अहिले बढेको खराब कर्जा असाधारण र प्रणालीले धान्नै नसक्ने छैन्ः ढुंगाना (अन्तरवार्ता)

नीलम ढुंगाना तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर हुन् । पदोन्नती भएपछि उनको कार्यबोझ थपिएको छ । बैठक, भेटवार्ता, निर्णय, निर्देशनमा व्यस्त ढुंगाना आफू महिला भएकाले वा कुनै सम्झौता गरेर डेपुटी गभर्नर बन्न सफल भएको कुराको कडा प्रतिवाद गर्छिन् । उनीसँग मुलुकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था र अन्य समसामयिक विषयमा भएको कुराकानीको सार प्रस्तुत छः  

तपाईं डेपुटी गभर्नर जस्तो महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने पहिलो महिला हुनुहुन्छ । कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नरमा काम गर्दाको फरक कस्तो हुँदो रहेछ ? 
म डेपुटी गभर्नर जस्तो महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने पहिलो महिला हुँ । तर महिला भएको कारण सिट सुरक्षित भएको कारण म डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएको नभई योग्यता, दक्षता र जेष्ठता सम्पूर्ण पक्षहरू सुदृढ भएकोले नियुक्त भएको हो । कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत तह हो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा प्रवेश पछि बढुवा हुँदै जाँदा पुगिने सबैभन्दा माथिल्लो कर्मचारी तह हो । कार्यकारी निर्देशकमा रहँदा बैंकको कुनै एक विभागको जिम्मेवारी रहन्छ । तर डेपुटी गभर्नर बैंकका १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने पद हो । डेपुटी गभर्नरमा गभर्नरले अख्तियारी दिएका ८–१० वटा विभागको कामकारवाही अगाडि बढाउने जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । तसर्थ कार्यबोझ धेरै हुन्छ । यसका अतिरिक्त धेरै प्रकारका समितिहरूको सञ्चालन गर्नुपर्ने, बारम्बार बैठक गर्नुपर्ने, सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने लगायतका कारणले डेपुटी गभर्नरको कार्य व्यस्तता र जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको भन्दा धेरै बढि र बहुआयामिक हुन्छ । 

खुट्टा तान्ने र ईश्र्या गर्ने प्रवृत्ति प्रायः जहाँ पनि हुन्छ । तपाईंले चाहीँ यो समस्या कत्तिको सामना गर्नुभएको छ ?
हो, खुट्टा तान्ने र ईश्र्या गर्ने प्रवृति प्रायः जहाः पनि हुन्छ । मैले पनि व्यवहारिक र कायालय जीवन दुवैमा यो समस्या सामना गरेकी छु । तर म खुट्टा तान्ने र ईश्र्या गर्नेहरूलाई मेरो विकासको प्रेरक मान्दछु । उनीहरूको कारणले नै मैले सचेत हुन, आफूलाई सुधार गर्न र पाठ सिक्ने अवसर पाएकी छु । त्यसैले म उनीहरूप्रति सकारात्मक र आदरणीय भाव नै राख्दछु ।

अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? बढाउन के के गर्नुपर्ला त ?
अहिले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकिङ क्षेत्रमा कुल कर्मचारीमध्ये करीव ४० प्रतिशत महिला कर्मचारी हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि करीव २५ प्रतिशत व्यवस्थापकीय तहमा नै हुनुहुन्छ । कतिपय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि महिला नै हुनुहुन्छ । कतिपय बैंक शाखा महिलाले मात्र चलाएको पनि पाइन्छ ।
राष्ट्र बैंकमा पनि पहिलेको तुलनामा अहिले महिला प्रतिनिधित्व बढ्दै छ । अहिले करिब २० प्रतिशत जति महिला कर्मचारी हुनुहुन्छ । महिला कर्मचारीको प्रतिनिधित्व बढाउन केही हदसम्म आरक्षण, सेवा प्रवेशमा मात्र निश्चित अवधिको लागि मात्र दिनु आवश्यक छ । महिलाहरूले अन्ततोगत्वा प्रतिस्पर्धा, योग्यता र दक्षतामा नै विश्वास गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । घरपरिवारको सहयोग र महिलाले काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने वातावरण बन्नु पर्छ । यो परिवर्तन एकैचोटि हुने कुरा होइन । क्रमिकरुपमा सरकार र नागरिक समाज एवं घरपरिवार सकारात्मक हुने हो भने महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन सकिन्छ । शिशु स्याहार केन्द्र, लचिलो कार्य समय, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने वातावरण बन्ने हो भने थप प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । 

