लघुवित्त बैंकरहरूको अर्थमन्त्रीलाई सुझाव - बजेटमा सुविधा घोषणा गर्नुस्, हामी मर्जरमा जान्छौं

काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष १० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । संघले आगामी बजेटमा लघुवित्त कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहनस्वरुप सुविधाको व्यवस्था गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । 

लघुवित्त कम्पनीहरूको संख्या धेरै भएको कारण मर्जरमा जान नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिँदै आएको छ । तर प्रोत्साहनमूलक नीति सरकारको नभएकाले उनीहरूले निर्णय गर्न सकेका छैन् । 

यस सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थाहरुका लागि एउटा लघुवित्त विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने छ । यस प्रकारको कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने देखिएको छ । यस्तो ब्यवस्था हुनसकेमा लघुवित्त संस्थाहरुले लक्षित वर्गलाई आवश्यकता अनुसार सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास समेत गरिएको छ ।

२. लगानीयोग्य वैकल्पिक स्रोत सम्बन्धमाः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी विस्तार गर्न सिमित स्रोतमा निर्भर हुनु परेको कारण यी संस्थाहरुमा बेलाबखत लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता तथा कोषको उच्च लागत प्रमुख समस्याका रुपमा देखा परिरहेको छ । लगानी योग्य स्रोतको अन्य विकल्पको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोष लगायतका गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु बाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था हुन सकेमा यी संस्थाहरुले लक्षित वर्गलाई आवश्यकता अनुसार सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न मद्दत मिल्नेछ । यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित संस्थाहरुलाई पनि लगानीका थप अवसरहरु सिर्जना हुनेछ ।

३. सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग सम्बन्धमाः नेपाल सरकारले त्यस बैंक माफ्र्mत विभिन्न किसिमका ग्राहकहरु लाई उपलब्ध गराईएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुबिधाका प्रावधान र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी निर्देशनका केही बुँदाहरुमा (स्थायी लेखा नम्बर तथा समूहको अनिवार्यता, कर्जा लगानी रकमको सिमा, आधार दर लगायत) रहेको भिन्नताका कारण यी संस्थाहरु सहुलियतपूर्ण कर्जा सुबिधामा सहभागी हुन सकिरहको छैनन् । तसर्थ, उल्लेखित प्रावधानहरुमा आवश्यक परिमार्जन गरी यी संस्थाका सदस्य ग्राहकहरुलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिदिन उपयुक्त हुनेछ ।

४. विपन्न बर्ग कर्जा तथा ब्याजदर सम्बन्धमाः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्राप्त गरिरहको कर्जा कोषको ब्याज दर वाणिज्य तथा विकाश बैंकहरुले आगामी असार मसान्त पश्चात आधार दर भन्दा कम गर्न नपाउने ब्यवस्था पुनरावलोकन गरि बजार दरमा आधारित हुनुपर्ने साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बिपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्याईरहेको परिप्रेक्षमा कर्जा कोषको लागत कम गरि सुलभ ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न अधिविकर्ष कर्जा पाउने ब्यवस्था यथावत कायम गर्न उपयुक्त हुने ।

५. अन्तर बैंक कर्जा कारोबार सुविधा सम्बन्धमाः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक–आपसमा अन्तर बैंक कारोबार गर्ने गरे झैं लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु बिच कर्जा कोषको प्रभावकारी परिचालन एवं बिपन्न वर्ग अन्तर्गतको कर्जा कोषको पूर्ण सदुपयोग गर्न गराउन निश्चित ब्याज दर कायम गरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत अन्तर बैंक कारोबार गर्ने ब्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । 

६. लघुविमा प्रव्याजमा सहुलियत सम्बन्धमाः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको लघुविमा कार्यक्रमको प्रव्याजमा सरकारी अनुदान तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

७. दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारलाइ प्रवर्दन गर्ने सम्बन्धमाः बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित तथा प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा १ करोडको दरले शुन्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

८. लघुवित्त संस्थाहरुलाई संस्थागत करको दायरा कम गर्ने सम्वन्धमाः अन्य बंकै तथा वित्तीय संस्था भन्दा पृथक उद्देश्य र परिवेशमा स्थापित भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले मुलतःग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न परिवारलाई उनीहरुको घरदैलोमा गई सेवा पुर्याउँदै आएकाले यी संस्थाहरुलाई संस्थागत करको दायरा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा कम गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसरी प्राप्त हुने कर सहुलियत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा लघुउद्यम प्रवध्र्दन गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

९. गाभ्ने तथा गाभिने संस्थालाई सुविधा सम्बन्धमाः लघुवित्त क्षेत्रको दिर्घकालिन स्थायित्वका लागि यस क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक महसुस गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन दिईएको छ । यस कार्यलाइ थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय मुनाफा करमा सहुलियत दिई प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

१०. कर्मचारीको कर्जा सुबिधामा कर गणना सम्बन्धमाः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बिपन्न परिवारहरुमा घरदैलोमा गई सेवा प्रदान गर्ने भएकोले लघुवित्तका ऋणीहरुको अप्रत्यक्ष खर्च कटौती हुने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संचालन खर्च भने अधिक हुने भएकोले लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने कर्जा सुबिधा अन्र्तगत कर गणना गर्दा संस्थाले ऋणी सदस्यसंग लिने उच्च ब्याजदरका आधारको अनुपातमा हुने फरक रकम करयोग्य आयमा जोडी कर निर्धारण हुने विद्यमान ब्यवस्थालाई परिमार्जन गरिगराई कर्मचारीहरुले सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषकोब्याजदरलाई उच्च ब्याजदर मानि गणना हुनेब्यवस्था कायम गर्नु गराउनुउपयुक्त हुनेछ ।