मङ्गलबार ११ बैशाख, २०८१ | Tuesday Apr 23, 2024
काठमाडौं । चुरे उत्खनन् गरी खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गर्ने तयारीको चर्को विरोध भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत यस्तो उत्खननको तयारी गरेको थियो ।
चुरे विनाशका कारण बाताबरणमा गम्भीर असर पर्नुका साथै तराईमा यसले ठूलो समस्या पर्ने अध्ययनबाट देखिएपछि यसअघि चुरे उत्खनन् रोकिएको थियो । अहिले सरकारले फेरि उत्खनन खुल्ला गर्ने निर्णय भएपछि यसको व्यापक विरोध भएको थियो । चुरे दोहनले ‘ग्रे इकोनोमी’ मौलाउने र मुलुकको अर्थतन्त्र नै चौपट हुने विज्ञहरूको भनाई छ ।
बजेट वक्तव्यमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुँगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर चुरे संरक्षण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको दाबी गरेको छ । वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरे, भावर, शिवालिङ र नदीप्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको तर्क गरेको छ ।
