उद्योग बाणिज्य महासंघले सार्वजनिक गरेको १० बर्षे भिजन पेपरमा के के छ ?

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० पुस्तक (भिजन पेपर) सार्वजनिक गरेको छ । महासंघको शनिबार आयोजित ५५औं बार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग बाणिज्य दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘सम्मानित निजी क्षेत्र, सम्मुन्नत नेपाल’ नारासहित भिजन पेपर सार्वजनिक गरेका हुन् । 

महासंघका पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्ष तथा कार्यकारी सदस्यहरूले उक्त पेपर कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्र १० बर्षमा सय अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्याउने र थप २२ लाखभन्दा बढिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको भिजन पेपर कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह पनि गरे । 

भिजन पेपरमा निजी क्षेत्र र सरकारले के के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिनुका साथै सरकार र निजी क्षेत्रले अघि बढाउनुपर्ने संभाव्य परियोजनाहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ । दश वर्ष भित्रमा थप १०८ अर्ब डलर लगानी गर्ने लक्ष्य लिइएको यस भिजन पेपरको कार्यान्वयनबाट दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने हरेक बर्ष थप चार लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विश्वास महासंघको छ । 

यस अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत गरेर एक खर्ब ४० अर्ब डलर लगानी गर्ने, जसमा अधिकांश निजी क्षेत्रको रहने अध्यक्ष गोल्छाले बताए । उनले हालको व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात करिब २८ प्रतिशत रहेकोमा भिजन पेपरको कार्यान्यनपछि आघा घट्ने भन्दै सय वटा परियोजनामध्ये ४० वटा दुई बर्षभित्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । 

के के छ भिजन पेपरमा ? (महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको सम्बोधनको पूर्ण पाठ)

उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५५ औं वार्षिक साधारणसभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको यस उद्घाटन कार्यक्रममा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । गत वर्ष यसै समयमा हुनुपर्ने वार्षिक साधारण सभा र अधिवेशन कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको थियो । हामी कहिल्यै नभोगेको महामारीले निम्त्याएको आर्थिक र सामाजिक जोखिम बेहोर्न बाध्य भयौं । 

जोखिम यस्तो कि जसले घरभित्रै कैद गर्यो । हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिए । अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक गिरावट आयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार पनि करिब ९६ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पोहर साल यतिबेला बन्द थिए । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरु सबै कामविहीन बने । राजधानी वा अन्य शहरहरु पसेका अधिकांश मानिस हातमुख जोर्न गाउँ फर्किन बाध्य भए । हामी तमाम उद्योग वाणिज्य र वस्तुगत संघहरु एवं व्यवसायीले कामविहीनहरुको आवागमन र अन्य आवश्यकता पुरा गर्न सहयोग गरे । म उहाहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । कठीन समय भएपनि उपभोग्य सामानको उत्पादन र वितरणलाई हामीले अवरुद्ध हुन दिएनौं । जसले गर्दा आम सर्वसाधारणले लकडाउनका कारण अभाव भोग्नु परेन । 

तथापी धेरै उद्यम बन्द हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर पर्यो । गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र दुई प्रतिशतले संकुचित भयो । यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि साढे ४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै रह्यो । तर दोस्रो त्रैमास देखि अर्थतन्त्र तंग्रिन थालेको छ । गतवर्ष महामारी नहुँदाको बेलाको भन्दा यस वर्ष राजश्व ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । अधिक तरलताको अवस्थामा कमी आइरहेको छ । गत पुसमा २ खर्ब ३० अर्बको अधिक तरलता थियो । अहिले करिब ४८ अर्बमा झरेको छ । While most of the countries are still struggling, indicators have shown that our economy is rapidly reviving. 

