चैतभित्रै ७५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा
डा. दामोदर बसौला, कार्यकारी निर्देशक, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड

Advertisement

काठमाडौं । २०७२ साल चैत्र २५ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो । यही चैत २५ गते स्वास्थ्य बीमा बोर्ड पाँचौ ‘स्वास्थ्य बीमा दिवस’ मनाउने तयारीमा छ । 

बीमा दिवसकै अवसर पारेर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले काठमाडौं उपत्यका बाहिर आफ्ना छ जिल्लामा एक साथ स्वास्थ्य बीमा शुभारम्भ गर्दैछ । बोर्डले ताप्लेजुङ, दोलखा, सर्लाही, बारा, मनाङ र  मुस्ताङमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने जानकारी दिएको छ ।

Advertisement

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले कार्तिक २६ गते चार बर्षका लागि नियुक्ति लिएका थिए । विगत दुई दशकदेखि बीमासम्वन्धीमा लाग्दै आएका उनले आफ्नो कार्यकालभित्रै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच स्थापित गराउने लक्ष्य लिएका छन् । 

आगामी चार वर्षमा स्वास्थ्य बीमा डिजिटलाइज्ड गर्ने बसौलाको योजना छ । अहिले करिब १६ प्रतिशत जनतामा स्वास्थ्य बीमा पुगिसकेको छ । त्यसको मतलब हाल स्वास्थ्य बीमा गराउने बीमितको संख्या ३८ लाखको हाराहारीमा छ ।

आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमाको मोडेलमा समेत केही हेरफेर हुने बसौला बताउँछन् । दुई वर्षअघि नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गर्न प्रतिपरिवार दुई हजार पाँच सय रुपियाँ बीमाशुल्क तिर्नुपथ्र्यो । तर अहिले स्वास्थ्य बीमाको बीमाशुल्क तीन हजार पाँच सय रुपियाँ छ । बीमा शुल्क बढाइएसँगै बीमाङ्क रकम पनि ५० हजारबाट बढाएर एक लाख रुपियाँ पुर्याइएको छ ।  

हालसम्म बोर्डले करिब छ अर्ब रुपियाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । यस्तै, बीमितलाई साढे आठ अर्ब रुपियाँ बराबरको दाबी भुक्तानी समेत प्रदान गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हालसम्म ६९ जिल्लामा बिस्तार भइसकेको छ । यही चैत महिनासम्म स्वास्थ्य बीमा ७५ जिल्लामा पुग्ने भएको छ । बाँकी रहेको दुई जिल्ला काठमाडौं र ललितपुरमा भने स्वास्थ्य बीमा आगामी वैशाखसम्ममा विस्तार हुनेछ । यसको मतलब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटैजिल्लामा आगामी वैशाखबाटै बिस्तार हुनेछ ।

बोर्डले हाल सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यापक बनाउने योजना रहेको जनाएको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा जिल्ला बिस्तारको क्रममा छ । सो क्रम सकिएसँगै बोर्डले बीमाको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिनेछ ।

स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध रहेका कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धि गर्न तथा स्थानीय निकाय र प्रदेशसँगको सहकार्यको स्तरोन्नतीमा पनि जुट्ने बोर्डले जनाएको छ ।

कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम दिई, क्षमता विकास गर्ने तथा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने बोर्डको लक्ष्य छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा चेतना वृद्धिको क्रममा रहेको बोर्डको दाबी छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाटै बीमा किन गर्ने ? 
व्यवसायिक हिसाबले सञ्चालन भईरहेका स्वास्थ्य बीमाभन्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गरेको बीमामा धेरै भिन्नता छ । हुन त दुवै बीमा नै हुन् । तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको बीमा, नाफा आर्जन गर्ने हिसाबले गरिएको होइन । व्यवसायिक बीमामा कुनै न कुनै हिसाबमा नाफा जोडिएको हुन्छ । तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गर्ने स्वास्थ्य बीमा भनेको विपन्न नागरिकको हितका लागि रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

सरकारले नै सञ्चालन गरेको लोककल्याणकारी व्यवस्था अनुसार यो बीमा कार्यक्रम अघि बढेको देखिन्छ । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दिन स्वास्थ्य बीमा अपरिहार्य छ ।

