खस्कँदो बाताबरण संरक्षण, बढ्दो जलवायु परिवर्तन र नाममा सीमित दीगो विकास

रिता भण्डारी    

विश्व समुदाय भौतिक विकासमा कम्मर कसेर लागिपरेको छ । एउटा चिज प्राप्तिका लागि अर्को चिज नामेट गर्दो छ ।  वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्न भावी पुस्ताको हक हडप्दो छ । आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पशुपंक्षी, जिवतन्जु, वनस्पतिको अस्तित्व समाप्त गर्दो छ । परिणामस्वरुप स्वच्छ र सफा वातावरणको अभाव विश्वव्यापीरुपमा खड्किँदो छ । भौतिक निर्माण, कलकारखाना तथा, सवारी साधन, डढेलो कारण पर्यावरण ध्वस्त भईरहेको छ । विज्ञान तथा प्रविधि प्रयोगबाट रासायनिक फोहर, मर्करी, लिड जस्ता ई–वयस्ट वृद्धि भइरहेको छ । कार्वनडाईअक्साईड, मिथेन, सल्फडाई अक्साईड जस्ता ग्यासको उत्सर्जनवाट ओजन तह नष्ट भईको छ । पर्यावरण असन्तुलित हुँदा जैविक विविधता खलबलिँदो छ । विश्वव्यापी उष्णता बढदो छ । ओजन तहको झिल्ली क्षतविक्षत हुँदो छ । गलत हर्कतको परिणतिस्वरुप मानवले आफ्नै जीवनकालमा अनेकौ भवितव्य निम्त्याउँदो छ । प्रकृतिलाई निर्मम बन्न बाध्य तुल्याएको छ ।

नेपाल पर्यावरणीय सम्पदामा धनी मुलुक हो । नेपालमा ११८ प्रकारको प्रकृति प्रणाली (इकोसिस्टम), ६ हजार नदीनाला, ३९.९ प्रतिशत वन जंगल रहेको छ । तथापि, नेपालमा वायु, ध्वनी, जल प्रदुषणले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको मापदण्ड नाघिको मात्र छैन, वर्षेनी १५ लाख टन कार्वनडाईअक्साइड वायुमण्डलमा पुर्याउने विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

मुलुक जैविक विविधतामा धनी छ । तर जैविक विविधनताको सम्वद्र्धन गर्न सकिएको छैन् । राजधानीमा फोहरका गगनचुम्बी डंगुर देख्नु सामान्य जस्तै भएको छ । त्यसैले काठमाडौं मेक्सिकोसिटी पश्चात प्रदुषित शहरको रुपमा बदनाम छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि भूमिको संरक्षणको साटो विषादीको प्रयोग बढदो छ । अधिक विषादी प्रयोगका कारण तरकारी खान योग्य नभएको परिक्षणले देखाएको छ । गोठे तथा जैविक मलको प्रयोगलाई रासायनिक मलले विस्थापन मात्र गरेको छैन् । यही अवस्था कायमै रहिरहे आजको ५० वर्षमा नेपालको माटोमा नाइट्रोज शक्ति शुन्य हुनसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । 

पानीको मुहान, धापिलो क्षेत्र, जलाधार, सीमसार, कुवा, धारा, ताल तलैया नष्ट भईरहेका छन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्मा पावन्दी लगाउन नसक्दा चुरे क्षेत्र र खोलानालाको पर्यावरण ध्वस्त भईरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादन, पहुँचमार्ग निर्माण र चुनढुंगा उत्खन्नका नाममा वातावरण विनास भईरहेको छ । नयाँ घाँस पलाउने नाममा वनमा डढेलो लगाउन छोडिएको छैन् । खोलामा माछा मार्नका लागि विषादी प्रयोग भईरहेको छ । 

