसिट सात सय रुपैयासँगै १३ प्रतिशत कर पनि तिनुपर्छ । सो रकम पनि सवारी साधान नचलेका कारण तिर्न नसकिएको गुनासो पर्यटक यातायात व्यवसायीले गरेका छन् । 

बीमा कम्पनीले भने सरकारले गरेको औपचारिक लकडाउन अवधिको मात्रै छुट दिने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तो प्रस्ताव अनुसार एक लाख रुपैयाँको बीमा शुल्क छुट १० हजार पनि छुट नहुने भएकाले सञ्चालनमा नआएको र थुनेर राखिएको सयम पूरै अवधिको छुट माग भएको पनि व्यवासायी बताउँछन् ।