विकास बैंकको मागः ‘सरकारी निक्षेपसहित व्यवसायीका सहयात्रीको रूपमा संरक्षण चाहियो’

काठमाडौं । विकास बैंकहरूको छाता संस्था ‘डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सुझावमार्फत सरकारी निक्षेप पाउनुपर्ने माग गरेको छ । एशोसिएसनको अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रद्युमन पोखरेलले कर्पोरेट नेपालसँग भने ‘सरकारले विकास बैंकलाई पनि सरकारी निक्षेपको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठान गरिएको छ ।’

एशोसिएसनले आगामी आवको बजेटका लागि दिइने सुझावत तयार पारिसकेको तर अन्तिम रूप दिएर बजेटमा समावेश गर्ने गरी आफ्ना सुझाव पठाउन भने अझै केही दिन लाग्ने बताएको छ । एशोसिएसनको तर्फबाट दिइने यस्तो बजेट सुझावमा विकास बैंकले यसले वित्तीय समावेशमा जोड दिन र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन पनि यस्तो माग गरेको उल्लेख छ ।

विकास बैंक जोगाउनुपर्छ, अब मर्जर गरेर संख्या घटाउने होइन
पोखरेलले भने ‘विकास बैंकलाई अब सरकारले नै संरक्षण गर्नुपर्छ भने अब मर्जर गरेर घटाउनु हुँदैन् ।’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी साना तथा मद्योला व्यवसायी छन् । यिनहरूलाई नै सेवा दिने विकासको भूमिका उल्लेख्य भएकोले पनि अब संख्या घटाएर सानो आकार बनाउनु हुँदैन् ।’

उनी भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा बजार बनाउन विकास बैैैंकको उपस्थिति जरुरी हुन्छ भने अब नेपाल सरकारले नै औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पनि विकास बैंक जोगाउन तयार हुनुपर्छ ।’ केही वर्ष अगाडिसम्म ९० वटा पुगेका विकास बैैंक हाल १८ वटामा झरिसकेका छन् । यो वर्ष मात्रै तिनाउ विकास बैंक सिटिजन्समा मर्ज भएको छ भने साहारा विकास बैैंक गरिमासँग मर्ज हुने विषय अगाडि बढिसकेको छ । यी दुई विकास बैंक एक हुँदा अब विकास बैंकको संख्या १७ वटा मात्रै हुन्छन् ।

वाणिज्य बैंक तथा उद्योगको तुलनामा औषतमा विकास बैंकको रिटर्न अफ इक्वीटी (स्वापुँजी प्रतिफल)राम्रो भएकोले एशोसिएसनको बुझाइ छ । विकास बैंकको संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापन सबलता, आन्तरिक नियन्त्रण, पूँजी कोषको प्रयाप्तता, खराब कर्जाको दर औषतमा राम्रो भएकोले पनि विकास बैंकको संख्या जोगिनुर्ने बुझाइ पनि एशोसिएसनको तर्क छ ।

अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक मुक्तिनाथ, गरिमा, महालक्ष्मी, सांग्रिला, लुम्बिनी, ज्योति, शाइन रेसुङ्गा र कामना गरि आठ वटा भन् । त्यसैले पनि अब सख्या नघटाइ संरक्षण गर्नुपर्ने र विकास बैंकको योगदानको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बुझाइ एशोसिएनका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् ।

विकास बैंकको पहुँच नै गाउँबाट विकास भएको हो भने सरकारीलाई पनि सेवा विकास बैंकबाट गर्न सकियो यसको सेवा थप प्रभाविकारी हुन्छ । ‘जतातलाई दिने सेवा हुने भएकोले पनि हाम्रो साझा एजेन्डा नै विकास बैंकलाई प्रभावकारी बनाउने र संख्या जोगाउने भन्ने पनि हो,’ पोखरेलले भने ।

विकास बैंकहरूले लोकल एससीको कारोबार गर्न पनि पाएका छैनन् । यो कारोकार पनि सहज गर्नुपर्ने हुन्छ । एशोसिएनका अध्यक्ष पोखरलेका अनुसार यो कारोबारलाई सहजीकरण गरियो भने साना व्यवसायीलाई सजिलो हुन्छ भने स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि बढाउँछ । समग्रमा ईको सिस्टम छ त्यसलैलाई सहयोग गर्छ भने हामीले पहिलेदेखि नै यो विषय उठान गर्दै आएका छौ । पोखरेलका अनुसार यो विषय नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै हुने आउँदो मौद्रिक नीतिमा पनि सम्बोधन होला भन्ने अपेच्छा पनि गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको कतिपय स्थानीय निकायले विकास बैंकले जारी गरेको जमानतपत्र चाहिँ सरकारी निकायले सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यसले साना व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा बढाएर सेवा दिन थप सहज हुन्छ । विकास बैंकको जमानत कुनै स्वीकार गर्ने कसैले नगर्ने अहिले समस्या छ ।

यो समस्या समाधान भयो भने समग्रमा विकास बैंको सेवाको दायरा पनि बढ्ने दाबी एशोसिएनसको  छ । विकास बैंकको समस्या र यथार्य अवस्थाको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकार छ भने अहिले कोभिडले गर्दा समस्या भइरहेको  मात्रै हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा गर्दै काम गर्नुपर्ने दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि हुने उल्लेख छ ।