राजधानीका वाग्मति, विष्णुमति, मोहना, टुकुचा फोहर बोक्ने साधन बनेका छन् । खोलामा नत जल पाउन सकिन्छ, नत माछा नै । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन विभाग, नेपाल टेलिकमबीच सडक, पानीका पाईप, ढल टावर, पोल, केवल, म्यानहोल निर्माण, जडान र मर्मत सम्वन्धी कहिल्यै समन्वय हुने गरेको छैन् । एउटाले निर्माण गर्ने र अर्कोले भत्काउने जुहारी बर्षौंसम्म चलिरहेको छ । भवन निर्माणमा विल्डिङ कोडले अझै महत्व पाउन सकेको छैन । भवन निर्माणका क्रममा, खुला जमिन र भूकम्पीय जोखिमलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । कमिसनका खातिर सडक पेटीबनाउने र भत्काउन कार्यले उच्चता चुमिरहेकोे छ । सुन्धार आसवासका पेटी मुस्किले ३,४ वर्षको आयु जीउने गरेका छन । विनाशकारी भूकम्प गएको ९ महिना व्यतित भईसक्दा भूकम्पबाट ध्वस्त भएका संरचना ब्युतिन सकेका छैनन् । खुलामञ्च र टुडिखेलमा खात लागेको ढुंगा, माटो,  इटा, काठपातले पर्यटकको खिसिटिउरी गरिरहेको छ । पलास्टिक झोलाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिएता पनि त्यो नाम मै सीमित छ । राजधानी फोहर मैला मात्र होईन सवारी प्रदुषणको पर्याय बनेको छ । सडकले धान्न नसक्ने परिमाणमा सवारी साधन गुडने अनुमति प्रदान गरिएको छ । 

संरक्षित क्षेत्र, आरक्षण र सामुदायिक वनमा काठ तस्करी र चोरी शिकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । डढेलो र वन फडानिका कारण कहियन जीवतन्तु लोेप भईसकेका छन । वृक्ष रोपण भन्दा कटानी वेसी छ । वन फडानी र वृक्ष रोपणको अभावमा कुवा, धाप, खोलानाला सुकिरहेका छन । समयमा मनसुन नआउदा वर्षादको अभावमा  वालीनाली घटने गरेका छन । अति वृष्टी हुदा वाढि परिहोको कारण सिंगो गाउँ सखाप हुने गरेका छन ।
    
विकासोनम्मुख मुलुकमा वार्षिक ६० हजार मानिस मौसम संग सम्वन्धित दुर्घटनावाट मर्ने गरेका छन । जलवायु परिवर्तनको सहि व्यवस्थापन हुन नसक्दा मौसममा वेथिति निम्तिएको हो । विकसित मुलुक उद्योगधन्दा, कलकारखाना सञ्चालन, सवारी साधनको प्रयोग, पेट्रोलियम उपयोगमा अग्रणी रहेकाले जलवायु परिवर्तनमा स्वभाविकरुपमा वढि जिम्मेवार छन । जर्मन, इन्डोनेशिया, अमेरिका, चाईना, व्राजिल, जापान, कोरिया, रसिया, क्यानडा जस्ता विकसित मुलुक प्राकृतिका साधनको दोहन र कार्वन उत्सर्जनमा अग्रस्थानमा छन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९९० पर्यन्त हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन वार्षिक ०.३ प्रतिशतका दरले वढदो छ । सन् २०१३ मा अमेरिकाले  ६६७३ मेट्रिक टन हरितगृह ग्याँस उत्सर्गन गरेको हो  । 

पश्चिमा मुलुक डेनमार्क जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा पछिल्लो ३ वर्ष यता अग्रणी स्थानमा छ । स्वडेन, वेलायत, पोर्चुगलल, साईप्रस, मोरोक्को, आयरल्यान्ड, फ्राँन्स, हंगेरिया, सोल्भाकियाले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थानमा आफुलाई अवव्वस सावित गर्न सफल भएका छन भने रुस, साउदी, ताईपेई, सिंगपुर, मलेसिया, जापान, कोरियाको अवस्था नाजुक छ ।

औद्योगिक विकासका  कारण कार्वन उत्सर्जन वढदो छ । औद्योगिक क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, व्यावसायिक प्रतिस्ठान,  घरेलु क्षेत्रवाट कार्वन उत्सर्जन वृद्धि हुदा हरितगृहग्याँसमा नकारात्मक असर परेको छ । सन् १८५० यता मिथेन, कार्वनडाईअक्सार्यड, नाइटस अक्साईड जस्ता हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन ३५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । 

नेपाल जलवायु परिवर्तनको सकस झेलिरहेको मुलुक हो । जर्मन वाच इन्डेक्सले जलवायु परिर्वनका हिसावले नेपाल छौटौ जोखिमयुक्त मुलक वताएको छ । नेपालका ४९ वटा जिल्ला वाढि तथा भूक्षयको, २३ वटा जिल्ला डढेको जोखिममा छन । जलवायु परिवर्तन संग सम्वन्धित दुर्घटनाहरुवाट मुलुकले वर्षेनी २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर क्षेति व्यहोरिरहेको छ । 

जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धी(युएनएफसिसिसि)े स्वीकार गरेको छ । नेपालले सन् २०१३।२०१४ मा विश्वका अल्पविकसित(४८ मुलुक) मुलुकको अध्यक्ष भई जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तन सम्वन्धमा प्रवतीय अग्रसरदा जताउदै विगतमा कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषदको वैठक सम्पन्न गरिसकोको  छ । वातावरण सरक्षण ऐन २०५३, वातावरण सरक्षण नियमावली २०५४, जैविक प्रविधि नीति २०६३, जलवायु परिवर्तन नीति २०६८ नीतिगत व्यवस्था भएको छ । संरचनागतरुपमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वातावरण विभागको, वातावरण सरक्षण परिषद(प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता)  गठन भएको छ । 

बाताबरण संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास आफैमा व्यापक विषय हो । आफैमा दीर्घकालीन अवधारणा पनि हो । वातावरण संरक्षण नहुनु, पर्यावरण विनास हुनु वा जलवायु परिवर्तनको असर देखिनु भनेकोे युगौ देखि तयार पारिएका आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक संरचनाहरुको अस्तित्व संकटमा पर्नु हो । मानवीय स्वास्थ्य जोखिममा पर्नु हो । अन्ततोगत्वा, दीगो विकासमा आघात पर्नु हो ।  अति, अल्प, अना वृष्टि हुनु, आँधी, तुफान, सुनामी आउनु, नयाँनयाँ रोगव्याधीहरु देखापर्नु, हाहाकार, भोकमरी खडकनु, अम्लवर्षा हुनु, प्राणीको प्रजननशक्तिमा हस आउनु, प्रकृति प्रणाली(इकोसिस्टम) मा  खलल पुग्नु आदि जलवायु परिवर्तनका दुस्परिणामहरु हुन ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणमा वाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई मौलिकहकको रुपमा लिपिवद्ध गरिएको छ । वातावरणीय प्रदुशण वा हसवाट हुने क्षेतिवापत पिडितले प्रदुषकवाट कानून वमोजिम क्षेतिपूर्ति पाउने प्रावधान छ । संविधानको भाग ४ को धारा ५० मा वातावरण संरक्षणलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा समाविष्ट गरिएको छ । वातावरणीय सन्तुलतका खलल नहुने गरी कृषि भूमिको उपयोग गर्ने, उपलव्ध प्राकृतिक साधनको संंरक्षण, संवर्धन र उपयोग राष्ट्रिय हित अनुकूल अन्तरपुस्ता समन्यायको आधारमा गर्ने, वातावरण सन्तुलनका लागि आवस्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने, नविकरणीय उर्जाको उत्पादन र विकास गर्ने, वातावरण प्रदुषित पार्नेले सो वापत दायित्व वेर्होनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।  

सन् १९७२ को स्टकहोममा वातावरण सम्मेलन पश्चात १९७३ मा अफ्रिकाको नैरोविमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय  वातावरण कार्यक्रमको गठन भयो ।  कार्यक्रमले “हाम्रो साझा भविष्य” नामक पर्यावरण र विकास सम्वन्धि अवधारणा जन्मायो । सन् १९९० मा व्राजिलको रियो दजेनेरियमोमा सम्पन्न पृथ्वी सम्मेलनले वातावरण र दीगो विकासको मुद्धालाई स्थापित ग–यो । सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्पन्न वातावरण गोष्टिले विगत ५० वर्षमा सवै भन्दा वढि वातावरण विनास भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

सन् १९९७ मा जापानको  क्योटोमा सम्पन्न विश्व वातावरण सम्मेलनले विकसित मुलुकहरुलाई २०१२÷२० सम्ममा हरितगृह ग्याँस उत्सर्गन कटौति गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था ग–यो । पछिल्लो समयमा सन् २०१५ को अन्यतिर फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी सम्मेलन भएको छ । सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन  र  दीगो विकासलाई सामान्यजस्य गर्ने निक्यौल निकालेको छ ।
 