अर्थतन्त्र र हाम्रो सामाजिक जीवनमा यति छिटै यति सकारात्मक परिवर्तन होला भन्ने हामीले सोचेका सायदै सोचेका थियौ । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीति मार्पmत ल्याएका कार्यक्रमले पनि केही सहज बनायो । We appreciate government of Nepal for hearing and addressing most of our concerns. Despite all the challenges private sector has also fullfilled its duty by paying taxes on time. जबकि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार हामीले राजश्व पछि बुझाउँदा पनि हुन्थ्यो । तर हामीले सल्लाह गर्यौ । संकटका बेला हामी सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ । जोखिम बाढ्यो भने असर कम गर्छ । हामी चाँडै तंग्रिन पनि सक्छौं । 

हामीले शुरुमा सम्झेका पौरखी र साहसी उद्यमी लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको योगदानले यो सम्भव भयो । हामी यति चाडै तंग्रिदै छौं । हामी तंग्रिन शुरु भएको मात्रै हो । हिडन वा दैडिन थालिसकेका छैनौं । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएको छ । यो नेपाल पनि भित्रिन समय लाग्दैन । तर हामीले विगतको पाठबाट सिक्यौं र अहिलेदेखि नै सावधानी अपनायौं भने त्यसलाई रोक्न अवश्य सक्छौं । मलाई विश्वास छ । हामीले जोखिम उच्च भएका बेला कार्यभार सम्हालेका हौं । त्यतिबेला पनि हामीले निजी क्षेत्र अझ भनु महासंघ र यसका सदस्यको श्रीवृद्धिका लागि देखेको परिकल्पनाबाट हामी कहि कतै बिचलित भएनौं । किनभने हामीलाई यहाँहरुमाथि विश्वास छ । हामीलाई यो देशको निजी क्षेत्रमाथि विश्वास छ । हामी जुझारु छौं । हामी कर्मशील छौं । 

तपाईंहरु जस्तै मेरो पनि सपना छ नेपालको निजी क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई लिएर । यो सपना अलिकति मेरो आफ्नो हो अलिकति मैले मेरा पिता पूर्खाबाट पाएको हुँ । मेरा पिता पुर्खाले आफ्ना सन्तान सम्पन्न देशका पौरखी उद्यमी बनुन भन्ने चाहेका थिए । त्यही चाहनाले हामी सबैका पितापूर्खाले यो देशको समृद्धिका लागि मिहिनेत गरका थिए र छन । बाकि विश्व धेरै अगाडि बढिसकेका बेला हामी पछाडि नै रहनु हुदैन । हामी सबै काम गर्न चाहन्छौं । म पनि चाहन्छु यहाँहरु पनि चाहनुहुँन्छ । तर सम्पन्नता कसरी सम्भव छ ? हामीले वर्षौदेखि सुधारका लागि विभिन्न प्रयोग गर्यौं । धेरै नीति नियमका दस्तावेज बनायौं । तर पनि उल्लेखनीय सुधार हुन सकेन ।

तर हामीभन्दा बढि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या झेलेका देशहरु हेर्दा हेर्दै हामी भन्दा धेरै अगाडि बढिसके । बंगलादेश, क्याम्बोडिया, इथियोपिया, रुवान्डा जस्ता देश यसका उदाहरण हुन् । We should learn from these fastest growing economies. अब हामी पनि एउटा प्रष्ट भिजन लिएर अर्थतन्त्रको सुधारका लागि लाग्नु आवश्यक छ । त्यसैको शुरुवात हो हामीले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० । यसको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनका लागि मार्गचित्र तयार पार्नु हो । हामी मुलुकको समृद्धिमा अहिले भन्दा अझ बढि, व्यवस्थित र प्रभावकारी योगदान दिनु हो । त्यसैले त हामी नयाँ नाराका साथ प्रस्तूत हुँदैछौं । 

आजको कार्यक्रमको उदघाटन पनि सोही अनुरुप गदैछौ । अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली ज्यूलाई सरकारको पनि अपनत्व हुने गरि हाम्रो नया नारालाई लेखेर यस कार्यक्रमको समुदघाटन गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । हो सम्मानित निजी क्षेत्र समुन्नत नेपाल । हामीले सम्मान आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ७० प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र सम्मानित हुदै गयो भने समुन्नति पनि संगसंगै आउनेछ । 

