अब विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारसँग सोझै विद्युत खरीद गर्नसक्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न स्वीकृति पाएको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्नसक्ने गरी स्वीकृति दिइएको जानकारी प्राधिकरणलाई बुधबार दिएको छ ।  

अब प्राधिकरण भारतीय पावर एक्सचेन्ज मार्केटको सदस्य बनेकाले यो नेपालको ऊर्जा विकासको लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । ‘कसैको हस्तक्षेपविना बजारले निर्धारण गरेको प्रतिश्पर्धी दरमा आवश्यकताअनुसार विद्युत खरिद गरी आयात गर्न सकिने भएकाले दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारका लागि यसको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ’, शाक्यले भने । 

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत वर्खाको समयमा बिक्रीका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए । उनले भने, ‘भारतीय ऊर्जा बजारमा विद्युत खरिद र बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेका थियौं, खरिदको स्वीकृति पाएको छौं भने बिक्रीका लागि माग भएको थप आवश्यक कागजात पठाएका छौं ।’

उनले सुक्खा मौसम र पानी नपरेका कारण खोलामा पानीको वहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा घटेकाले विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा चाप परेको छ भन्दै भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत खरिद गर्न स्वीकृति पाएकाले तत्काल करिव ३० मेगावाट खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, त्यति विद्युत ल्याउन सक्यौं भने आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्राधिकरणले अहिलेसम्म एनटिपिसी विद्युत निगम लिमिटेड (एनभीभीएन), पावर ट्रेड कम्पनी (पिटिसी) र बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्य सरकारका  वितरण कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद गर्दै आएको छ । अब भारतीय बजारबाट सोझै आवश्यकताअनुसार विद्युत खरिद गरी आयात गर्न सकिने छ । 

यस वर्ष पानी पनि नपरेको र प्रदुषणलगायतका कारणले हिउँ पनि नपग्लिएकाले वैशाख सुरु हुँदासमेत खोलामा पानीको वहाव बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन घटेको छ ।

विद्युतको माग बढेको तर आन्तरिक उत्पादन घटेका कारण आपूर्तिका लागि भारतबाट थप विद्युत आयात गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए । विगत वर्षहरुमा चैतको अन्तिमबाट खोलामा पानीको वहाव बृद्धि भई विद्युत उत्पादन बढ्ने गरेको थियो । तर यो वर्ष पानी नबढ्दा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी, ७९ मेगावाटको मस्र्याङदी लगायतका  विद्युतगृहहरुको उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।

विद्युत माग र आपूर्तिमा चाप परेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले बुधबार स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रमा गई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलगायतका कर्मचारीसँग छलफल गरे । सो अवसरमा रायमाझीले उपभोक्तालाई लोडसेडिङ नहुने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

प्राधिकरणको तथ्याङअनुसार, चैतमा प्राधिकरणका आरओआर र अर्धजलाशययुक्त विद्युतगृहबाट औसतमा दुई सय मेगावाट, जलाशययुक्त कुलेखानीबाट ६० मेगावाट र निजी क्षेत्रका विद्युतगृहहरुबाट २०० मेगावाट  विद्युत उत्पादन भएको छ भने भारतबाट ७१० मेगावाट आयात गरिएको छ । प्रणालीमा विद्युतको उच्चतम माग १४६३ मेगावाट, औसत माग ११५० मेगावाट पुगेको छ ।

यो माग पूर्ति गर्न प्राधिकरणका विद्युतगृहहरुबाट अधिकतम तीन सय ४० मेगावाट, कुलेखानीबाट १०३ मेगावाट, निजी क्षेत्रका विद्युतगृहहरुबाट २००मेगावाट र भारतबाट अधिकतम ७८० मेगावाट आयात गरिएको छ ।
धनुषाको ढल्केबर पूर्वतर्फ विद्युत आपूर्तिका लागि समस्या छैन ।  ढल्केबरपश्चिम बाँकेको कोहलपूरसम्म विद्युतको माग अधिक रहेको तर प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार पनि पर्याप्त नरहेकाले आपूर्तिमा समस्या छ । 

ढल्केरबाट रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरसम्म हाल रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत करिब २०० मेगावाट मात्रै विद्युत प्रवाह हुन सक्छ । प्राधिकरणले अहिले सबैभन्दा धेरै ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत निगम लिमिटेड (एनभीभीएन)बीच ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत जुलाई–नोभेम्बरमा २५० मेगावाटसम्म, डिसेम्बर–अप्रिलमा ३५० मेगावाटसम्म र मे–जुनमा २०० मेगावाटसम्म विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) सम्झौता भएको छ । पीपीएको म्याद ३० जुन २०२१सम्म रहेको छ ।
वैशाखको अन्तिमबाट ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको एउटा युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने भएकाले माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न केही सजिलो हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।