वागमती नदीको जग्गामा अर्बौं मुआब्जा दाबी, तीनसय परिवारलाई कसरी चित्त बुझाउला सरकार ?

काठमाडौं । वागमती पीडित संघर्ष समितिले १६ महिनासम्म गौरीघाट नजिक जोरपाटी छेउको वागमती किनारमा धर्ना दिए । १ मंसिर २०७५ देखि सुरु भएको उक्त धर्ना कार्यक्रम कोभिड—१९ को महमारीले छिन्नभिन्न बनाएपनि १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि सरकारसँग संघर्ष गरिरहेका करिब ३०० परिवारले आफ्नो प्रयास भने छोडेका छैनन् ।

सरकारले वागमती नदीको बहाव परिवर्तन गराएर आफ्नो जग्गामा ल्याएको तर मुआब्जा नदिई कब्जा गरेको भन्दै संघर्ष समितिको आन्दोलनमा युवादेखि ७५ वर्षका बृद्धसम्मको दैनिकी अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृति विकास समिति आउँदै आफ्नो सम्पतीको अधिकार माग्ने क्रम रोकिएको थिएन् । पाँच रोपनी १४ आना जमिन खोलामा परेको भएपनि सरकारले भने एक आना जग्गाको लागि मात्रै मुआब्जा दिन बोलाएकोले ७५ वर्षिय मीनबहादुर लामा पूरै जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्ने आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय खर्चिरहेका थिए ।
लामाको माग भने पूरै जग्गाको मुआब्जा दिए मात्रै लिने भन्ने नत्र एक आनाको मात्रै किन नलिने भन्ने थियो । सो जग्गा लामाकै नाममा लालपूर्जा छ भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको बाली पनि तिरिसकेका छन् ।

सरकारले नै गरेको जग्गाको वर्गीकरण अनुसार वागमती नदी चौडा गर्ने क्रममा  जग्गा पूरै खोलामा परेको ४१ रोपनी, केही अधिग्रहण गरेर बाँकी खोलामा परेको १०१ रोपनी र घडेरीमात्रै बाँकी रहेर बाँकी जग्गा खोलामा परेको ४५ रोपनी जग्गा छ । वागमती चौडा गर्दा र सरकारी अधिग्रहणबाट यो क्षेत्रका अन्य ४२६ रोपनी जग्गालाई मुआब्जा दिइसकेको छ । अझै मुआब्जा दिन १८८ रोपनी जग्गा बाँकी रहेको भन्दै उक्त जग्गाधनीका ३०० घरपरिवारले मुआब्जाको माग छोडेका छैनन् ।

वागमती नदीलाई गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटीसम्म दायाँबायाँ ३५÷३५ मिटर र जोरपाटी पुलदेखि गुह्येश्वरीसम्म ४०÷४० मिटर कायम गर्ने गरी सरकारले १६ असार २०५३ मा निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय २०२१ सालको नापी नक्साका आधारमा साविक बहाव क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसअघि नदीको बहाव क्षेत्र १५ मिटर, २० र २५ मिटरसम्म मात्रै थियो । 

स्थानीयका जग्गा खोलामा कसरी पर्यो ?
सरकारले ६ मंसिर २०५२ मा अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । समितिका तत्कालिन अध्यक्ष रहेका विदुर पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको १६ असार २०५३ को बैठकले २०२१/२२ सालको नापी अनुसार वागमतीको बहाव क्षेत्र बढेकोले यसको चौडाई बढाउने निर्णय गर्योे । गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म वागमती नदीको दुबैतर्फ तटबन्ध निर्माण गरी दायाँबायाँ २०/२० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरी ८ मिटर हरियाली र १२ मिटरको सडक बनाउने भनियो । त्यतिबेला वागमतीलाई बहाव परिवर्तन गर्न नसक्ने गरी स्थिर बनाउने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा समितिले नेपाली सेनालाई दियो ।

सरकारले त्यतिबेला समितिले सडक, हरियाली र नदीको निम्ति जम्मा ६१४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्यो । यो जग्गामध्ये ४२६ रोपनीको मुआब्जा वितरण पटकपटकको निर्णयबाट भइसकेको छ । २०५६ सालमा नयाँ नापी भएको र त्यसपछि नदी लागि लगाइएको ग्याबिन वाल भित्रको जग्गा खोला बग्ने (बहाब क्षेत्र)मा प¥यो । सोही जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले पटकपटक संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन भएको र अहिलेसम्म १८८ रोपनी जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको वागमती पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरन्जन पुडासैनी बताउँछन ।