नेपाललाई समुन्नत बनाउन एक दुइ बर्षको परिश्रमले पुग्दैन । त्यसका लागि एक दशककै दुरदर्शिता, प्रष्ट योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । सोही आवश्यकता अनुसार हामीले परिकल्पना गरेका छौ, राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० को । अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० लोकार्पण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु । 

म अब आदरणीय निवर्तमान अध्यक्ष ज्यू, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष एवं विशिष्ट सदस्य ज्यू, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष ज्यू, पदाधिकारी ज्यू र कार्यकारिणी समिति सदस्य ज्यूहरुलाई राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० उठाएर कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । अध्यक्षज्यूले पनि रिबन बाधेको पुस्तक खोल्नुहुन्छ सँगै पूर्व अध्यक्ष्यज्यूहरु, पदाधिकारी र कार्यकारिणी समिति सदस्यज्यूहरुले पनि खोल्नुहुन्छ । 

धन्यवाद, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्दा उहाँले सधै भन्ने गर्नुहुन्छ, शेखरजी निजी क्षेत्र र मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले के गर्नुपर्यो ? लेखेर दिनुहोस् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले अब आर्थिक रुपान्तरणको दस्तावेज नै बनाएका छौ । यो सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपालको परिकल्पना सहित आगामी दशकको आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र हो । अब यसको सफलताका लागि यहाँको प्रतिवद्धता आवश्यक छ । सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारी वर्गको दरिलो साथ, सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । मलाई विश्वस छ, यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मात्र दस्तावेज होइन, यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रकै हो । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र प्रतिवद्ध छ । समग्र निजी क्षेत्र प्रतिवद्ध छ । हामीलाई आशा एवं भरोसा छ आगामी दशक तपाई हामी सबैको सहकार्यबाट मुलुकको समुन्नति र समृद्धिको दशक हुनेछ । जहाँ हामीले अहिलेसम्म भोग्नुपरेका तमाम समस्याको समाधान हुँदै जानेछ । हामी एक सफल र तिव्र विकास गर्दै गरेको देशका नागरीकका रुपमा परिचित हुनेछौं । 

राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० को निर्माण गर्नु भनेको जम्मा पाँच प्रतिशत काम हो । ९५ प्रतिशत काम त बाँकी छ । अर्थात वास्तवमा यसको काम अब शुरु भएको छ । हामीले भिजन पेपर पनि भन्ने गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरणको कार्यान्वयन ईकाई मेरै संयोजकत्वमा गठन हुँदैछ । महासंघका सबै समिति र फोरमहरु यसको कार्यान्वयन संयन्त्र हुँनेछन् । वास्तवमा उहाहरुले काम शुरु नै गरीसक्नु भएको छ । 

उदाहरणका लागि साना तथा मझौला उद्यमीका समस्या समाधान हाम्रो प्राथमिकतामा छ । अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिने र २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको यस क्षेत्रका मूलभूत समस्या हामीले केलाएका छौं । हाल धेरै गुनासो आइरहेको वित्तीय पहुँचको बिषयमा काम भएको छ । महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग समिति र बैंकर्स संघसंग सहमति भई दुबै तर्फका प्रतिनिधि रहने गरी केन्द्रमा कार्यदल बनेको छ । 

हाम्रो सहमति अनुसार अब प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि यस्तै कार्यदल बन्नेछ जसले साना मझौला उद्यमीका वित्तीय क्षेत्र सम्वद्ध समस्या समाधानमा पहल गर्नेछ । गत साता मात्र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनसंग पनि यस्तै खाले सम्झौता भएको छ । सभापति डिबी बस्नेतज्यूले देखाइरहनु भएको तत्परताका लागि म आभार व्यक्त गर्दछु । 

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लघु घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमीहरुको शीतल छहारी वन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यी उद्यमी अहिले समस्यामा छन । वित्तिय सहजतासंगै राजश्व छुट र आवश्यकता अनुसार नगद अनुदान समेतको व्यवस्था हुने गरि लघु घरेलु तथा साना उद्यम  बिकास कार्यक्रम आवश्यक छ । हामी सहकार्य गरौ । 