विकास सधै अपूर्ण हुन्छ । दीगो विकास विनाको विकास झनै अपुरो र अधुरो हुन्छ ।  उपलव्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको भण्डारलाई कम हुन नदिई वर्तमान र भविष्यको माग र आवस्यकता परिपूर्ति गर्नु आजको अवस्यकता हो । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम पहँुच, वाल तथा मात्यु मृत्युदर न्युनिकरण, खाद्य सुरक्षा ग्यारेन्टी, उर्र्जा सुरक्षा, नविकरणीय उर्जाको विवेकपूर्ण प्रयोग महिला शसक्तिकरण, श्रमशक्तिको शक्तिकरण,  सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा, ,सुशासन, जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, दीगो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थाइत्व, पूर्ण रोजगार, अति गरिवी निवारण, सांस्कृतिक पहिचान, विश्व साझेदारी, दिगो विकासका आयाहरु हुन ।  दीगो विकास आफैमा दीर्घकालीन अवधारणा हो । पुस्तौ पुस्ताको लागि स्रोतसाधन संरक्षण सहितको विकासको अवधारणा हो । विकास निर्माण र उत्पादनका साधनहरु पुस्तौपुस्तका लागि वचाई राख्नु पर्छ भन्ने दर्शन हो ।

अहिले वातावरण सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु वनेका छन । वनजंगलको फडानी रोक्नु, डढले लाग्न नदिनु, कटानीको अनुपातमा दोव्वर–तेव्वर वृक्ष रोपण गर्नु, जल प्रदुषित हुन नदिनु, किटपतंक, चराचुरंगंी, सरिश्रृपको आहारा, वासस्थान, क्रिडास्ल सरक्षण गर्नु, ईको भिलेज निर्माण गर्नु,  कलकारखानमा कमप्रदषण संयन्त्र जडान गर्न उत्प्रेरित गर्नुु, सिमसार, धाप, जलाधरको संरक्षण र संवर्धन गर्नु वातावरण जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका खातिर चाल्नुपर्ने कदमहरु हुन । 

सुन्दर प्रकृति मानवीय हर्कका कारण  कुरुप वनेको हो । निर्मल जल मानिसका कारण दुषित वनेको हो । कञ्चन वायुमण्डल मानवजाति कै कुकर्मले कुईरिमण्डल वनेको हो । विगार्नेले वनाउनु प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्त हो ।  त्यसमथि मानिस विवेकशील प्राणी  हुनुको नाताले पुस्तौं पुस्ता सम्म सोच्नु उसको दायित्व हो । त्यसैले,पर्यावरण सन्तुलनका लागि विश्व समुदायको सहकार्य र साझेदारी आवस्यक छ । 

बाताबरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सन्तुलन र दीगो विकासका अन्तरसम्वन्धित मुद्धाहरु हुन । वन, जल र  भूसम्पदाको संरक्षण, हरितगृह ग्याँस उत्सगर्जन नियन्त्रण र नविरणीय उर्जाको प्रयोगमा जोड, उद्योगधन्दामा प्रदुषण निरोधी संयन्त्रको प्रयोग वढावा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सन्तुलनका खातिर आधारभूत शर्तहरु हुन । विश्व समुदायको प्रतिवद्धता, नीतिगत व्यवस्था, जनचेतना, नागरिक समाजको सहभागिता विना यो संभव छैन । 

बाताबरण संरक्षण २१ औं सताव्दीको चुनौति हो । वातावरण आफै दुषित हुदैन ।  आफै विग्रदैन । मानिस नै प्रदुषणको कारक हो । वातावरण संरक्षण आफैमा फराकिलो आयम हो । दीर्घकालीन अवधारण हो । वातावरण संरक्षणका निमित्त विक्षारोपण, खोला नाला, चुरेको संरक्षण, धापा, सिमसार तथा जलाधारको संरक्षण,  फोहरको समुचित व्यवस्थापन, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कटौति,  स्यानेटरी ल्यान्डफिलको दिगो व्यवस्थापन, कलकारखानामा प्रदुषण निरोधक संयन्त्रको जडान, नविकरणीय उर्जाको प्रयोग अनवार्य शर्त हो । वातावरण संरक्षण सम्वन्धि भए गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, राज्यले अघि सारेका नीति, नियम, ऐन, कानूनको परिपालना त्यतिकै महत्वपूर्ण कुरा हो । 

एमफिल स्कलर, जनप्रशासन केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बल्खु ।