सरकारले वागमती नदीको बहाव परिवर्तन गराउन, नदीको चौडाइ बढायो, नदीकै दुबैतर्फ सडक पनि बनायो । यो कामका लागि नेपाली सेना खटाएकोले कसैलाई बोल्न नदिएको र पीडितलाई क्षतिपूर्ति नै नदिई स्थानीयको जग्गा कब्जा गरेको दाबी अध्यक्ष पुडासैनीको छ । उनी भन्छन ‘पूर्जा हातमा लिएर बसेका पीडितले जबसम्म मुआब्जा पाउदैनन्, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिदैन ।’ अहिले स्थानीयकै सहयोगमा मालपोतबाट श्रेष्ता उतार्ने काम भइरहेको छ ।

पाँच जना स्थाीयले सभ्यता समितिकै कार्यलयमा कर्मचारीकै रुपमा खटिएर १८८ रोपनी सबैको व्यत्तिगत रिपोर्ट हेरिरहेका छौ । श्रेस्ता उतार्ने काम अब एक सातामा सकिने र त्यसपछि सरकारले नै निर्णय गरेर मुआब्जा विवाद सधैका लागि सामाधान गर्ने समझदारी भएको छ । सोही कार्यका लागि हामी आफ्नो काम आफैंले गरौ भनेर तीन महीनादेखि निरन्तर सामाजिक विकास अधिकृतको रुपमा खटिएको पुडासैनीले बताए ।

समितिका तत्कालिन अध्यक्ष विदुर पौडेल भने सरकारले दिनुपर्ने जग्गा धनी तथा पीडित सबैलाई चित्त बुझाएर उतिबेलै दिनुपर्ने सट्टा जग्गा वा मुआब्जा दिइसकेकेको दाबी गर्छन् । पौडेल भन्छन्, ‘५८५ रोपनीको मुआब्जा दिने सरकारले १८८ रोपनी मात्रै बाँकी राख्थो र ?’ उनले भने ‘त्यतिबेलै लालपूर्जा खारेज गर्नुपथ्र्यो भएनछ । सरकारले खोलाभित्र परेको र कुनै पनि प्रमाण नभएका जग्गाको मुआब्जा दिन नमिल्ने जग्गाको लाजपूर्जा खिच्न मात्रै बाँकी छ ।’ यही गर्न नसक्दा अहिलेसम्म लफडा भइरहेको तर्क पौडेलको छ ।

आवश्यक सबै सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थानीयलाई जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिइसकिएको दाबी पौडेल गर्छन् । ‘२०२१ सालको नापीका आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र कामय गरिएको भएपनि त्यसपछि २०४४ साल र २०६०÷६१ पनि नापी भएको थियो । पछिल्लो नापी मान्य भएर स्थानीयले अहिले मागेको भनिएको सो जग्गा खोलामा परेको हो । यसमा स्थानीयले पुरानै नापी नक्सा लिएर हिडेको पौडेल बताउँछन् । पौडेल सबैले खोलामा परेको जग्गाको मुआब्जा माग्दै हिड्ने हो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खोलामा परेको, नदीले बहाब परिवर्तन गरेको र कब्जा जमाएर बसेको सबै जग्गाको मुआब्जा दिँदै हिड्न नसक्ने बताउँछन् ।

सरकारले खोला र किनाराको जग्गालाई दृष्टिगत गरेर मुआब्जा दिने काम गरिसकेको छ । सीमा जोगाउन नसक्ने राज्यले भित्रि जग्गालाई के आधारमा पटक पटक मुआब्जा दिन सक्छ र ? पौडेलले प्रश्न गरे । उनले भने ‘ऐन, नियम र कानूनले दिए र मिल्ने भए जतिपटक मुआब्जा दिएपछि हुन्छ । अन्यथा संसदीय, समिति, विभिन्न अध्ययन समितिका नाममा सतही अध्ययनका आधारमा र लालपूर्जा भएकै भरमा मुआब्जा दिइनुपर्ने भन्ने होइन् ।’ विसं २००१, २०२१, २०४४, २०६०/६१ को नापी हेर्ने र गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्ने हो भने वागमतीका नाममा जग्गा दिनुपर्ने र मुआब्जा बाँकी नभएको तर्क पौडेलको छ ।

उक्त जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ ले तोकेको व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने उल्लेख छ । बहाव क्षेत्र भित्र परेका व्यक्ति विशेषका जग्गाको मुआब्जाको दर निर्धारण मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमति लिएर निर्णय गर्नुपर्ने र मुआब्जा निर्धारणको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन पालना गर्ने विषयमा २० माघ २०६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक भएको थियो । त्यसपछि सरकारले ६ चैत २०७६ मा कृष्णप्रसाद दवाडीको संयोजकत्वमा नयाँ अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