यसैगरि बैंक वित्तीय तथा बीमा समितिको पहलमा बैंकर्सको पनि सहभागिता रहने गरि वित्तीय गुनासो सुनुवाई तथा व्यवस्थापन ईकाई गठन भइसकेको छ । यहाँहरुले वित्तीय क्षेत्र सम्बद्ध कुनै समस्या भोग्नु भएको छ भने समाधानका लागि समितिका सभापति साहिल अग्रवाल अथवा सचिवालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । धन्यवाद साहिल जी । 

यीबाहेक श्रम राजश्व लगायतका अन्य कुनै पनि व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सदस्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौं । हामीले कानुन व्यवसायी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एवं विज्ञहरुलाई यस केन्द्रमार्फत सेवा दिन आग्रह गरेका छौं । सहजीकरण गर्ने यी विज्ञहरुको सूचि बनेको छ । त्यही सूचिमा रहेका विज्ञहरुले हाम्रा सदस्यहरुलाई सहयोग गर्नुहुनेछ । महासंघमा पहिलोपटक गठन भएको स्टार्ट अप तथा इनोभेसन समितिले 50 Start ups 50 Investors  भन्ने इनोभेटिभ काम शुरु गरिसकेको छ । महासंघको पहलमा आगामी दुईवर्षमा कम्तिमा ५० जना नयाँ उद्यमी यस कार्यक्रममार्पmत स्थापित हुनेछन् । 

We have envisioned first class incubation centers across seven provinces and capital to help create conducive environment for the growth of start up ecosystem. In which we seek partnership from Government of Nepal and Development Agencies. I would like to thank start up and innovation committee chair Mr. Ranjit Acharya for his hard work.

उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यको पहलमा औद्योगिक क्षेत्रको तथ्यांक संकलन र प्रसोधनका लागि उद्योग विभागसंग समझदारी (एमओयु) गरीसकेको छ र मलाई विश्वास छ दुई महिनाभित्र नै प्रारम्भिक तथ्यांक आउनेछ । यसको लागि सभापतिज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योग क्षेत्रका परम्परागत समस्यासँगै अहिले जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या भएको छ । मुल्य अकासिएको छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा के समस्या छन केलाऔं र समाधान निकालौ ।   

अव्यवहारिक अनुगमनले व्यवसायीलाई समस्या पारेको प्रति हामी सम्वेदनशील छौं । व्यापार समितिले कालाबजारी र उपभोक्ता ऐनमा भएका अव्यवहारिक प्रँवधानको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरि काम थालेको छ । एक महिनाभित्र नै सभापति बिजय सिंह वैद्यज्यू सहितको समितिले आवश्यक संशोधन तयार पारेर सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । 

म आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, व्यवसायी प्रति पहिले नै खराब भावना राखेर गरीने अनुगमनले कसैलाई फाइदा हुँदैन । यसमा सुधार आवश्यक छ । पहिले त यसको नियमावली नै बन्नु पर्छ । हामीलाई थाहा छ न्युनबिजकीकरण लगायतका कारण व्यवसायी र उपभोक्ता सबैंलाई समस्या छ । यसको न्युनिकरणका लागि पनि हामी सरकारसंग सहकार्य गर्न चाहन्छौ । भिसिटएसको कार्यान्वयनमा निक्कै समस्या आएको छ । व्यवसायी मर्कामा परेका छन । यो व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । हामी आफै पनि जिम्मेवार व्यवसायी बन्न खोजिरहेका छौं । हाम्रा आदरणीय पूर्व अध्यक्ष पद्यम ज्योतीज्यूको संयोजकत्वमा व्यवसायिक आचार संहिता बन्ने काम शुरु भएको छ । हामी जिम्मेवार छौं । सरकार पनि जिम्मेवार होस भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो । 

