बिजुली बेच्ने प्रयोजनका लागि माथिल्लो तामाकोशीका सबै सेयरहोल्डरको व्यक्तिगत विवरण भारतलाई

काठमाडौं । भारतीय शर्तका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना (अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड)का सबै लगानीकर्ता (सेयरहोल्डर)को व्यक्तिगत विवरणसमेत भारतलाई उपलब्ध गराएको खुलेको छ । प्राधिकरणले एक महिनाअघि भारतलाई माथिल्लो तामाकोशी र भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत निर्यात गर्न प्रस्ताव पठाउने क्रममा सबै सेयरहोल्डरहरूको विवरण पनि पठाइसकिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् । 

प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ, ‘भारत सरकारले निकालेको गाइडलाइनमा त्यस्तो मुलुकसँग बिजुली किनिदैन जुन मुलुकसँग भारतले पावर सेक्टर कोअपरेशन एग्रिमेन्ट गरेको छैन र जुन देशसँग जमिनको सीमा जोडिएको छैन् । भारतले सीमा जोडिएका मुलुकमध्ये त्यस्तो एग्रिमेन्ट नगरेको चीनसँग मात्रै हो । भारतीय गाइडलाइनअनुसार उसलाई बिजुली बेच्नु छ भने सम्वन्धित आयोजनाको सम्पूर्ण कागजपत्रदेखि सेयर लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरणसमेत बुझाउनुपर्छ । सोही शर्तअनुसार प्राधिकरणले भारतलाई सबै कागजपत्र बुझाइएको हो ।’ 

अघिल्लो महिला भारतीय उर्जा एक्सचेन्ज मार्केटबाट बिद्युत खरीद गरी आयात गर्ने क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले पनि माथिल्लो तामाकोशी र भोटेकोशी आयोजनाको बिजुली बेच्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक विवरणसहित प्रस्ताव गरिसकेको जानकारी दिएका थिए । उक्त प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको प्रवन्धपत्र, नियमावली, विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए), प्रवद्र्धक कम्पनीको सेयर तथा कर्जा अनुपात, पुँजी संरचना, सेयरहोल्डर व्यक्ति तथा संस्थाको सम्पूर्ण विवरणलगायतका आवश्यक कागजाजसहित भारतलाई प्रस्ताव पठाएको छ । 

भारतले चाहेअनुसारको मापदण्ड पूरा गर्न ती काजजाज नदिई उपाय नहुने प्राधिकरणको भनाई छ । प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ, ‘भारतले आफ्नो निर्देशिकामा रणनीतिकरुपमा यस्ता कागजाज आवश्यक हुने कुराको दफा राखेको देखिन्छ । त्यो हामीले जहिले पनि मिट गर्नैपर्ने बाध्यता छ । जुनसुकै आयोजनाको बिजुली बेच्ने हो भने पनि यी विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

उसले चाहेअनुसारको कागजाज भएन् वा भएका कागजाजमा पनि सानो शंका लाग्यो पनि त्यस्तो आयोजनाको बिजुली किन्दिन भनेर भारतले अड्को थाप्नसक्ने अवस्था छ । माथिल्लो तामाकोशी स्वदेशी लगानीमा निर्मित आयोजना भए पनि यस आयोजनामा सर्वसाधारण हजारौंको लगानी छ । यी लगानीकर्तामध्ये कोही व्यक्ति चीनसँग नजिक रहेको भेटिए वा आशंका लागेमा मात्रै पनि भारतले माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली नकिन्दिनसक्ने चुनौति रहेको प्राधिकरणको भनाई छ । 

भारतीय निर्देशिकामा स्पष्टरुपमा त्यस्ता आयोजनाका कुनै पनि व्यक्ति तथा लगानीकर्ता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा, स्वामित्वका हिसावले, लगानीका हिसावले, नेपालमै रहेर वा नेपालमा नरहीकन चीनसँग जोडिएका हुन नहुने कुरा लेखिएको छ । भारतले हरेक कोणबाट आयोजना सम्वद्ध मानिस तथा यसको लगानी चीनसँग अलिकति पनि कतै जोडिएको भेटेमा उसले त्यसैलाई आधार बनाएर नेपालका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली नकिन्न खोज्ने जोखिमका बीच आफूहरूले माथिल्लो तामाकोशी र भोटेकोशी बिजुली बेच्न भारतलाई प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । 

बिजुली बेच्ने प्रवन्धका लागि आयोजनाका लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण नै भारतलाई दिँदा उनीहरूको विवरण दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम पनि रहेको छ । खास प्रयोजनका लागि विवरण बुझाइए पनि भारतीय पक्षले सोही प्रयोजनका लागि मात्रै त्यो विवरणको अध्ययन सीमित गर्छ वा गर्दैन भनेर सुनिश्चित हुनसक्ने अवस्था देखिन्न । प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘तपाईंको आशंका सही छ । यदि उसलाई कुनै शंका लागेर नेपाललाई सोध्यो भने नेपालले तत्काल जवाफ दिननसक्ने अवस्था आउला । त्यो अवस्थामा बिजुली निर्यात गर्ने कुरा पनि अन्योलमै पर्नसक्छ । यदि त्यस्तो भयो भने उच्च तहकै कुटनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ ।’

निर्यात गर्न नसके माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली खेर जाने
माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली भारत निर्यात गर्न नसके खेर जाने अवस्था छ । यो आयोजना ढल्केबरबाट नजिक पनि रहेको छ । न्यू खिम्तीदेखि ढल्केबरसम्मको २२० केभी डबल सर्किटको दुई वटा लाइनले जोडिन्छ । माथिल्लो तामाकोशीको ४५६ मेगावाट बिजुली काठमाडौं ल्याउन प्रायः असंभव नै रहेको र चन्द्रनिगाहापुर, मिचैया, ढल्केबरलगायतका तराईका ठाउँहरूका लागि बर्खामा काबेली करिडोरको बिजुली पनि प्रशस्त आउने भएकाले उक्त बिजुली ढल्केबर हुँदै भारत निर्यात नै उत्तम विकल्प छ । ढल्केबरको स्थानीय लोड ५० मेगावाट मात्रै छ । 

सोही संभावना र बाध्यताका कारण माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली भारत निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएको हो । यद्यपि उसलाई तामाकोशीको बिजुली नकिन्ने नियत राख्यो भने जमिनमुनी खनेर भए पनि एउटा न एउटा प्रमाण देखाएर बिजुली किन्दिन भन्नसक्ने अवस्था रहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ । माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली किन्न प्राधिकरणले प्रस्ताव पठाएको एक महिनाभन्दा बढि भइसक्दा पनि भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन् । बर्खाअघि नै माथिल्लो तामाकोशीका छ वटा युनियटमध्ये कम्तिमा एक–दुई वटा युनिटबाट विद्युत उत्पादन हुनसक्ने संभावनाका साथ काम भइरहेको छ । एउटा युनिटबाट ७६ मेगावाट  विद्युत उत्पादन हुन्छ । यति ठूलो बिजुली उत्पालन भई निर्यात गर्न नसकिएको अवस्थामा कम्पनी र प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपियाँ नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

आयोजना अझै अन्योलमा 
लागत र समय दोब्बरभन्दा बढिले वृद्धि भइसकेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कामले अझै पूर्णता पाउन सकेको छ्रैन् । आयोजना सम्पन्न हुन लागेको प्राधिकरण र कम्पनीका अधिकारीहरूले लामो समयदेखि दाबी गर्दै आए पनि अहिलेसम्म आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुन सकेको छैन् । 

यदि भारतले माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली किन्न तयार रहेको पत्र पठाइहाले पनि बर्खामा यसको बिजुली निर्यात हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था अझै नरहेको स्वयम प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् । चिनियाँ वा चीनसँग निकट व्यक्तिको लगानी वा संलग्नता नभेटेमा भारतले तामाकोशीको बिजुली किन्नसक्ने झिनो संभावना रहे पनि आयोजनाकै कामले पूर्णता नपाउँदा प्राधिकरण, यसका कर्मचारी, सर्वसाधारण जनतादेखि विभिन्न वित्तीय संस्थाको ऋण तथा सेयर गरेर झण्डै ८५ अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको यस आयोजनाको लागत अझै बढेर जाने जोखिम कायम रहेको छ । 

प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘भौतिक संरचनाको हिसावले बिजुली भारत जाननसक्ने अवस्था छैन् । किनभने प्रसारणलाइन बनेकै छ । ढल्केबर सबस्टेशन तयार छ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट अहिले जुन बिजुली नेपाल आइरहेको छ, त्यही बाटोबाट उता जानसक्छ । जाने कुराको लागि एउटै कुरा भारतको स्वीकृति चाहियो । मुख्य कुरा त हाम्रो आयोजना बर्खाअघि बन्छ कि बन्दैन ? टुङ्गो छैन् ।