बीमा विज्ञ डा. घिमिरेको प्रश्न– ‘बैंकिङ कसुर ऐन’ जस्तै ‘बीमा कसुर ऐन’ खोई ?

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा चलेका अभ्यासहरू फरक छन् । विश्वमा चलेको बीमाका चलन बुझ्नु अगाडि बीमा क्षेत्रमा हुने आधारभूत पक्ष पनि जान्न जरुरी छ । 

बीमा भन्ने बित्तिकै क्रेता, बिक्रेता र मध्यस्तकर्ता हुन्छन् । त्यस्तै, नियामक निकाय पनि हुन्छ । बीमा क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम केन्द्र पनि आवश्यक हुन्छ । जनशक्ति दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा काम गर्ने सीप भएका ९प्रोफेसनल० जनशक्ति हुन्छन् भने अर्को विश्वविद्यालयको ज्ञान मात्रै लिएको जनशक्ति हुन्छन् । 
 
विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको जनशक्तिले विभिन्न खोजतलास गर्ने सीप विकास गरेको हुन्छ । उनीहरूसँग कामको अनुभव नहुनसक्छ ।  

विदेशी विश्वविद्यालयमा बीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम चलाएका हुन्छन् छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि बीमाको स्नाकोत्तर तथा पिएचडीसम्मकै अध्ययन हुनेगर्छ । यसको मतलब जहाँ बीमासँग सम्बन्धित् राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुनेगर्छ, त्यहाँ मात्र बीमाको बजार राम्रोसँग बिस्तार विकास भएको हुन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बीमालाई राम्रोसँग बुझेका वकिलहरू नै कम छन् । बीमा बुझेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कम छन् । त्यस्तै, बीमालाई राम्रोसँग बुझेका अभिकर्ताहरू कम छन् ।

विदेशी मुलुकमा अभिकर्ताहरू हुनको लागि विशेष खालको कोर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा एउटा एजेन्ट हुन १९ घण्टाको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर चार घण्टा तालिम लिएर वा तालिम नै नलिई लाइसेन्स लिनेहरू पनि छन् । 

नेपालमा दक्ष जनशक्ति निकै कम छ ।  जति–जति माथिल्लोस्तरको जनशक्ति भयो, त्यति नै धेरै ज्ञान, सीप, अनुभव आवश्यक हुनेगर्छ ।

जोखिमाङ्कन गर्नेले त झन जोखिमको बारेमा जानकारी लिनसक्ने हुनैपर्छ । त्यस्तै, अभिकर्ताहरूले पनि गलत बजारीकरण गर्नुहुँदैन् । कसैले पनि मिससेलिङ गर्नुभएन् । 

दाबी भुक्तानी दिने कुरामा पनि किर्ते काम हुने सम्भावना छन् । त्यस्ता किर्ते काम कस्तो अवस्थामा हुन्छ ? भन्ने कुरा पत्ता लगाउन जरुरी छ ।

संस्थागत सुशासनको कमी हुनु नै नेपाली बीमा क्षेत्रको कमजोर पक्ष हो । ऐन, नियममा एउटा कुरा भनेको हुन्छ, गरेको अर्कै हुन्छ । निर्देशिकाले गर्नु भनेबमोजिमका काम नै हुँदैनन् ।

छ महिना भित्रमा अडिट रिर्पोट बुझाउनुपर्ने तथा  समयमा साधारणसभा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को योग्यतासमेत तोकिएको छ । तर नेपालमा त्यसरी व्यवस्था भएअनुसारका काम भएको पाइँदैन । तीन–तीन महिनामा बीमा कम्पनीका त्रैमासिक वित्तीय विवरणहरू तयार भएका हुँदैनन् । 

संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा कुनै गल्ती भएमा शाखा प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा पनि धेरै कुराहरू परिपालन हुन सकेको छैन । 

बाइस प्रतिशत जनतामा बीमा व्यवसाय पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भईरहेका छन् । जनसंख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनता बीमाको पहुँचबाट बाहिर छ । नेपालमा बीमाको अवस्था कहाँ छ रु यसैबाट थाहा हुन्छ । बीमाको पहुँच ३० प्रतिशत नै पुगे पनि ७० जना अझै बीमाको पहुँचमा छैनन् भन्ने देखिन्छ ।   

नेपालमा बीमाको अवस्था ?
अहिले नेपालमा २५ प्रतिशत मानिस गरिब छन् । तिनको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । उनीहरूले बीमा किन्न सक्दैनन् । त्यस्तै, ६० वर्ष नाघेका नागरिक बीमा किन्न योग्य हुँदैनन् भन्ने पनि छ । अब बाँकी रहेको ६५ प्रतिशत जनशक्ति चाहीं बीमा गराउन योग्य छन् । सोमध्ये पनि विविध कारणले बीमा गराउन सबल रहेका ४० प्रतिशत जनताले नै बीमा गरेको हामीले पाउँदैनौं । 