आदरणीय पूर्व अध्यक्षज्यूहरु महेशलाल प्रधानज्यूले सल्लाहकार समिति, प्रदिप कुमार श्रेष्ठज्यू क्यासी, रविभक्त श्रेष्ठज्यू अनुशासन समिति, विनोद बहादुर श्रेष्ठज्यूले नेपाल चीन गैर सरकारी फोरममार्फत हामीलाई मार्गदर्शन गरीरहनु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका लागि आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्यज्यूले काम शुरु गर्नु भएको छ ।  विधान संशोधनका लागि आदरणीय पूर्व अध्यक्ष श्री कुश कुमार जोशीज्यूको संयोजकत्वमा काम शुरु भइसकेको छ । भदौसम्मको समय तालिका बनाएर उहाहरुले काम शुरु गरिसक्नु भएको छ । 

यसैगरि निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाज्यूको संयोजकत्वमा रहेको नेपाल भारत ज्वाइन्ट बिजनेस फोरमले अप्रिल २८ र २९ तारिकमा नेपालमा पहिलो बैठक एवं सम्मेलन आयोजना हुदैछ । मार्गदर्शनका लागि म निवर्तमान अध्यक्ष ज्यू, पूर्व अध्यक्ष एवं विशिष्ठ सदस्यज्यू तथा सबै पूर्व अध्यक्षज्यूहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । 

सँगसँगै हाम्रो द्धिराष्ट्रिय एवं गैर आवासीय नेपाली फोरमको पहलमा तीन अफ्रिकी देश मरिसस, इथियोपिया र जाम्बियाका चेम्बरहरुसंग छिटै नै समझदारी (एमओयु) हुदैछ । यो चाँजोपाँजो मिलाउनु भएकोमा म समितिका सभापति अजित बस्नेतज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । संगसंगै कतारसंग पनि यस्तै खाले समझदारी हुदैछ । कोभिडको प्रभाव कम भएर आवागमन शुरु हुने वित्तिकै यी देशहरुसंग समझदारीमा हस्ताक्षर हुनेछ । 

यी प्रयासहरु अन्तराष्ट्रिय व्यापार र लगानी विस्तारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन । महासंघमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवद्र्धन समितिको पहलमा वैदेशिक लगानी समन्वय ईकाई गठन प्रक्रिया शुरु भएको छ । एक महिनाभित्र नै उक्त इकाइ गठन हुनेछ । यसमा समिति सभापति आनन्द वगारियाज्यूले लगानी बोर्ड र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयसंग पनि समन्वय गरिरहनुभएको छ । 

दुई बर्ष अघि नया कानुन आएपनि एकद्धार नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या यथावत छन । पाच लाख डलरभन्दा कमको लगानी ल्याउन नपाउने प्रँवधानले विशेषगरि स्टार्टअपको विस्तार रोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार अबका दिनमा थप चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि तेस्रो मुलुकमा भन्साररहित सुविधा कटौति हुँदै जानेछ । निर्यात प्रवद्र्धन समितिले १५ दिनभित्र स्तरोन्नति पछि पर्ने प्रभाव र त्यसको न्युनकरणका लागि काम थाल्नेछ । समिति सभापति मनिषलाल प्रधानज्यूले यसको नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।

कोभिडले थला परेका बेला स्तरोन्नतिका लागि हतार गर्न नहुने हामीले माग राखेका थियौ । तर सरकारले हामीसंग राय लिने औपचारिकतामात्रै पुरा गर्यो । यस्ता औपचारिकतामा मात्रै निजी क्षेत्रलाई सिमित गर्ने परम्पराले पनि हाम्रो बिकास हुन नसकेको हो । निजी क्षेत्रको मर्मलाई सरकारले महसुस गर्नुपर्छ । यसले हालको आंकलन अनुसार करिब २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुने छ । यस्तो निर्णय गर्दा निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैनथ्यो । तर अब यसमा चर्चा गरेर केहि हुदैन । अब सबै मिलेर योजना बनाऔ र निर्यात बढाउने उपाय खोजौ । 

