कोभिडको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र थलिने चिन्ता, आर्थिक बृद्धि ४ प्रतिशत पुर्याउन चुनौती

काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र थलिनेमा निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष चैतदेखिको तीन महिना लामो बन्दाबन्दी र भदौको एक महिने निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएपनि यो वर्ष पुनः लयमा फर्कन सुरु गरेको थियो । अर्थतन्त्र लयमा फर्कने मात्रै नभएर तीनदेखि चार प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिकै अपेक्षा गरिएको भएपनि फेरि सुरु भएको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा निराशा हुने देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।

उनले भने ‘महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले निषेधाज्ञा गरेर मान्छेका स्वास्थ्य बचाउने प्रयास सकारात्मक छ । तर लामो समयको निषेधाज्ञा समस्या समाधानको उपाय नभएकोले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।’ अन्यथा अर्थतन्त्र फेरि संकुचनमा जाने र गत वर्षको भन्दा पनि भयावह अवस्थामा पुग्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्र निरासावादी भएको महासंघका अध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् ।

गत वर्षको महामारीमा निजी क्षेत्रकै प्रयास र बैंकका पर्याप्त तरलताका कारण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान छिटो भएको थियो । तर, अब यो वर्ष फेरि आएको महामारीले अति प्रभावितसहितलाई थप समस्या हुने बुझाइ उनको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष ऋणको पुनरतालिकरण, सहुलियत व्याजमा कर्जा प्रवाह, पुनरकर्जासहितको सेवा दिएका र ३ देखि ४ प्रतिशतले ब्याज पनि घटाएर सहयोग पुराएकै कारण पनि छिटो अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन सकेको हो ।

लयमा फर्कदै गएको अर्थतन्त्रलाई पुनः सुरु भएको यो पटकको निषेधाज्ञाले निरास तुलाएको छ । यसको अवधि एक महिनाभित्रको छोटो अवधिमा मात्रै भयो भने खासै असर नपर्ला तर लामो गयो र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भयो भने चाहिँ अप्ठारो पर्नसक्ने बुझाइ गोल्छाको छ । यसका लागि अर्थतन्त्रले अब निषेधात्रज्ञापछि लिने आकारमा भर पर्ने छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर पनि निषेधाज्ञाले कोभिडको चेन भंग गर्न खोजिएको भएपनि यसले अर्थतन्त्रमा भने ठूलो असर पार्न सक्ने आँकलन गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र चलायमा गराउनमै समस्या हुन सक्ने अवस्था आउँदा सरकारले नै सहयोग गर्ने र सहजीकरणको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागले

आर्थिक बृद्धि ४ प्रतिशत पुर्याउन चुनौती
सरकारले गरेको प्रक्षेपण अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन यो वर्ष पनि चुनौती हुने देखिएको छ । लामो समय बन्द भइरहे अर्थतन्त्र ऋणात्मक जाने छ भने छोटो समयले बृद्धिदरमा भने असर पर्ने पनि निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष  २०७७/७८ को कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन -जीडीपी- बृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आवको ७ देखि ९ महिनासम्मको आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचनाहरूको आधारमा तयार उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । आव २०७६र७७ मा २।१२ प्रतिशत ऋणात्मक रहेकोमा आव २०७५/७६ मा ६.३९ प्रतिशत रहेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा कृषि, वन, मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रले २६.४ प्रतिशत योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा चालु आवमा यस क्षेत्रको कूल मूल्य अभिबृद्धि जीभीए बृद्धि दर स्थिर मूल्यमा २.७५ हुने अनुमान छ । जीडीपीमा उद्योग, विद्युत तथा ग्यास, पानीको आपूर्ति तथा निर्माण क्षेत्रले १२=५ प्रतिशत योगदान दिएको विभागको रिपोर्टले देखाएको छ । यस क्षेत्रको कूल मूल्य अभिबृद्धि९जीभीए० बृद्धिदर स्थिर मूल्यमा ४।९३ प्रतिशतले बृद्धि हुने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रले २५.८३ प्रतिशत तथा गैर कृषि क्षेत्रले ७४.१७ प्रतिशत योगदान रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ लाख ४० हजार ८ सय १९ अर्थात १ हजार १ सय ९१ डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । विभागको यो अनुमानलाई पूरा गर्न भने अब हुने अर्थतन्त्र चलायमानको अवस्थाले नै निर्धारण गर्ने पनि निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा बजेटमा
सरकारले यसपालीको बजेटमा नीतिगत निर्णय गरेर विशेष ग्राहता दिनुपर्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ । अर्थतन्त्र चलायमानमै समस्या आउने हुँदा सरकारले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अति प्रभावितदेखि प्रभावितसम्मलाई हेर्ने माध्यम नै अबको बजेट भएकोले सरकारले प्राथमिकता पनि परिवर्तन राहतका विशेष प्याकेज दिनुपर्ने बुझाई पनि महासंघका अध्यक्ष गोल्छाको छ ।

सरकारले बजेटबाटै प्याकेज ल्याउनुपर्ने र निजी क्षेत्रले बजेट सुझावमा दिएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क परिसंघका अध्यक्ष मोर बताउँछन् । महासंघ, परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, बैंकर्स संघ, विकास बैंक, होटल संघसहितका निजी क्षेत्रले बजेट सुझाव दिइसकेका छन् । यस्तो सुझावमा निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका मागलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ ।