जीडीपीको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट अति न्यून

काठमाडौं । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पुँजीगत बजेट खर्च जीडीपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन)को ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भइरहेको छ । अहिले जीडीपीको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ । त्यसको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भन्नाले न्यूनतम दुई खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँदेखि अधिकतम् दुई खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ हो ।  यो बजेट प्रवृति आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले बताएका छन् ।

सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दीगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालिन लक्ष्य पूरा गर्न पूँजीगत खर्च जीडीपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ । यो वार्षिक न्यूनतम चार खर्ब ७३ अर्बदेखि पाँच खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ हो । ‘पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ’ उनले भने । तर, सन् २०१२–१३ को तुलनमा २०१७–१८ मा सुधार हुदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यही प्रवृतिमा खर्च भइरहेको पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले जानकारी दिए । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन प्राडा कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिइन । ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउननसक्दा समस्या भइरहेको छ’ उनले भनिन् । विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको शाक्यको भनाइ छ । आयोजनालाई जनसंख्याको घनत्वलाई हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा पाडा उनको जोड छ । 

तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए । ‘त्यस्तै, विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ’ उनले भने । पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहन, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझोदारी नीति आएपनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे । ‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउदैन’ उनले भने । अब स्वदेशी क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 
सहरी विकास विज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिनेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन । ‘राजनीतिक नेतृत्वको दवाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संकार विकास गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् । 

अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए । ‘त्यस्तै, निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ’ उनले भने । योजना बैंक बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताए ।  समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौसम्म त्यो आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसबाहेक न्यून बोलपत्र, महंगो निर्माण सामाग्री, निर्माण सामाग्रीको अभाव, समयमा काम गरेपनि बजेट प्राप्त नहुने समस्या रहेको छ’ सिंहले भने । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले स्वायत्त निकायहरुमा पनि मन्त्रालयहरुको दवाव र प्रभाव पर्ने र काममा अंकुश लगाउँदा पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताइन । त्यस्तै, विद्युत नियमण आयोगकी सदस्य भगीरथी ज्ञवालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको अभावले धेरै निकायलाई अघि बढ्न रोकिरहेको बताइन । ‘कतिपय अवस्थामा नीतिगत परिवर्तनन गर्न धम्कीसमेत आउने गरेको छ’ उनले भनिन् ।