रुग्ण जलविद्युतलाई पुनरकर्जा विवादः ३९ कम्पनीले पाइसकेः आयोग, लिनै आएका छैनन्ः राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै ‘दश मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने’ भन्ने पनि उल्लेख छ । सो व्यवस्था अनुसार विद्युत् नियमन आयोगको सिफारिशमा जलविद्युत् कम्पनीले पुनरकर्जा पाउने भन्ने व्यवस्था गरियो ।

सोही व्यवस्था अनुसार रुग्ण अवस्थामा पुगेका र कोभिडले समस्यामा परेको जलविद्युत् आयोजनालाई पुनरकर्जा दिन निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष सिफारिश गर्यो । जलविद्युत् परियोजना समस्यामा परेको र आफूहरू पीडित भएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीको माग बमोजिम नै केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जा पाउने व्यवस्था पनि गरेको थियो । यही व्यवस्था अनुसार इप्पानले विभिन्न ३७ वटा रुग्ण अवस्थामा पुगेका जलविद्युत् कम्पनीलाई सस्तो व्याजदरमा पुनरकर्जा दिन आग्रह गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनलाई राहत भएको दावी आयोगले आफ्नो वार्षिकोत्सवको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धिताल इप्पानबाट आएकै माग अनुसार पुनरकर्जा दिन राष्ट्र बैंकलाई सिफारिश गरेको र सोही अनुसार अहिलेसम्म ती आयोजनाले राहत पाएको विवरणलाई उल्लेख गरेको बताउँछन् ।

तर, समस्या परेको जलविद्युत् आयोजना भने मुस्किलले दुईतीनवटा मात्रैले यस्तो पुनकरकर्जा पाएको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानका अनुसार बैंकहरूले सहयोग नै नगरेको असारदेखि अगाडि बढाएको फाइललाई अझै स्वीकृति नदिएको, नियमित ब्याज र किस्ता तिर्न सक्ने र वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीलाई पुनरकर्जा दिएर हामीले दिएका छौं भन्ने मात्रै गरेको आरोप इप्पानको  छ ।

बैंकहरूकै असहयोगले रुग्ण आयोजना अलपत्र पनि समन्य भएन : प्रवद्र्धक
विद्युत् नियमन आयोगले ३९ वटा जलविद्युत् कम्पनीले पुनरकर्जा पाएको बताएको छ । तर, इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं भने कोभिडले समस्या परेको र समस्या थप बल्झिएका सबैजसो निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीले पुनरकर्जाको माग गरेको भएपनि राष्ट्र बैैैंककै व्यवस्थालाई सम्बन्धित बैंकहरूले लत्याएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले १० मेगावाट भन्दा कमका जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग गर्ने र पुनरकर्जा दिनु भनेपनि बैंक नै बिचौलिया हुँदा पाउनैपर्ने आयोजनाले पनि पुनरकर्जा नपाएका छैनन्। गुरागाईंका अनुसार बैकसँग सरकारले नै व्यवस्था गरेको पुनरकर्जा माग गर्दा १२ थरी डकुमेन्ट माग्ने, महिनौसम्म फाइल अड्काउने, राष्ट्र बैंक नै नपाउने तर त्यहीँ जलविद्युत् कम्पनीबाट ब्याज अशुल गर्न भने आजको भोलिनै फ्याट्टै ब्याज बढाउने गरेका छन् ।

पुनरकर्जा दिनु भनेको फाइदाको व्यापार भएन भनेर पन्छिने र बैंकले नै झुलाएर राखेकाले समस्यामा परेको आयोजना थप जटिल हुँदै गएको गुरागाईंको भनाइ छ । उनले भने ‘हामीले पुनरकर्जा नमागेको र नलिएको होइन् सबै पुनरकर्जा माग्नेको फाइल बैंकहरूमा नै घुमिरहेको छ । त्यो फाइल राष्ट्र बैंक नपुग्ने र पुगेकोको पनि स्वीकृति नै नभएको कारण अहिलेसम्म पुनरकर्जा पाउनेको सख्ंया नै नदेखिएको पनि गुरागाईं बताउँछन् ।

रुग्ण आयोजना संघर्ष समितिका संयोजक एवं बाराही हाइड्रोपावरका अध्यक्ष सूर्य अधिकारी वाणिज्य बैंकहरूले अहिलेसम्मको बक्यौता तिरेपछि मात्रै पुनरकर्जाको लागि सिफारिश गर्ने भनेर उल्टै त्रास देखाइरहेको बताउँछन् । अधिकारी बैंकहरूले सहजीकरण गर्ने, ब्याज कम गर्ने र त्यहीँबाट आम्दानी गर्ने तथा जलविद्युतले कमाए बैंकले ऋणको ब्याज पाउँछ भन्ने नै नसोचेको बताउँछन् । बैंकहरू जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गर्न सहयोग नगर्ने र पहिले आफ्नै ऋण अशुल गर्नमा लागेको दाबी गर्छन् । अहिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको ब्याज १३ प्रतिशत भन्दा कम कसैको पनि नभएको अवस्थामा १ प्रतिशतको सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउनु त निकै परको विषय भएको बुझाइ पनि अधिकारीको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने नीति ल्याइदिएको भएपनि मेरो आफ्नै कम्पनी बाराही हाइड्रोपावरले पाएको छैन भने अरु हाइड्रोपावरले पनि पाए भन्ने जानकारी दिएका छैनन्,’ अधिकारीले भने । वित्तीय संस्थाले अनुमति नदिँदा अरुले ऋण नदिने, समस्यामा परेको कम्पनीलाई वाचलिस्टमा राखेका कारण अरू बैंकले पनि कर्जा नपत्याउने हुँदा समस्या बैंकहरूले नै पारिरहेको अधिकारी दाबी गर्छन् ।

फाइल रोकिए सम्बन्धित बैंकमा सोध्नुपर्छ– बैंकर्स संघ
बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहाल भने जलविद्युतमा पुनरकर्जा गइरहेको दाबी गर्छन् । जुन बैंकमार्फत आवेदन दिएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ सोहीमार्फत सम्बन्धित निकायले खोजि गर्न सक्ने बुझाइ दाहालको छ । उनले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधालाई बैंकहरूबाट सेवा प्रवाह मात्रै हुने गरेकोले पुनरकर्जा लिनमा कुनै समस्या नहुनुपर्ने र आवश्यक प्रक्रिया पुराएर आएकालाई पुनरकर्जा दिने स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय बैंक पठाउने गरेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल भने भने विद्युत् नियमन आयोगले ३९ वटा संस्थालाई पुनरकर्जा दिन सिफारिश गरेपनि हालसम्म जलविद्युत् कम्पनी नै पुनरकर्जा लिन नआएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकमा सम्बन्धित बैंकबाट पुनरकर्जा स्वीकृतिका लागि आएका दुईतीनवटा कम्पनीलाई दिइएको छ भने अरु कम्पनी नआएकोले आयोगको सिफारिश अनुसारका कम्पनीले पुनरकर्जा नलगेको ढकालको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले हालसम्म एक खर्ब ४६ अर्ब रुपियाँको पुनरकर्जा बाँडिसकेको भएपनि जलविद्युत् कम्पनीले पाएको पुनरकर्जा भने नगन्य छ ।  संख्यामै भन्नुपर्दा दुईतीनवटाले पाएको होलान भन्ने अनुमान छ । कति वटाले पाए र कति रुपियाँ यो क्षेत्रमा पुनरकर्जा गयो भन्ने विवरण चाहिँ तथ्यांक पल्टाएरै हेर्नुपर्ने जानकारी ढकालले दिए ।