चौथौ अध्ययन समिति बनेर काम गर्दै
सरकारले वागमती जग्गा पीडितलाई मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अहिलेसम्मका समितिले दिएको सुझाव अध्ययन र आवश्यक नयाँ निर्णयका लागि प्राविधिक  समिति गठन गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडीको संयोजकत्वमा गठित एक अध्ययन समितले प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको  छ । नापी कार्यालयबाट पुरानो कित्ताको रेकर्ड खाली भेटिएकोले यसको विवरण खोज्ने काम भइरहेको छ । सरकारले वागमती समस्या समाधान गर्न चाहेकोले अध्यय समिति बनाएको हो । यसमा देखिएका समस्यालाई चिराफार गर्ने र कानूनी आधारमा समाधान गरिने दवाडी बताउँछन् ।

सरकार र स्थानीय विवादको जड
तत्कालीन अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले १६ असार २०५३ मा गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको वागमती नदीको चौडाइ बढाउने निर्णय गर्यो । समितिले २०२१ सालको नापी अनुसार नदीको बहाव क्षेत्र दायाँ बायाँ जोरपाटीसम्म ३५ मिटर र गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर कायम गराउने निर्णय भयो । सडक र हरियालीको  थप  २०/२० मिटरको दायाँबाया जाने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वय २०५३ देखि नै सुरु भयो ।

गोकर्णेश्वरदेखि गोकर्ण व्यारेजसम्म वागमती नदी किनारको पूर्व र पश्चिम दुबै तर्फको जग्गामा सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणको निमित्त सडक÷हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी २६ असार २०५७ मा निर्णय भएको थियो । यसका लागि स्थानीयलाई नदी उकास, ऐलानी एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गाबाट जाग्गा नै सट्टा भर्ना दिने उल्लेख थियो । यसका लागि सरकारले रु.१ करोड १३ लाख रकम अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण/सुधार आयोजनालाई मुआब्जाको लागि अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

गोकर्णेश्वरदेखि गोकर्ण ब्यारेजसम्म वागमती नदी किनारको पूर्व र पश्चिम दुबै तर्फको जग्गामा सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणको गर्ने अभियान सुरु भयो । यसका लागि नदीको चौडाई बढाउन, सडक र हरित क्षेत्र निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम आवश्यक जग्गा लिने गरी २६ साउन २०५७ मा सरकारको अर्को निर्णय गरेको छ । सोही निर्णय अनुसार जग्गाको प्रमाणसहित मुआब्जा दाबी गर्न २७ साउन २०५७ मा सार्वजनिक सूचना जारीसमेत भयो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव उदयराज सोतीले १८ साउन २०५७ मा अधिकार सम्पन्न वागमतीलाई पठाएको पत्र अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २५ अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु भन्ने थियो । सोही निर्णय र व्यवस्थापछि १८८ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा देखाउँदै स्थानीयले मुआब्जा दाबी गर्न थालेका हुन् । 

समितिका पूर्व सदस्य सचिव आशिष घिमिरेको तयार पारेको एक प्रतिवेदन अनुसार व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार भएको छैन् । यो जग्गा अधिग्रहण गर्दा उक्त ऐनले तोकेको कार्याविधि र प्रक्रिया पूरा गरेरै जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले त्यसैबेला नदीको चौडाइ बढाउँदा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको भए अहिलेसम्म यो जग्गा विवादको एजेन्डा पटकपटक नआउने बुझाइ घिमिरेले तयार परेको १८८ रोपनी जग्गाको मुद्दा तथा जग्गा मुआब्जा सम्बन्धमा भएका प्रयास नामक एक प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी खोलालाई रोक्न र छेक्न नसकिने हुँदा विस्तारै बहाव परिवर्तन गर्दै गएका र साही ठाउँको मुआब्जा मागिएपछि वागती पीडितप्रति सकारात्मक नहुँदा समस्या बढेको बताउँछन् । स्थानीयले खोला बगेको ठाउँको मुआब्जा मागेको र यस्तो मुआब्जा दिन कानुनले नमिल्ने हुँदा समस्या भएकाले कर्मचारीले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाएका हुन् । खोला बगेको स्थान व्यक्तिको भएपनि सर्वजनिक हुने भएकोले जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ ले मुआब्जा दिन मिल्दैन् । संघर्ष समिति बनाएर पीडित पटक पटक आउने विभिन्न माग राख्ने गरिरहेका भएपनि मुआब्जा दिन मिल्ने कानून नभएका कारण दिन नसकिन तर्क मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नै गरेका छन् ।

मुआब्जा दिन नमिल्नुको कारण
जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९ ले नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलोसहितको क्षेत्र सरकारी जग्गा हुने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा ऐनमा बमोजिम मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार हेर्दा अहिले स्थानीयले मुआब्जा मागेको १८८ रोपनी जग्गामा वागमती बगिरहेको छ ।