स्थल यातायात तथा पारवहन समितिले लजिस्टिक नीति निर्माणमा सरकारसंग सहकार्य गरीरहेको छ । सिमा क्षेत्रका पुर्वाधारहरु जस्तै सुख्खा बन्दरगाह र एकिकृत जांच चौकिको सुधार पनि आवश्यक छ । यसमा समिति सभापति प्रकाश सिंह कार्किज्यूले काम गरिरहनु भएको छ । भारतसंग रेल्वे सेवा सम्झौता परिमार्जन गरी कन्कर बाहेक अन्य रेल सेवा पनि बिरगंजको सुख्खा बन्दरगाहसम्म आउने सहमति भइसकेको छ । अब सचिवस्तरिय वैठकबाट हस्ताक्षर भएमा लागु हुनेछ । यसको पहल सरकारले गर्नुपर्छ । सिमामा लाग्ने विभिन्न खाले गैर भन्सार अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्छ । यसले विशेषगरि कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात प्रभावित भएको छ । 

अन्य पूर्वाधारतर्फ उर्जा उत्पादन तथा प्रसारण रणनीतिमार्फत उर्जा समितिले काम गरिरहेको छ । १५ दिनभित्र उक्त समितिले विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीतिमा काम शुरु गर्नेछ । गोपाल खनालज्यूको नेतृत्वमा रहेको समितिले उक्त रणनीतिमा विद्युत उत्पादन र निर्यातका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार हुनेछ । 

साथै प्रतिष्पर्धि उत्पादनका लागि विद्युत व्यवस्थापनको काम पनि त्यसमा समेटिनेछ । तर सरकारले यो वातावरण वन्न दिइरहेको छ । जस्तो कि डेडिकेटेड फिडर नलिएका र बिजुली उपभोग समेत नगरेका उद्योगलाई समेत महसुल लगाइएको छ । हामी अवरोध गर्दैनौ तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, उपभोग नभएको बिजुलीको भने तिर्न सकिदैन ।  सातै प्रदेशका कम्तीमा एउटा स्थानीय निकायसंगको सहकार्यमा शहरी विकास समितिले नमूना शहर विकासका लागि योजना बनाइरहेको छ । यसमा काम शुरु गर्नु भएका समिति सभापति मीनमान श्रेष्ठज्यूसहितका साथीहरुले एक महिनाभित्र यसको खाका बनाइसक्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । तर यसको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत समस्या समाधान हुनुपर्छ । 

कोभिड पछिको पर्यटन क्षेत्र पुनरोत्थानका लागि हामीले पहल गरीरहेका छौं । सबै प्रदेशमा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान सहित कार्ययोजना वनाउन शुरु भइसकेको छ । समिति सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठज्यू सहित उहा“को टिमलाई यहाको प्रयासका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । जसले प्रतिकूलताका बीच पनि पर्यटन उद्यम चल्न सक्ने वातावरणको खाजी गर्नेछ । 

कोभिड पछि व्यवसाय संचालन सहज बनाउन व्यवसायीलाई खोप सहज रुपमा उपलब्ध गराउन हाम्रो स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिका सभापति हेमराज ढकालज्यू लगायतका साथीहरुको भूमिका निक्कै महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । सभापति लगायत समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । केहि व्यवसायिक संघ संस्थाले खोप सेवा पाउन शुरु भएको छ भने सबै व्यवसायीले तत्काल पाउने वातावरणका लागि समितिले पहल जारि राखेको छ । सरकारले हालसम्म गरेको उल्लेखनीय खोप व्यवस्थापनका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु । व्यवसायमा विश्वास बढाउन खोपको विस्तार आवश्यक छ ।

कर तथा राजश्व समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र राजस्व नीतिका लागि राजस्व परामर्श समिति चुनौतिपूर्ण अवस्थामा राजश्व सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत सरकारलाई सुझाव दिने गरि काम गरिरहेको छ । सभापति संदिप अग्रवालज्यू लगायतको समूहलाई नयाँ प्रकारले काम शुरु गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ । राजश्व सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले एकिकृत कानुनको व्यवस्था आवश्यक भनेका छौ । भिजन पेपरमा हामीले करिब १४ वटा कानुनमा सुधार आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छौ । 