आमनागरिकले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित् जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छन् ? त्यही कोणबाट पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । सोही सोचको योजनाका रुपमा स्वास्थ्य बीमालाई हेर्न सकिन्छ । बोर्डले गरेको स्वास्थ्य बीमा र अरु कम्पनीले गर्ने बीमा यस्तै कारणले विशुद्ध फरक छन् ।

बीमाशुल्क नतिरी निःशुल्क बीमा
सरकारले आठ विशेष समूहका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको बीमा सरकारले गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, गरिवीको प्रमाणपत्र पाएका विपन्न नागरिक, पूर्णरुपमा अंगभंग भएका पूर्णअशक्त, घातक रोग लागेका बिरामी तथा महिला स्वयमसेविकाको बीमाशुल्क सरकारले नै तिर्दै आएको छ । सरकारले प्रदान गरेको निःशुल्क व्यवस्था अनुसार एक लाख रुपियाँसम्म बिमाङ्क बराबरको सुविधा लिन सकिने व्यवस्था छ ।

स्वेच्छिकरुपमा एकजना परिवारले तीन हजार पाँच सय रुपियाँ तिर्दा एक लाख रुपियाँसम्मको सुविधा पाइने व्यवस्था छ । बीमाङ्क एक लाख रुपियाँ भएकाले सोभन्दा बढीको सुविधा लिन मिल्दैन । यसको मतलब परिवारका एक जना वा बढी सदस्य एकैसाथ बिरामी भएमा पाइने सुविधा भनेको एक लाख रुपियाँसम्मको मात्रै हो । 

पाँच जनाभन्दा बढीको परिवार छ भने सात सय रुपियाँ थप्दा २० हजार रुपियाँको सुविधा बढ्ने गर्छ । बढीमा १० सदस्य रहेको परिवारले यो सुविधा लिन सक्छन् । 

स्वास्थ्य बीमाले पैसा दिने होइन । बिरामीलाई एक लाख बिमाङ्क बराबरको उपचार दिने हो । बीमा गर्ने समयमा नै कुन अस्पतालबाट सुविधा लिने भन्ने कुरा तोकिएको हुन्छ ।

बिरामी भएर जचाउँदा सरकारी अस्पतालबाट जचाउनुपर्छ । सो सरकारी अस्पतालबाट बीमितले सेवा पाउन नसकेको अवस्थामा अन्य निजी अस्पताल वा ठूला सरकारी अस्पतालमा त्यहाँबाट पठाइने गरिन्छ । तर पहिलो अस्पताल चाहीं सरकारी अस्पताल नै हुन जरुरी छ । स्वास्थ्य बीमाले पैसा दिन सर्वप्रथम सरकारी अस्पतालमा चेकजाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका समस्या 
आमनागरिकले बीमा नबुझ्दा समस्या हुने गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले कर्पोरेट नेपाल डटकमलाई जानकारी दिए । 

‘मुख्य त स्वास्थ्य बीमाको महत्व सबै सेवा प्रदायक संस्थाले बुझ्न जरुरी छ, बीमासँग सम्बन्धित प्रचार–प्रसार गर्न नै धेरै बाँकी छ, बीमाको महत्वको बारेमा धेरैलाई बुझाउन बाँकी छ, बीमा गरेका नागरिकहरुले पनि नवीकरण नगर्ने समस्या छ’, बसौलाले भने । उनले आमनेपाली नागरिक संविधानको मौलिक हकअनुसार नै स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा रहनुपर्ने बताए ।

अहिले स्वास्थ्य बीमा सुरुवाती चरणमा छ । विदेशमा सय दुई सयदेखि बीमा चलेका छन् । हामीले विदेशको जस्तै बनाउन प्रयत्न गरिरहेका छौं । पूर्व भुक्तानीमा आधारित सेवा नै स्वास्थ्य बीमा सेवा हो । बीमाको कार्ड बोेकेर अस्पताल जाँदा जम्मा तीन हजार पाँच सय रुपियाँ तिरेर एक लाखसम्मको सुविधा पाउँछन् । स्वास्थ्य बीमाको पनि एक्चुरियल भ्यालुयसन हुने र सोही आधारमा बीमांक–बीमाशुल्क हेरफेर हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

Advertisement

Advertisement