खोलो बगेको स्थानको मुआब्जा दिन नमिल्ने भन्दै सरकारी निकाय पन्छने र स्थानीय भने लाजपूर्जा देखाएर बसेका कारण २० वर्षदेखि विवाद  समाधान हुन नसकेको हो । त्यतिबेला करोड रुपैयाँमा पुग्ने मुआब्जा अहिले अर्बमा दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी मूल्यांकन नै यो क्षेत्रको प्रतिआना १८ लाख रुपैयाँभन्दा माथि रहेको उल्लेख छ । यो जग्गाको मुआब्जाले राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने भएकोले यस्तो निर्णय गराउन हालसम्मका सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी तयार नभएकै कारण २५ वर्षदेखि यसको समस्या समाधान नभएको देखिन्छ ।

मुआब्जा सम्बन्धी प्रतिवेदन,  कहिले के निर्णय
सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेको सरकारी समिति, अख्तियार दुरुपयोग आयोग, संसदीय समितिसहितको प्रतिवदेनले भने पीडितलाई मुआब्जा दिनुपर्ने गरी सिफारिश गरेका छन् ।
१. १० माघ ०६६ मा वागमती पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक तथा तत्कालिन सभासद् चक्रबहादुर ठकुरीको समितिले नदी बहाव क्षेत्रमा परेको जग्गाको विवरण संलकन गर्ने र पीडितलाई आवश्यक कागजात लिएर आउन सूचना प्रकाशनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्यो ।

२. १३ मंसिर ०६७ मा २०६७ भूमिसुुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जीतबहादुर थापा संयोजकमा अर्को समिति बन्यो । यसले २०२१ सालको नापी नक्सा अनुसार गोकर्ण–गुहेश्वरी खण्डमा पर्ने वागमती नदी तटबन्ध भित्र परेका व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेका कित्ता जग्गाको क्षतिपूर्ति/मुआब्जा दिने निर्णय गर्यो ।

३. ९ पुस २०७४ अधिकार सम्पन्न वागमती सम्भ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी सदस्य वीरेन्द्रप्रसाद थपलिया संयोजकको उपसमिति बन्यो । यसले  व्यत्तिको जग्गा राज्यले लिदा मुआब्जा दिनैपर्ने व्यवस्था जग्गा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ भएकोले सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट स्पष्ट निर्णय गरेर क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दियो ।

४. ८ मंसिर २०७१ को पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई वागमती नदीको बहाव क्षेत्र भित्र जग्गा परेका जग्गा धनीलाई यथासक्य छिटो मुआब्जा दिलाउने निर्णय कार्यान्व्यन गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

५. ३० असार २०६७ मा परामर्शदाता अधिवक्ता योगराज पौडेलसँग राय मागियो । पौडेलले ‘नदी स्थिर बनाइएबाट नदी उकास हुने सम्भावना नभएकाले व्यक्तिको नम्बर जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिमा रहेको अवस्थामा व्यक्तिको सहमति बमोजिम हुन्छ । तर, स्वामित्वलालाई परेको हानी नोक्सानी र मर्कालाई मध्यनजर गर्दै जग्गाको अनुपातको आधारमा क्षतिपूर्ति मुआब्जा स्वरूप दिइएमा उचित हुने राय सरकालाई दिएको थियो ।

६. ८ मंसिर ०७२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी वागमती नदीको बहाव क्षेत्रभित्र जग्गा परेका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया थालनी गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

७. १० माघ २०७३ वागमती नदी सौन्दर्यीकरणको काम अगाडि बढाउन जग्गा धनी कागजात÷प्रमाण पेश गर्नेबारेको अधिकार सम्पन्न वागमती सम्भता एकीकृत विकास समितिको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

८. ११ मंसिर २०७५ मा अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख र वागमती पीडित संघर्ष समितिबीच सम्झौता भएको थियो । सो अनुसार १८८ रोपनी जग्गा खोलामा पर्न गएका कारण किसान वर्गलाई पर्न गएको बालीको क्षति वापत २०७४/७५ को लागि प्रतिरोपनी रु.२ हजारका दिने निर्णय ।

९. २८ फागुन २०७५ मा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत एक महिनाभित्र १८८ रोपनी जग्गको मुआब्जा दिने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर सैद्धान्तिक निर्णय गराउन पहल गर्ने ।

१०. सहरी विकास मन्त्रालयले हालसम्मका प्रतिवेदनको अध्ययन र समस्या समाधानको विकल्पसहितको सुझाव दिने गरी अध्ययन समिति गठन भएर प्रतिवदेन दिने चरणमा छ । साथै संघर्ष समितिले पनि वागमती सभ्यतासँग सहकार्य गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको अन्तिम विवरण तयार पार्दै ।