पहिलोपटक गठन भएको वैदेशिक रोजगार फोरमले मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि काम शुरु गरेको छ । यसको नेतृत्व सभापति बिष्णु गैरेज्यूले गरिरहनु भएको छ । महिला उद्यमी विकास समितिले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम शुरु गरेको छ । क्षेत्रगत रुपमा काम गर्न सात वटा उपसमिति बनेका छन । महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सभापति रिता सिंम्हज्यूले गर्नुभएको प्रयासका लागि म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । स्थानीय आर्थिक विकास समितिले स्थानीय निकायहरुसंगको सहकार्यमा कृषि तथा फलपूmल बजार विस्तारमा सहकार्य गर्दैछ । समिति सभापति सूरकृष्ण श्रेष्ठज्यूले यसमा काम गरिरहनु भएको छ । धन्यवाद छ यहालाई ।

कृषि उद्यम केन्द्रले आफ्नो दायरा विस्तार गर्दैछ । अनुसन्धानको समेत काम गर्ने गरि केन्द्रले काम थालेको छ । एक महिनाभित्र नै केन्द्रले केही स्थानिय तहसंगको सहकार्यसंगै कृषि उद्यमका केहि महत्वपूर्ण बिषयमा अनुन्धानको थालनी गर्नेछ । सभापति अरुण सुमार्गी ज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरी सूचना तथा प्रविधि समितिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा निजी क्षेत्रको सहागिता वृद्धिको काम थालिसकेको छ । डिजिटल नेपालको खाका बनाउन र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई जोडनमा यस समितिका सभापति मंगेशलाल श्रेष्ठज्यूको ठूलो भूमिका छ ।

व्यापार मेला समितिका सभापति नरेन्द्र खडका ज्यू सहितका साथीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा सम्मेलन भवन निर्माणका लागि सरकारसंग पहल गरिरहनु भएको छ । यो हामीले बर्षाौदेखि उठाइरहेको बिषय हो । पहिलो पटक गठन भएको पूँजी बजार फोरमले बजार विस्तार र जोखिम न्यूनिकरणका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गर्नेछ । यस समितिका सभापति अम्बिका पौडेलज्यू बजारलाई व्यवस्थित बनाउन निक्कै काम गरिरहनु भएकोछ । चलचित्र तथा मनोरन्जन फोरमले कपिराइट र टे«ड मार्क ऐन सुधारका लागि सरकारसंग सहकार्य थालिसकेको छ । यस फोरमका सभापति आकाश अधिकारीज्यूले काम शुरु गरिसक्नु भएको छ । 

महासंघको वस्तुगत परिषदले वस्तुगत संघहरुको क्षमता र पुर्वाधार विकासका लागि महासंघ सचिवालयमा वस्तुगत सेवा, अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी काम थालिसकेको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रको अधिकांश क्षेत्र समेट्ने सबै वस्तुगत संघहरूको सहभागितामा छिट्टै काठमाडौंमा ठूलो भ्खभलत को आयोजना गर्दैछ । रोजगारदाता परिषदले मुलुकको रोजगार क्षेत्र सुधार एवं उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला निर्धारणका लागि पोजिसन पेपर बनाउँदैछ । यस्तो अवधारणा अपनाएका मुलुकहरुमा रोजगारदाता र श्रमिक दुवै लाभान्वित भएका छन । अहिले कोभिड १९ का कारण दुवै पक्ष समस्यामा छन । त्यसैले न्युनतम ज्याला बढाउने लगायतका बिषयमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नु आवश्यक छ । 

