सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि किन ‘हाईलाइट’मा आउन सकेन कृषि बीमा ?

काठमाडौं । कृषि बीमामा अपेक्षित आकर्षण नरहेको बीमा क्षेत्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि बीमा नबुझ्नेहरूकै पल्ला भारी रहेको छ भने यस विषयमा प्रसारप्रचार गर्न पनि बीमा समिति र कम्पनीहरूले कन्जुस्याईं गर्दै आएका छन् । 

सरकारले कृषि बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । यति ठूलो अनुदान पाउँदा पनि कृषकहरूको यसतर्फ त्यति धेरै आकर्षण बढ्न सकेको छैन् । यसको मुख्य कारण बीमा गर्न सर्वसुलभ सुविधा नहुनु र दावी भुक्तानीमा हुने झन्झट पनि एउटा कारणको रुपमा देखिँदै आएको छ । 

चुनौतिका बीच पनि कृषि बीमा गर्नेहरूको संख्या भने बढेको देखिन्छ । तर, आमकृषकहरूमा पहुँच हेर्ने हो भने यो संख्या न्यून छ । कृषि बीमाको बीमाशुल्क दर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा कृषि बीमाबाट संकलित बीमाशुल्क दुई करोड २६ लाख ९९ हजार रुपियाँ रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष  २०७१–७२ मा बीमाशुल्क १६ करोड सात लाख रुपियाँ संकलन भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा जस्तो उल्लेख्य आकर्षण अन्य आर्थिक वर्षमा भने भेटिदैन । उल्लेख्य वृद्धि नभएकै कारण पनि सरोकारवालाई कृषि बीमाको गति सुस्ताएको महशुस भएको हुनसक्छ ।

सोही विषयमा बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार कृषि बीमामा कृषकले पहिलोे पटक बीमा गराए पनि नवीकरण गर्ने समयमा भने आकर्षण ह्वात्तै घट्ने गर्छ । 

समितिकै तथ्याङ्कलाई आधारमा बनाए हेर्ने हो भने कृषि बीमामा व्यवसाय बढ्दो नै छ । घट्दो छैन । तर समितिले बीमाशुल्क बढ्नुको कारण एउटै किसानले नवीकरण गराएरभन्दा पनि नयाँ किसानको प्रवेश भएर बीमाशुल्क वृद्धि हुने गरेको जानकारी दिएको छ । 

यस्तो भन्छ बीमा समिति
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता राजुरमण पौडेलका अनुसार कृषि बीमाको महत्व पछिल्लो समय कृषकहरूले बुझ्दै गएका छन् । 
‘विगतको तुलनामा अहिले कृषि बीमामा कृषकहरूको आकर्षण सुधार हुँदै गएको छ । कृषि बीमा हाइलाइटमा आउँन नसक्नुको कारण चाहीं अहिले पशुतर्फको बीमा राम्रो भए पनि बालीतर्फको बीमामा आकर्षण कम भएर हुनसक्छ’, उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने । पौडेलले आगामी  दिनमा कृषि बीमा हरेक कृषकमाझ पुर्याउन प्रयास भईरहेको जानकारी दिए ।

यस्तो छ कृषि बीमामा संकलित बीमाशुल्कको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७०–७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्म कृषि बीमाबाट संकलित बीमाशुल्क तीन अर्ब ६४ करोड ८९ लाख रुपियाँ छ । सोही समयमा कृषि बीमामा तीन लाख ११ हजार सात सय पोलिसि बिक्री भएको छ । अन्नबाली, पशु, माछा तथा पंक्षी गरी चार शीर्षकमा कृषि बीमाको रेकर्ड बीमा समितिले टिप्ने गरेको छ । सोही आधारमा बीमा समितिले कृषि बीमाको कुल तथ्यांक निकालेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा कृषि बीमाबाट संकलित बीमाशुल्क दुई करोड २६ लाख ९९ हजार रुपियाँ रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष  २०७१–७२ मा १६ करोड सात लाख रुपियाँ रहेको थियो । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा कृषि बीमाबाट संकलित बीमाशुल्क २७ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपियाँ रहदा , आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा बीमाशुल्क ४२ करोड ५९ लाख २४ हजार रुपियाँ रहेको थियो ।

सोही अनुसार, अर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा कृषि बीमाको बीमाशुल्क ५७ करोड ४३ लाख ७८ हजार रुपियाँ हुँदा, आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा एक अर्ब ४७ लाख ६३ हजार रुपियाँ रहेको तथ्याङमा उल्लेखित छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा भने सो कृषि बीमाबाट संकलित बीमाशुल्क एक अर्ब १८ करोड १६ रुपियाँ रहेको छ । 

साथै, चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा कृषि बीमाको तथ्यांक बीमा समितिले तयार पारेको  छ । सो तथ्यांक अनुसार माघ महिनामा कृषि बीमामा एक अर्ब ३५ लाख २२ हजार रुपियाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूलाई अनुदानको बीमाबाट कम नाफा आर्जन हुने भएकाले कम्पनीले कृषि बीमाको प्रचार–प्रसारमा कञ्जुस्याई गरेको देखिन्छ  । तर बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान सरकारले नै तिरिदिँदाँ पनि किन अधिकांश कृषकहरू बीमाको पहुँचमा समेटिदैनन् ? यस विषयमा सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।