बीमाको पहुँच न्यून हुनुका कारण 
पहिलो कुरा भनेको नेपालमा बीमालाई अनिवार्य गरिएको छैन् । विदेश जाने कामदारको लागि मात्रै म्यादी बीमा अनिवार्य छ । त्यतिले त पुग्दैन् । 

अहिले हामीले जुनसुकै कार्यालयमा काम गरेपनि पहिलो महिनाको आम्दानी बीमाका लागि भनेर काटिदैन । यसको मतलब बीमामा सरकारले नै त्यति चासो दिएको छैन् । कम्पनीहरूले पनि त्यति आकर्षण गराउन सकेका छैनन् । 

कर्मचारीहरूका लागि त २५ हजार रुपियाँसम्मको बीमा गर्दा कर छुट दिएर बीमा गराउन सजिलो छ । तर विद्यार्थीहरूलाई, व्यापारीहरूलाई त्यस्तो अवस्था छैन् । त्यसकारण नेपालमा बीमाको नीति स्पष्ट छैन् । एकीकृत तथा व्यापक छैन् । 

विदेशमा बीमालाई सामाजिक सुरक्षामा जोडेको हुन्छ । वृद्धले भत्ता पाउँछन् भने अरु नागरिकको पेन्सन फण्डसँग बीमा जोडिएकै हुन्छ । 

निर्जीवन बीमाको कुरा गर्दा तपाईंको घर कहाँ छ रु त्यहाँ घरको जिम्मा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले लिँदैन । आगलागि हुँदा आफैले घर बनाउनुपर्छ । नगरपालिकाले दियो भने ५०–६० हजार रुपियाँ राहतस्वरुप दिने हो । वा दुई–चार पाथी चामल देला । तर, विदेशमा सम्पत्ति बीमा अनिवार्य बीमाभित्र पर्छ । 

अहिले कृषि बीमामा अनुदान दिँदा पनि कृषकहरूको आकर्षण बढेको छैन् । नेपालको भौलोगिक अवस्थाले पनि केही समस्या सिर्जना गरेको छ । भौगोलिक अवस्था हेरेर गाउँ–गाउँमा बीमा सहकारीमार्फत गर्न दिए हुन्छ ।  

अहिले रेकर्डमा के छ ? भने ७० देखि ७५ लाख मान्छेहरू सहकारीको सदस्य छन् । अब सहकारीको सदस्यले अनिवार्य बीमा गर्न सुरु गरेमा बीमा पहुँच बृद्धि हुन्थ्यो । अहिले गाउँ–गाउँमा सहकारीहरू देख्न सकिन्छ ।

विदेशमा सहकारी बीमा हुन्छ । नेपालमा त्यो चलन छैन् । लघुबीमा पनि हाम्रोमा अनिवार्य छैन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अपरिहार्य
स्वास्थ्य बीमाको कुरा गर्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कुरा पनि जोडिन्छ । स्वास्थ्य बीमाले तीन हजार पाँच सय रुपियाँ तिरेपछि एक लाख रुपियाँसम्मको बीमा गर्छ । सो बीमाले पाँच सदस्यीय परिवारको जोखिम बहन हुन्छ । अहिले यो अनिवार्य बनाइएको छैन् । ७५ वटै जिल्लामा पनि लागू भएको छैन् । 

सरकारले सञ्चालन गरेको बीमाको पहुँच १०–१२ प्रतिशत पनि छैन् । अनिवार्य गराएमा सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो बीमा हुन्थ्यो । जनताले स्वास्थ्य बीमा सेवा सहजै पाउँथे ।

नेपालमा स्वास्थ्य बीमा र व्यापारिक बीमाको आवश्यकता तुलना गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमा सरकारले जम्मा तीन हजार पाँच सय रुपियाँ बीमा शुल्क तिर्दा एक लाख रुपियाँसम्मको बीमांक पाइनेगरि गरिदिन्छ । व्यापारिक बीमाले यो सुविधा दिन सक्दैन् । 

उदाहरणका लागि एउटा पसलमा मःमः मात्र पाईन्छ । तर अर्को पसलमा मःमःसहित अरु खाजा पाइन्छ । अब जसलाई जहाँ खान मन लाग्छ, ग्राहक त्यहीं जान्छ । तर, ग्राहकलाई छान्ने अवसर दिनु भनेको चाहीं राम्रो कुरा हो । सोही कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गरेको काम पनि राम्रो छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको बीमा सरकारले गर्दा त्यसमा केही बिग्रिदैन् । विश्वकै अवस्था हेर्ने हो भने अहिले तीन थरिका बीमाको अभ्यास भईरहेको छ । 

गरिबहरूको बीमा सरकारले गर्छ । मध्यम आर्थिक अवस्था भएकाहरूको बीमामा सरकारले केही सहयोग गर्छ भने व्यापारिक बीमा पनि उनीहरूले किन्छन् । त्यस्तै, धनीहरूले आफ्नो बीमा आफै गर्छन् । 
बीमा कम्पनीेले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बोलेका छैनन् । यो सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै अवधारणा हो । यो विषयमा भनेको बहस चलाउनु पनि आवश्यक छ । 