महिलाहरूको लागि कर्पोरेट सेक्टरमा अवसर त बढेको छ । तर नेतृत्वमा नै पुग्न धेरै खालका चुनौती छन् । उनीहरूलाई नेतृत्व तहमा पुर्याउन चाहीं के गनुपर्ला ? 
महिलाहरूको लागि कर्पोरेट सेक्टरमा अवसर त बढेको छ । सेवा प्रवेशमा आरक्षणले पनि अवसर प्रदान गरेको छ । नेतृत्व तहमा पुग्न पहिलो त महिला कर्मचारीले आफ्नो मेहनत, इमान्दारिता र कार्यालयको कामप्रति कटिवद्धतालाई सधैं ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो, महिला कर्मचारीले प्रत्येक तहमा, हरेक काममा आफू अब्बल छु भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सधैं खरो उत्रने प्रयास गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ ‘महिलाले गर्न सक्छन्’ भन्ने भाव नेतृत्व तहमा नियुक्त गर्ने अधिकारीहरूमा हुनुपर्दछ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त घरपरिवारको सदाबहार सहयोग नै हो । नेतृत्व तहमा जाने महिलाले सर्धै पूर्णरुपमा घरको हेरचाह र समय दिन नसक्ने हुनसक्छ । तनाव पनि धेरै हुन्छ । त्यस्तो बेलामा घरपरिवारको सहयोगले मल्हमको काम गर्दछ । 

महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
सम्पत्तिको अधिकार भनेर नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख छ । तर नेपालमा महिलाको नाममा  सम्पत्ति त्यत्ति उल्लेख्य छैन । करीव १९ प्रतिशत महिलाको मात्र अचल सम्पत्ति (जग्गा जमिन)मा हक रहेको पाइन्छ । जमिनको हक भएपनि धितो राखेर ऋण लिने तथा बिक्री वितरण गर्ने अधिकार महिलालाई छैन् । तर बैंकहरूले धितो राखेर मात्र ऋण दिन्छन् । यस्तो अवस्थामा महिला उद्यमशिलताको विकास हुन सक्दैन । अर्को कुरा, महिलाहरूमा जोखिम लिने प्रवृतिको कमी, शिक्षा, तालिममा कम पहुँचका कारण पनि उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । अतः महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि व्यावसायिक शिक्षा, तालिममा पहुँच, सम्पत्तिको अधिकारको सुनिश्चितता, महिलामैत्री लगानी नीति, घरपरिवार र राज्यको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । अर्कातिर महिला स्वयंले उद्यमशील बन्ने प्रयास र मेहनत गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलताको ठूलो महत्व रहन्छ । महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि महिलाहरूको क्षमता विकासमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । यसका लागि पूँजी, स्रोत साधन र प्रविधिमा महिलाहरूको पहुँच बढाउनुका साथै उपयुक्त तालिममार्फत् उपलब्ध स्रोत साधनलाई उच्चतम उपयोगको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिलाहरूको हितलाई ध्यानमा राखी क्षमता अभिवृद्धिका विभिन्न कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलताका लागि तयार गर्न सके देशको आर्थिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्ने देखिन्छ । महिलाहरूको सीप, दक्षता तथा कार्यक्षमता अभिवृद्धि नगरी उद्यमशीलताका कार्यक्रम ल्याउँदा सोचेअनुरुप प्रभावकारी नभएका धरै उदाहरणहरू छन् । अहिलेको अवस्थामा महिला लक्षित कार्यक्रमबाट पनि अप्रत्यक्ष रुपमा पुरुषले नै सहुलियत पाइरहेको देखिन्छ । महिलाहरूको स्वामित्वमा रहेका व्यवसायहरूमा आर्थिक प्रोत्साहनका विभिन्न प्याकेजहरू ल्याइएको छ । तर महिलाहरू व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोेमा मात्र समावेश भएका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । व्यवसायको काम कारवाही, वित्तीय स्थिति लगायत अन्य विषयमा अनभिज्ञ रहेको पाइन्छ । त्यसैले महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि देशको भौगोलिक क्षेत्रअनुसार विभिन्न कारणले पछि परेका लक्षित समूहका महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उद्यमशीलता सम्बन्धमा सुसूचित गराएर उनीहरूको रुची र सीपका आधारमा उद्यम गर्नका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताको व्यवस्था गनुपर्छ ।  

