सत्ता जोगाउन लागिपर्दा ओलीले राहत प्याकेज घोषणा गर्न बिर्सिए

काठमाडौं । अघिल्लो बर्ष कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लडकाउन गरेको एक सातापछि नै राहत प्याकेज घोषणा गरेको सरकारले यस बर्ष दुई साता बित्दा पनि कुनै राहत प्याकेज घोषणा गरेको छैन् । 

यस बर्ष कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै सरकारले बैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाका कारण विशेषगरी न्यून आयस्तरका नागरिकहरू ठूलो मारमा पर्नुका साथै उद्योग व्यवसाय चौपट भएको छ । तर कोरोना पीडित जनतालाई राहत दिन सरकारले कुनै पहल गरेको छैन् । 

परिस्थिति जटिल बन्दा पनि सरकार सत्ता जोगाउन र विपक्षी दलहरू सरकार ढाल्न लागिपरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता जोगाउने क्रममा राहत प्याकेज घोषणा गर्न नै बिर्सिएका छन् । 

कोरोना संक्रमण बढेर धेरैको ध्यान मानिसहरूको ज्यान जोगाउनेतर्फ गइरहेको बेला भोका नागरिकहरूतर्फ खासै ध्यान जान सकेको छैन् । विपन्न मानिसहरूको पहुँच न सामाजिक सञ्जालमा, न मिडियामा, न सरकार र प्रशासनमा समेत हुन्छ । उनीहरूको पीडित खासै कतैबाट पनि उठ्न नसक्दा सरकार र दलहरू मौन रहेका छन् । 

बरु कोरोनाले गरिवसँगै धनीहरूको समेत ज्यान जान थालेपछि राज्य संयन्त्रमा पहुँच राख्ने वर्गको ध्यान कोरोनामै सीमित हुन पुगेको छ । कोरोनाको बढ्दो संक्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण ज्याला मजदुरी गर्ने, सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू सरकारको राहतको पखाईमा रहेका छन् । केही स्थानीय निकाय, संघसंस्था र व्यक्तिहरूले विपन्न तथा समस्यामा परेकाहरूलाई खाने व्यवस्था मिलाए पनि सरकार आफैले पनि कोरोना पीडित नागरिकाका लागि राहत कुने कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन् । 

त्यस्तै कोरोनाको मारमा परेका साना ठूला उद्योगी व्यवसाय पनि सरकारले राहत घोषणा गरिदियोस् भन्ने अपेक्षामा छन् । आफ्नो क्षमताअनुसार अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन लागिपरेका उद्योगी व्यवसायीहरू बजेटअघि नै अल्पकालिन राहत घोषणा भइदियोस भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । 

गत बर्ष अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व युवराज खतिवडाले गरेका थिए भने अहिले बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन् । पौडेलले महामारीलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउने बताए पनि जनतालाई राहत दिने कुरा भने कतै उल्लेख गरेका छैनन् ।  संविधान अनुसार आउँदो आर्थि बर्षका लागि जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।