नेपालमा बीमा अवस्था कमजोर हुनमा दोषी को हो ?
सबैभन्दा पहिला त बीमा क्षेत्रको बाताबरण विकासका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । सो नीति बनाउनका लागि बीमा समितिले सल्लाहकारको भूमिका निभाउनुपर्छ । त्यस किसिमको सल्लाह बीमा समितिको विज्ञमार्फत आउनुपर्छ । 

बीमा अनिवार्य गर्न विदेशी तथ्यांकको अध्ययन हुनु जरुरी छ । बीमा अनिवार्य गरौं भनेर मात्रभन्दा पनि त्यसको वास्ताविक अवस्थाको अध्ययन गर्नु आवश्यक  छ । 

एउटा सामाजिक सुरक्षा कोष छ, अर्को व्यापारिक बीमा छ त्यसको साथ–साथै सामाजिक बीमाका पनि कुरा छन् । नेपालमा यिनलाई हेर्ने निकाय नै छैन् । त्यस्तो निकायको अभाव महशुस भइरहेको छ ।

बीमा समितिले हेर्ने भनेको त व्यापारिक बीमा मात्र हो । व्यापारिक बीमा भनेको अर्थतन्त्रको एउटा सानो पाटो मात्रै हो । 

बीमा गराउने संस्था नै फरक फरक मन्त्रालयमा  जोडिएका छन् । बीमाकै लागि अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जोडिन्छन् । यी तीन फरक क्षेत्रलाई समन्वय गर्नका लागि एक निकायको अवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालमै ‘डिपोजिट एण्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फण्ड’ भन्ने पनि छ । त्यसले बैंकमा राखेको डिपोजिट तथा लोनको बीमा गर्छ । यसलाई पनि कसैले त हेर्नुपर्यो । 

कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि बीमासम्बन्धी काम गर्छ । जति पनि बीमासम्बन्धी काम गर्ने निकाय छन्, तिनको बीचमा सहकार्य जरुरी छ । बीमाका काम गर्ने अगंहरूबीच एक अर्कामा सहकार्य भएमा मात्रै एकीकृत नीति बन्छ । 

बीमा कम्पनीका प्रोडक्ट 
हामीले नुहाउने साबुन किन्दा लाईफ ब्वाई, लिरिल, लक्स नामका साबुन किन्छौं । तर सबै साबुन नुहाउनभन्दा अरुबेला काम लाग्दैन । त्यस्तै, अहिले बीमा कम्पनीहरूले बेचिरहेका प्रोडक्ट त्यस्तै हुन् । नामको मात्रै फरक छन् । जीवन बीमा कम्पनीले होल लाइफ, इन्डोमेन्ट लाइफ र टर्म लाइफ प्रोडक्टहरू बेच्छन् । 

बीमा प्रोडक्टलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । समयसापेक्ष प्रोडक्ट ल्याएमा त्यसको प्रभाव पनि सकारात्मक नै पर्छ । यस विषयमा सम्बन्धित् बीमा समिति र कम्पनीहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । 

बीमा समितिमा कर्मचारी संख्या वृद्धि गर्नुपर्छ ?
बीमा समितिले सबैभन्दा पहिला आफ्नो कर्मचारीको संख्या थप्न आवश्यक छ । कर्मचारी थप्दा समितिमा पेश भएका फाईलहरू दुई–तीन दिनभित्रै अध्ययन गर्ने बाताबरण बन्छ । बीमाका काम अहिलेकोभन्दा छिटो–छरितो हुन्छ । बीमा समितिले गर्ने कामको गति बढ्छ । एउटा नियमनकारी निकायको हिसाबले बीमा समितिले आफूलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन आवश्यक पनि छ ।

बीमा क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । सूचना केन्द्रको अभाव छ । दैनिक गतिविधिहरूका रिपोर्ट विश्वले निकाल्ने अभ्यास गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरूको गतिविधि थाहा पाउने माध्यम भनेको तथ्यांक हो । तथ्यांकअनुसार बीमाको गतिविधि हेर्न, जोखिम आँकलन गर्न सहज हुन्छ ।

तर वर्ष दिनपछि तथ्यांक आउँदा त जालसाजी र ठगीका घट्नाहरू भए पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन् ।

ठगहरूलाई कस्ले थुन्ने ?

‘बैंकिङ कसुर ऐन’ भने जस्तै बीमा क्षेत्रमा ठगहरूलाई समातेर थुन्ने कानुन छैन् । ‘बीमा कसुर ऐन’, आवश्यक छ । बीमा क्षेत्रमा भएका ठगीहरू अनुसन्धानले पत्ता लगाउनुपर्छ । पत्ता लागेका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त हामीसँग अनुसन्धान केन्द्रकै अभाव छ । 

(बीमाविज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले कर्पोरेट नेपालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)