महिला उद्यमीहरूको गुनासो के देखिन्छ भने हामीलाई बैंकले कर्जा दिनै मान्दैनन् । बैंकहरू महिलामैत्री छैनन् भन्ने छ । के त्यस्तो हो नीति ?
पछिल्लो समयमा महिला उद्यमीहरूको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । उहाँहरूको बैंकिङ सेवामा पहुँच पनि बढिरहेकै देखिन्छ । मैले अघि भने जस्तै मूल समस्या उद्यमशीलता विकासमा छ । हामी कहाँसम्म आइपुग्ने गुनासोहरूमा पनि उहाँहरूको आयोजना विकास गर्ने, व्यवसायिक योजना तयार गर्ने, वित्तीय योजना परिपक्व ढंगले तयार गर्ने, आदि विषयमा कमी कमजोरी पाइने गरेको छ । यसका अलावा उहाँहरूको बैंक कर्जासम्बन्धी अन्य गुनासाहरू पनि हुन सक्छन् । गुनासो सुनुवाई गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको छ । बैंकसम्बन्धी विभिन्न गुनासाहरूको नियमित सुनुवाई गर्ने एउटा छुट्टै इकाई नै छ । त्यसैले कर्जा वा वित्तीय सेवासम्बन्धी केही गुनासो भए नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनलाइन पोर्टलमार्फत वा इमेलमार्फत वा आफँै उपस्थित भएर समेत गुनासो गर्न सकिन्छ र त्यसको यथाशीघ्र सुनुवाई हुने गरेको जानकारी समेत गराउँदछु । के पनि जोड्न चाहन्छु भने हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवा संचालनमा पनि महिलाहरूको सहभागिता उल्लेख्य रहेको छ । नीतिगत हिसावले बैंकहरूमा लैङ्गिक विभेदका लागि कुनै ठाउँ छैन । यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ । 

कसरी हेर्नुभएको छ मुलुकको अहिलेको वित्तीय स्थितिलाई ?
कोभिड–१९ महामारीद्वारा सिर्जित आर्थिक असहजताका बीच चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा समष्टिगत आर्थिक एवम् वित्तीय परिसूचकहरू सकारात्मक रहेका छन् । मुद्रास्फीति नियन्त्रित रहेको छ भने शोधनान्तर बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ । पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग वढ्दै गइरहेको छ । वित्तीय पहुँच विस्तार हुनुका साथै विद्युतीय वित्तीय कारोवार वढ्दै गएको छ । यस अर्थमा समग्रमा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम भएको देख्दछु । 

कोभिड–१९ को प्रभावको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा केही बढेता पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा नै देखिएको छ । कोभिड १९ को कारण केही समयसम्म वित्तीय क्षेत्रमा असर त अवश्य नै देखिनेछ तथापि ती असरहरू न्यूनीकरण गर्न र व्यापार व्यवसायले असर धान्न सकून् भन्ने उद्देश्यले हामीले विभिन्न नीतिगत छुट तथा सहुलियतहरूको समेत व्यवस्था गरेका छौ जसले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नका लागि थप मद्दत गरेको छ ।

कोरोनापछिको एक वर्षमा एनपीएल (खराब कर्जा) बढ्यो भन्ने छ ।  केन्द्रीय बैंकले केही सहजीकरण गर्दै छ ?
२०७७ असोज मसान्तमा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एनपीएल कुल कर्जाको १.७३ प्रतिशत कायम रहेकोमा पुस मसान्तमा १.८४ प्रतिशत रहेको छ भने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कुल कर्जाको २.३१ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई म असाधारण र प्रणालीले धान्नै नसक्ने गरी वृद्धि भइरहेको रुपमा ठान्दिन । यो वृद्धि अपेक्षित नै हो । यो तथ्याङ्कले बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको अवस्था व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामै रहेको देखिन्छ । खराब कर्जा अनुपातको तुलनामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढी भएकोले जोखिम आइपरेको खण्डमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाले निष्क्रिय कर्जालाई धान्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढि प्रभावित क्षेत्रले नै अपेक्षा अनुसारको पुनरकर्जा पाएनन् र पाउनेलाई पनि धेरै झन्झटिलो प्रावधान र शर्त राखियो भन्ने गुनासो छ नि ?
२०७७ चैत्र मसान्तसम्ममा कोभिडबाट अति, मध्यम र न्यून गरी प्रभावित ४८ हजार ८५६ ऋणी लाभान्वित हुने गरी जम्मा रु. १४५ अर्ब ८० करोड पुनरकर्जा स्वीकृत भइसकेको छ । यसरी प्रदान गरिएको पुनरकर्जाबाट कोभिड १९ बाट प्रभावित ऋणीलाई क्रमिक रुपमा पूर्ववत् उद्यम सञ्चालन गर्न र उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न दरिलो टेवा पुग्नेछ भन्नेमा बैंक विश्वस्त रहेको छ । कोभिडबाट न्यून प्रभावित व्यवसायहरूले पुनरकर्जा नपाएका गुनासाहरू हुन सक्छन् । स्रोतको सीमितता र अहिलेको विशेष परिस्थितिका कारण हामीले सम्पूर्ण ऋणीलाई समावेश गर्नसक्ने अवस्था छैन् । तर अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अहिले पनि नियमित रुपमा पुनरकर्जा स्वीकृत हुँदैछ । 

