काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमितताको तथ्य बाहिर ल्याउन आँट गर्ने छानविन समितिका संयोजक एवं नेपाल सरकारका तत्कालिन सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले ललिता निवासको जग्गा सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट गरिएका कुनै पनि निर्णय नीतिगत नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रकरणसम्वन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएलगत्तै त्रितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सोसम्वन्धी मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु नीतिगत नभएको बताएका हुन् । कस्तोलाई नीतिगत निर्णय भन्ने ? अदालतले नै यसअघि स्पष्टि व्यख्या गरिसकेको अवस्थामा त्रितालले नीतिगत निर्णयको खोजी हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,
'नीतिगत निर्णयको खोजी होला जस्तो छ !
ती कुनै पनि निर्णय नीतिगत निर्णय थिएनन् । ललिता निवास क्याम्पभित्र एउटा पनि सक्कली मोही थिएन र कुनै गुठीको जग्गा पनि थिएन । भूमाफियाको प्रभावमा परेर नक्कली मोही कायम गर्ने र त्यो क्याम्पभित्र कहिल्यै नभएको गुठीको नाममा जग्गा कायम गरिएको थियो । अझ गुठी कायम गर्ने सम्बन्धमा त अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरेर निर्णय गरिएको थियो । अदालतले ‘कानुन र प्रमाणको आधारमा जे ठहर्छ यकिन गरी शीघ्र निर्णय गर्नु’ भनेर आदेश दिएको थियो । सरकारले ‘शीघ्र’ शब्दलाई मात्र कार्यान्वयन गरेको हो । ‘कानुन र प्रमाण’ भूमाफियाको स्वार्थ मात्र थियो ।’
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले मुख्य दोषी (तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्धय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई)लाई नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति दिएर मतियारहरूलाई मात्रै कारवाही गरेको भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।