महासंघ र समग्र निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि अहोरात्र खटेर योगदान पुर्याइरहनु भएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालज्यू, उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठज्यू, अन्जन श्रेष्ठज्यू र रामचन्द्र संघाईज्यु एवं कोषाध्यक्ष सकुन्तलाल हिराचनज्यू प्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । मैले माथि उल्लेख गरेको विभिन्न परिषद, समिति र फोरम मार्पmत भइरहेका काम आर्थिक रुपान्तरण २०३० कै अंग हुन । बाकि योजना पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जुन सरकारसंगको सहकार्य विना सम्भव छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० समन्वय इकाइ गठन गरि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु । 

भिजन पेपर ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुदा आगामी दशकमा एक सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढि लगानी हुनेछ । जसमध्ये करिब एक सय ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने छ । अहिलेको करिब ३४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सय अर्ब डलरमा पुग्नेछ । आगामी दशकमा थप २२ लाखले रोजगारी पाउनेछन । हाल व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात करिब २८ प्रतिशत छ । दशवर्षमा आधा घटाउन सकिन्छ । 

त्यसैले हामीले तयार पारेका सय योजना कार्यान्वयनमा सरकारको सहकार्य आवश्यक छ । ४० वटा योजना हामी दुईवर्षभित्रै कार्यान्वयनमा लान सक्छौं । यी कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिफल दिने योजना हुन । हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तारका लागि तयार छ । किनभने हाम्रा आधारभूत आर्थिक परिसूचक ठिक अवस्थामा छन । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत हाराहारी छ । राजश्व र जीडिपी अनुपात २२ प्रतिशत छ । जबकि दक्षिण एसियाको औसत १२ प्रतिशत मात्रै छ । हामी पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्छौं । यसका लागि पूँजीगत खर्च बढाउने उपाय र तिनको कार्यान्वयन आवश्यक छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौति गर्नुपर्छ । बजेटको आकार बढाएर मात्र विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले अनुत्पादक खर्चमा बजेट कम गरांै । उत्पादक क्षेत्रमा बढाऔं । राजश्वको सदुपयोग गरौं । 

आर्थिक रुपमा ४० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । अभैm पनि भारत र बंगलादेश बिजुली किन्न तयार छन । बंगलादेशले ५ सय मेगावाटको सम्झौता नै गरीसक्यो । १० हजार मेगावाट तत्काल बंगलादेशले किन्न सक्ने सम्भावना छ । नेपालकै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको माग छ । मैले माथि भनेजस्तै उद्योगलाई अवरोध हैन सहज र सस्तो बनाउनुपर्छ । 

पर्यटकले यहा दैनिक औसत ४४ डलर मात्रै खर्च गर्छन । हाम्रो जस्तो प्रकृति र ब्रान्ड भएको मुलुकमा हामीले थोरै मात्रै साना– साना कुरामा सुधार गर्न सक्यौ भने पर्यटन आम्दानी बढन सक्छ । अलैंची अदुवाका हामी उत्कृष्ट उत्पादक हौ । यस वर्षको पहिलो सात महिनामा जडिवुटिको निर्यात एक सय २३ र दालचिनीको २०८ प्रतिशतले बढेको छ । हामीलाई साना लाग्ने यी र यस्तै कुरा संसारका लागि ठूला लाग्छन । हामीले यसको विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । कृषि निर्वाहमूखी हैन नाफमूलक बनाऔं । थोरै अलैची बेचेर धेरै चामल किनौ । तुलनात्मक लाभ भनेको यही हो र हामीजस्ता विकासोन्मुख देशहरु यस्तै लाभ खोजेर धनी भएका हुन् ।

नेपालीहरुको औसत उमेर २५ वर्ष छ । अर्थात यो युवाहरुको देश हो । अझ भनु मेहनती युवाहरुको देश हो । यो सम्भावनाको देश हो । अब सम्भावनाका ढोका खोल्नुपर्छ । अन्त्यमा, म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविताको अंश उद्देश्य के लिनु, उडि छुनु चन्द्र एकमार्फत भन्न चाहन्छु, आट गर्ने र काम गर्नेहरुको कहिल्लै हार हुँदैन । त्यसैले हामी सबैको सहकार्यबाट सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपालको परिकल्पना साकार हुन्छ ।

धन्यवाद नमस्कार