शुक्रबार ७ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 19, 2024
काठमाडौँ । बहुचर्चित बालुवाटारको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले भौतिक पूर्वातधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई जम्मा पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नौ करोड ३५ लाख रुपियाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले जम्मा पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा बस्न्यातलाई छोडन शुक्रबार आदेश दिएको हो । उनी अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत हुन् । अख्तियारसहित थुप्रै मालदार निकायमा रहेर अर्बौं रुपियाँ अनियमितता गरेको आरोप खेप्दै आएका बस्न्यातलाई सर्वोच्चले विशेष सहुलियत दिएको हो ।
अख्तियारले बालुटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउमा लैजान सचिवको हैसियतले भूमिका खेलेको भन्दै २०७६ माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले गत मंसिरमा उनलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाएको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू प्रेमराज कार्की, अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बस्न्यातलाई धरौटीमा रिहा नगरी थुनामा पठाए पनि सर्वोच्चले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध बस्न्यात सर्वोच्च गएका थिए । उनले यही वैशाख १७ गते कोरोना लागेकाले छुट्टि पाउँ भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। दुवै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो। बस्न्यात मुटु रोगीसमेत रहेका थुना राख्न उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको तर्क छ ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