पुनरकर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा पनि सहजीकरण भएको छ । ऋणीले बैंकमा पेश गरेको एउटा निवेदनका आधारमा बैंकहरूलाई एकमुष्ट पुनरकर्जा स्वीकृत गरिएको छ । पुनरकर्जाको लागि दर्ता भएको थुप्रै निवेदनहरूलाई क्रमैसँग पुनरकर्जा प्रदान गरिएको छ । यसमा केही समय पक्कै लाग्छ । तथापि हालको् विषम् परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी ग्राहक ऋणीलाई सहज होस् भन्ने हेतुले ‘डेब्ट टू इक्विटि रेसियो, स्प्रिेड रेट’लगायतका मापदण्डमा समेत लचकता अपनाइएको र प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ । 

व्यवसाय निरन्तरता कर्जा पनि ४ वटा बैंकबाट १० वटा ऋणीले मात्रै पाएको भन्ने छ । यसका प्रावधानमा पनि रिभाइजको जरुरी देखिन्छ नि ?
व्यवसाय निरनतरता कर्जाअन्तर्गत २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ५ वाणिज्य बैंकबाट २० ऋणीलाई रु. २० करोड ८७ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । यो कर्जाको प्रावधान नै कोभिड १९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवम् पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताको लागि भएकोले यस्तो विशिष्टिकृत  प्रयोजनका लागि कर्जा अत्यावश्यक भए मात्र माग गरिने भएकोले संख्यात्मक हिसाबले कम हुन गएको हो । कार्यविधिअनुसार योग्य व्यवसायीले आवेदन दिएमा यो कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने वा थप झन्झट बेहोर्नु पर्ने भन्ने हुँदैन । 

बैंकिङ पहुँच बढेको छ र खाता पनि साढे तीन करोडभन्दा बढिले खोलेको तथ्याङ्क  छ । तर राष्ट्र बैंकले दोहोरो खाताको बारेमा कुनै अध्ययन चाहीं गरेको छैन । किन हो ?
दोहोरो खाताको बारेमा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी अध्ययनमा चर्चा गरिएको छ । नेपालमा वित्तीय पहुँचको स्थितिसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको अध्ययनअनुसार वि.सं २०७६ मा कुल खाता संख्या दुई करोड ७८ लाख रहेको तथ्यांक प्रकाशन गरिएको छ । सोमध्ये वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रहेका नेपालीको तीनपुस्ते विवरणलाई विश्लेषण गरी एक व्यक्तिको एकभन्दा बढि रहेका खाताहरूलाई हटाएर एक व्यक्ति एक खाता हेर्दा करीब एक करोड ८० लाख निक्षेप खाता संख्या देखिएको छ । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको ६०.९ प्रतिशत हुन आउँछ । हाल उपलब्ध तथ्यांकअनुसार कुल खाता संख्या तीन करोड ५८ लाख रहेकोमा एक तिहाइ खाता दोहोरिन सक्ने अवस्थामा दुई करोड ४० लाख खाता कायम हुने देखिन्छ जुन कुल जनसंख्याको ७९.१ प्रतिशत रहेको छ । यो संख्या एकदम निराशाजनक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

पछिल्लो समय कारोबार डिजिटल बढेको छ । डिजिटल सुरक्षामा चाहीं राष्ट्र बैंक कत्तिको चनाखो छ ?
डिजिटल भुक्तानीको सुरक्षालाई राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा उद्देश्य नै सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको छ । उक्त निर्देशनमा सुरक्षा तथा जोखिमसम्बन्धी नीति तयार गर्नुपर्ने, डिजास्टर रिकभरी प्लान तयार गर्नुपर्ने, भुक्तानी प्रणालीको परिक्षण (सिस्टम अडिट) गर्नुपर्ने, टू फ्याक्टर अथेन्टिकेशनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुरक्षा मापदण्ड जस्तैः पीसीआईडीएसएस र आईएसओको पालना गर्नुपर्ने आदि व्यवस्था गरिएको छ । भुक्तानी प्रणाली विभागको गठन भई पीएसओ–पीएसपीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा निर्देशन पालन नगर्ने संस्थालाई कारवाही गरिएको छ र ग्राहकहरूको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मर्जरको नीति जुन हिसाबले ल्यायो त्यो अनुसार हुन नसकेको भन्ने पनि छ नि ?
हालसम्म २२० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएर १६६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज भई ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम भएका छन् । यसरी कुनै समय १०१ को संख्यामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू अहिले ७२ वटामा सीमित भएका छन् भने ३२ वटाको संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरू २७ वटामा सीमित भईसककेका छन् । यो उपलब्धिलाई उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । तत्कालका लागि हाम्रो प्राथमिकता कोभिड– १९ बाट उत्पन्न परिस्थितिमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने हो । मर्जरबाट बैंकको क्षमता बढ्छ र वित्तीय मध्यस्तताको लागत पनि घट्दै जान्छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा अहिले बैंकरहरू नै मर्जरको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ र निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ ।