शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भेटी विभिन्न समस्याहरु राखेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसम्वद्ध व्यवसायीहरुले मन्त्री नेम्वाङलाई भेटी धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुटलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनीहरु शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड, कानून संशोधन लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थिए । कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम भएर धेरै निर्माण कार्य बन्द रहेको भन्दै व्यवसायीले निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन ठेक्काको बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरुले निर्माण सामग्री सप्लायर्सहरू समेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्मको समय लकडाउन भित्र परेकोले निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन उपयोग नभएकोले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरूको म्याद थप ६ महिना थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०६४ पुस १४ गते भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्थाबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका दुई हजार ७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माण कार्यहरूको २०७६ फागुनदेखि लागु हुने गरी १ वर्ष म्याद थप भए पनि लकडाउन र क्षेत्रगत रुपमा लागु भएको निषेधाज्ञाको साथै वर्षायाम र चाडपर्वको कारणले काम हुन नसकी अलपत्र परेका ठेक्कालाई विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
मन्त्री नेम्वाङले व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उनले म्याद थपबारे समस्या समाधानका लागि केही कानूनी जटिलता भएकाले कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
